काठमाडौ, भाद्र ७ - संविधान निर्माणका विवादित विषय निरूपणका लागि यतिखेर प्रमुख तीन दलहरू कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आन्तरिक, द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल तीव्र बनाएका छन्। विवादित विषयमा संविधानसभाभित्र र बाहिरका दल तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी सहमति खोज्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले त बितेको सातामात्र करिब दुई दर्जन बैठक गरिसकेको छ। अघिल्लो संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकाल सकिनु १२ दिनअघिमात्र अर्थात् २०६९ जेठ २ गते प्रमुख तीन दलका साथै तत्कालीन मधेसी मोर्चाबीच महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो। तर त्यो लागू भएन। अन्ततः दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले पटक-पटक म्याद थपेर बढाइएको चार वर्षे कार्यकालमा पनि संविधान बनाउन सकेन र विघटित भयो। नयाँ संविधानसभा गठनसँगै दलहरूले एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, अधिकांश दलले यो कुरा आफ्नो घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका छन्। त्यो एक वर्ष संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले आगामी माघ ८ गते पूरा हुँदैछ। अर्थात् अब जम्माजम्मी पाँच महिना बाँकी छ। 'जेठ २' को सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको भए अघिल्लै संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन्थ्यो। अझै पनि दलहरू त्यही जेठ २ कै अवस्थामा छन्, अब त्यहाँबाट अघि बढ्नुछ। संवाद समितिका सभापति एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले शीर्ष नेताहरूको बैठकमै जेठ २ को सहमतिलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
तर यसबीच संविधानसभाको समीकरणमा निकै ठूलो फेरबदल आएको छ। यसअघि दोस्रो र तेस्रो पार्टीको सिट संख्या जोड्दा पनि फराकिलो अन्तरसहित पहिलो दलका रूपमा रहेको एमाओवादी यसपटक निकै कम सिटसहित तेस्रो स्थानमा छ। अघिल्लो संविधानसभामा माओवादीसँगै 'नयाँ शक्ति' का रूपमा उदाएका मधेसवादी दलहरूको अवस्था पनि संख्यात्मक हिसाबले निकै नाजुक छ। जेठ २ को सहमतिबाट पछि हटेका एमाओवादी र मधेसवादी यतिखेर त्यही सहमतिलाई आधार बनाएर अघि बढ्न तयार छन् भने पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस-एमाले थोरै पछि हटेजस्तो देखिएका छन्।
संवाद समितिको बुधबारको बैठकमा त्यसको एक झलक देखियो। बैठकमा पार्टीको औपचारिक धारणा फरक हुँदाहुँदै एमालेका केही नेताले संवैधानिक अदालत आवश्यक नभएको भन्दै कांग्रेससँग मतैक्य जनाए। जबकि जेठ २ को सहमतिमा संवैधानिक अदालतबारे चारपक्षीय सहमति बनेको थियो। यता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा अडान राख्दै आएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शासकीय स्वरूपमा लचिलो बन्ने बताएका छन्। यसबाट पनि नयाँ संविधान निर्माण नयाँ सहमतिबाट हुने निश्चित देखिएको छ।
कांग्रेस : राज्यको पुनर्संरचनामा लचिलो
अघिल्लोपटक राज्यको पुनर्संरचनामा कडा अडान लिएको कांग्रेसले यसपटक भने त्यसमा लचिलो बन्ने संकेत देखाएको छ। 'हामी यसपटक जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं। संविधान जारी भयो भने बरु संशोधन गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ,' कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, 'तर संविधान नै आएन भने संक्रमण लम्बिएर मुलुक दुर्घटनामा पर्नसक्छ।'
कांग्रेसले मंगलबारदेखि शासकीय स्वरूप र संघीयतामा सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने मिलनबिन्दु खोज्न छलफल जारी राखेको छ। प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले संविधानसभाको ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले भदौ ९ गतेसम्म कम्तीमा प्रमुख तीन दलबीच सहमतिको साझा प्रस्ताव तयार पार्न प्रयास गरिने बताए।
तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर तामाङको नेतृत्वमा बनेको समितिले 'पहिचान भेटिने, जातीय द्वन्द्व मेटिने' गरी राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसैलाई पछ्याएर कांग्रेसले सात प्रदेशको अवधारणा ल्याएको हो। अघिल्लो संविधानसभामा कांग्रेसले छ प्रदेशको खाका पनि प्रस्ताव गरेको थियो। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार यसपटक पनि कांग्रेसले पाँचदेखि सात प्रदेशको प्रस्ताव राख्नेछ।
कांग्रेसले संघीय संरचनामा सबभन्दा माथि संघीय तह प्रस्ताव गरेको छ। त्यसपछि प्रादेशिक र स्थानीय तह रहनेछन्। संघको सञ्चालन, अधिकारको प्रयोग र पालना गराउन संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालगायत संवैधानिक आयोगहरू रहनेछन्। प्रादेशिक तहमा प्रादेशिक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुनेछन्। स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको व्यवस्था छ।
युवा नेता गगन थापाका अनुसार कति प्रदेश हुने र तिनको नाम के राख्ने भन्नेबाहेक सबै विषयमा सहमति भइसकेको छ। संघीयतामा जाँदा जातीय, समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान, स्रोतको उपलब्धता, भौगोलिक क्षेत्रगत र ऐतिहासिक निरन्तरता, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकासको प्राकृतिक साधन, प्रशासनिक सुगमता आदिलाई आधार बनाइनुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ। संख्यामा लचिलो भए पनि कांग्रेसले प्रदेशको नाम भने जातीय आधारमा राख्न नहुने जनाएको छ।
शासकीय स्वरूपमा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सहितको संसदीय शासन प्रणालीको अडानमा कांग्रेस छ। संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र 'इलेक्टोरल कलेज' बाट निर्वाचित राष्ट्रपति आलंकारिक हुने उसको प्रस्ताव छ। कांग्रेस मिश्रति निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छ।
एमाले : पूर्ववत अडान परिमार्जित
एमालेले राज्यपुनर्संरचना तथा शासकीय स्वरूप दुवैमा पूर्ववत अडान परिमार्जन गर्ने संकेत दिएको छ। केही दिनयता जारी एमालेका आन्तरिक बैठकहरूमा संविधानमा मूल मुद्दामाथि पार्टीर्को धारणा के हुने भन्नेमा बहस चलिरहेको छ। त्यस्ता बहसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै पूर्ववत अडानहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेको नेताहरूले बताएका छन्।
एमालेले राज्य पुनर्संरचनाबारे पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सात प्रदेशको अवधारणा अगाडि सारेको छ। ०६९ असार ७-८ को केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको सात प्रदेशको अवधारणालाई नै संविधानसभाको चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएको थियो। हालै सम्पन्न नवौं महाधिवेशनले पनि त्यही अवधारणालाई स्वीकारेको छ। एमालेको अवधारणाअनुसार किरात-लिम्बुवान कोसी, मिथिला-भोजपुरा जनकपुर, ताम्सालिङ-नेवा वाग्मती, मगरात-तमुवान गण्डकी, थरुहट-अवध लुम्बिनी, भेरी-कणर्ाली र सेती-महाकाली नामका सातवटा प्रदेश बनाउन सकिने उल्लेख छ।
'अहिलेसम्म पार्टीले यही धारणा राखेको छ,' संविधानसभाको संवाद समितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले सचिव गोकर्ण बिष्टले भने, 'तर सबैको सहमतिको विन्दु के हुनसक्छ भन्नेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं।' अध्यक्ष ओलीले त धेरै प्रदेश धान्न नसकिने भएकाले तीनदेखि पाँच प्रदेशको अवधारणामा जानुपर्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्।
शासकीय स्वरूपबारे पनि एमालेभित्र मन्थन जारी छ। युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, 'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति भन्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा हो, यसमा परिमार्जन भएको छैन।' उनले यसो भने पनि एमालेभित्र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा उभिनुपर्ने मत पनि देेखा पर्दैछ।
एक नेताका अनुसार सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै संसद्बाट चयन हुने, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने अहिलेकै जस्तो प्रावधान राख्न सकिन्छ। निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रति खालको प्रणाली अपनाउने धारणा हो। तर यसमा तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन र माथिल्लो सदनमा समानुपातिक सांसदहरू राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अवधारणामाथि एमालेभित्र छलफल चलिरहेको छ। न्यायपालिकाको सम्बन्धमा पनि उसले नियन्त्रण र सन्तुलन व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि हालको न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना गरी बेग्लै संरचना बनाइनुपर्ने र त्यसमा संसद्को पनि प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हुनुपर्नेमा उसको जोड छ। साथै एमालेले परिभाषित कामका लागि बेग्लै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विवादहरू हेर्ने जिम्मा यस्तो अदालतलाई दिनुपर्ने जनाएको छ।
एमाओवादी : शासकीय स्वरुपमा लचिलो
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले शासकीय स्वरूपमा लचिलो बन्न सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले पार्टीभित्र र बाहिर तरंग सिर्जना गरेको छ। कांग्रेसलगायतका दलले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यद्यपि दाहालले राज्यको पुनर्संरचनालगायत अन्य मुद्दामा कांग्रेस, एमालेसहितका दल लचिलो हुनुपर्नेसर्त पनि अघि सारेका छन्।
संवाद समितिका सभापतिसमेत रहेका नेता बाबुराम भट्टराईले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाबीचबाट सहमति खोज्नुपर्ने बताए। अघिल्लोपटक एमाओवादीकै जोडमा जेठ २ गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा सामूहिक अधिकार रहने गरी मिश्रति प्रणालीमा सहमति बनेको थियो। एमाओवादीले एक महिनाअघि नै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संविधान निर्माणबारे पार्टीको औपचारिक धारणा तय गर्न २५ सदस्यीय 'संविधान मस्यौदा सुझाव तथा समन्वय समिति' बनाएको थियो, समितिले शुक्रबार आफ्नो काम सम्पन्न गरेको छ। समितिको अवधारणा अनुमोदनका लागि स्थायी समितिमा प्रस्तुत गरिने श्रेष्ठले बताए।
संघीयतामा पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा एमाओवादीको जोड छ। र कुनै भूगोलमा एक प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा रहेका समुदायका लागि बेग्लै प्रदेश दिनुपर्नेमा उसको जोड छ। बहु सदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एमाओवादीको जोड छ। यसमा भूगोलको जनसंख्यामा कुन जाति वा समुदायको कति प्रतिशत मत छ, त्यहीअनुरूप सम्बन्धित जातिको उम्मेदवारी संख्या तय गरी उम्मेदवारी दिनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा जाति-जातिबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने र नेताहरूले 'टीका' लगाइदिएर समानुपातिक सदस्य छान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने उसको भनाइ छ। आरक्षणमा यसअघि रहँदै आएको महिला, जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको वर्षका साथै मजदुर, उत्पीडितलाई पनि थप्नुपर्ने एमाओवादीको जोड छ।
'सरकारले गरिबीको रेखामुनी रहेकाका लागि परिचयपत्र बनाउने भनेकै छ, त्यसैका आधारमा उत्पीडित वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको पनि राज्य सञ्चालनमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। संसद्मै न्यायिक समिति बनाउनुपर्ने र त्यसो नभए अहिलेको न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना गरिनुपर्ने एमाओवादीको जोड छ।
एमाओवादीले यसबाहेक पनि थप दुई विषयअघि सारेको छ ः संविधानको प्रस्तावनामा सुधार र समावेशी तथा सामाजिक न्यायको व्यवस्था। जनतालाई सार्वभौम मानिसकेपछि प्रस्तावनामा कुनै पनि विषयलाई अपरिवर्तनीय भनेर उल्लेख गर्न नहुने उसको धारणा छ।
मधेसीको जोड स्वायत्त प्रदेशमै
पहिलो संविधानसभा चुनावमा चारवटा रहेका मधेसी दलहरू दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उत्रिँदासम्म डेढ दर्जन पुगे। छ वर्षको अवधिमै टुटफुट भई धेरैवटा पार्टी बनेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरूको दोस्रो संविधानसभा गणितीय हिसाबले कमजोर उपस्थिति छ। २०६४ मा 'एक मधेस एक प्रदेश' लगायत मधेस आन्दोलनका मुद्दा अघि सारेर संविधानसभामा राम्रो हैसियत बनाएका उनीहरूले दोस्रो संविधानसभामा भने त्यो स्थान बनाउन सकेनन्। तैपनि मधेस केन्दि्रत दलहरूले २०६३ देखि नै उठाउँदै आएका विषयवस्तुलाई नै संविधानमा समेटिनुपर्ने अडान लिएका छन्।
संघीयताका क्रममा मधेसलाई पहाडसँग मिलाउन नहुनेमा सबैजसो मधेसी दल एक छन्। बरु उनीहरूले संविधानमा बाधक नबन्न मेचीदेखि महाकालीसम्मको भागलाई दुई प्रदेश बनाउन सकिने प्रस्ट पारेका छन्। फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलगायत कतिपय मधेसवादी दलका नेताले भने तराईमा दुई प्रदेश रहने अवधारणालाई सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका छन्। दोस्रो संविधानसभा गणितीय हिसाबले कमजोर देखिए पनि मधेसको मुद्दा कमजोर नभएको उनीहरूको दाबी छ। 'अहिले पनि हाम्रो बटमलाइन आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त मधेस प्रदेशसहितको संघीयता नै हो,' मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, 'त्यसो हुन सकेमात्रै शासन, स्रोत र शक्तिको न्यायोचित वितरण हुन सक्छ।'
फोरम लोकतान्त्रिकले मधेस र थरुहट गरी तराईमा दुई र पहाडमा आठ प्रदेश बनाउन सकिने बताएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वरराय यादव कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तो तराईमा ठूलो जनसंख्या बोकेका जिल्लालाई पहाडसँग मिलाएर बनाइने संघीयताप्रति भने विमति जनाउँछन्।
सद्भावनाले संघीयताबारे आफूहरूले २२ वर्षदेखि आवाज उठाइरहेको र ०६४ फागुन १६ मा सरकारसँग सम्झौता भएअनुसार 'स्वायत्त मधेस प्रदेश' हुनुपर्ने आफ्नो अडान रहेको जनाएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सरकारसँगको सहमति र अन्तरिम संविधानमै स्वायत्त मधेस प्रदेश समेटिएकाले आफूहरू त्यसैको पक्षमा वकालत गरिरहेको तर्क गर्छन्।
'नाममात्रको संघीयता हामीलाई मान्य छैन,' महतोले भने। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी -तमलोपा) का सहमहामन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार पनि मधेसको भू-भागलाई पहाडसँग जोडेर संघीय राज्य बनाइने हो भने ठूलो दुर्घटना निम्तिने र संविधान नै नबन्ने अवस्था आउने दाबी गर्छन्। 'शासकीय स्वरूपमा फोरम नेपालबाहेक सबै एक ठाउँमा छन्।
फोरम नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ भने अरू सबै मधेस केन्दि्रत पार्टी संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतिका पक्षमा छन्। निर्वाचन प्रणालीमा पनि मधेसी दल एक छैनन्। फोरम नेपालले बन्दसूचीका आधारमा पूर्ण रूपमा समानुपातिक निर्वाचन हुनुपर्ने अवधारणा बनाएको छ। धेरैजसो मधेसी दल मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा उभिएका छन्। न्याय प्रणालीमा भने मधेस केन्दि्रत दलहरू एक छन्। मोटामोटी तीन तहको न्यायप्रणाली हुनुपर्ने उनीहरूले चुनावी घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका छन् : सर्वोच्च अदालत, प्रान्तीय अदालत र जिल्ला अदालत।
असोजभित्र पहिलो मस्यौदा
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले सभाबाटै पारित गरेको कार्यतालिकामा भदौ मसान्तभित्र विवादित विषय निरूपण गर्ने र असोज मसान्तभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने उल्लेख छ। आफ्नै प्रतिबद्धता पालना गर्ने हो भने विवादित विषय निरूपणका लागि अब दलहरूसँग धेरै समय छैन। त्यसैले पनि सायद उनीहरूले आन्तरिक, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल तीव्र पारेका छन्।
अन्य कुराहरूलाई थाँती राख्दै संविधानकै मुद्दामा केन्दि्रत हुने हो भने कार्यतालिकाभित्रै काम सम्पन्न गर्न गाह्रो छैन। तर सबै पक्ष आ-आफ्ना अडानमा लचिलो हुनु जरुरी छ। केही नेताहरूले 'आउँदो माघ ८ मा संविधान जारी नभए आकाश खस्दैन' भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। प्रायः सबै दलले एक वर्षमै संविधान जारी गर्ने कुरा घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका छन्। त्यसविपरीत फेरि 'संविधानसभाको समय अवधि चार वर्ष छ, विस्तारै गरौंला' भन्ने हो भने आम जनतामा निराशा छाउनेछ। त्यसैले दल र तिनका नेताले एक वर्षभित्र संविधान दिन्छांै भनी गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नमै अग्रसर हुनुपर्छ। जस्तो कि संवाद समितिका सभापति भट्टराई भन्छन्, 'सबै दलले एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। समय घर्कियो भने आशंका बढ्छ र संविधान निर्माणको काम अनिश्चयतर्फ धकेलिनेछ।'
२०६९ जेठ २ को सहमति
संघीयता :
नेपालका सबै प्रदेशहरू बहुजातीय हुनेछन्। प्रदेशहरूमा सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समान रहनेछ। प्रदेशको संख्या ११ रहनेछ। नामांकन प्रदेश सभाले नै गर्नेछ। प्रदेशहरू जोडिने, अर्काे प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्काे प्रदेशमा जाने विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोग बनाइनेछ। आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्तिम निर्णय संसद्ले लिनेछ।
शासकीय स्वरुप :
शासकीय प्रणाली मिश्रति रहनेछ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुनेछ। प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद् तथा यसका सदस्यहरू संसद्प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगतरूपमा उत्तरदायी रहनेछन्। शासन पद्धतिमा संसद्को सर्वोच्चता रहनेछ। शासन पद्धतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेछ।
निर्वाचन प्रणाली :
संसद्को निर्वाचन मिश्रति निर्वाचन प्रणालिबाट गरिनेछ।
न्यायपालिका :
बाँकी कार्यकाल जतिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुनसक्ने व्यवस्था रहनेछ। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्बाट हुनेछ। न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम दुई जना न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र बार एसोसियसनका एक प्रतिनिधि सदस्यहरू हुनेछन्। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुनेछ। संवैधानिक अदालतमा दुई जना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र दुई जना कानुनविद्हरूमध्ये सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्।
तर यसबीच संविधानसभाको समीकरणमा निकै ठूलो फेरबदल आएको छ। यसअघि दोस्रो र तेस्रो पार्टीको सिट संख्या जोड्दा पनि फराकिलो अन्तरसहित पहिलो दलका रूपमा रहेको एमाओवादी यसपटक निकै कम सिटसहित तेस्रो स्थानमा छ। अघिल्लो संविधानसभामा माओवादीसँगै 'नयाँ शक्ति' का रूपमा उदाएका मधेसवादी दलहरूको अवस्था पनि संख्यात्मक हिसाबले निकै नाजुक छ। जेठ २ को सहमतिबाट पछि हटेका एमाओवादी र मधेसवादी यतिखेर त्यही सहमतिलाई आधार बनाएर अघि बढ्न तयार छन् भने पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस-एमाले थोरै पछि हटेजस्तो देखिएका छन्।
संवाद समितिको बुधबारको बैठकमा त्यसको एक झलक देखियो। बैठकमा पार्टीको औपचारिक धारणा फरक हुँदाहुँदै एमालेका केही नेताले संवैधानिक अदालत आवश्यक नभएको भन्दै कांग्रेससँग मतैक्य जनाए। जबकि जेठ २ को सहमतिमा संवैधानिक अदालतबारे चारपक्षीय सहमति बनेको थियो। यता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा अडान राख्दै आएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शासकीय स्वरूपमा लचिलो बन्ने बताएका छन्। यसबाट पनि नयाँ संविधान निर्माण नयाँ सहमतिबाट हुने निश्चित देखिएको छ।
कांग्रेस : राज्यको पुनर्संरचनामा लचिलो
अघिल्लोपटक राज्यको पुनर्संरचनामा कडा अडान लिएको कांग्रेसले यसपटक भने त्यसमा लचिलो बन्ने संकेत देखाएको छ। 'हामी यसपटक जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं। संविधान जारी भयो भने बरु संशोधन गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ,' कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, 'तर संविधान नै आएन भने संक्रमण लम्बिएर मुलुक दुर्घटनामा पर्नसक्छ।'
कांग्रेसले मंगलबारदेखि शासकीय स्वरूप र संघीयतामा सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने मिलनबिन्दु खोज्न छलफल जारी राखेको छ। प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले संविधानसभाको ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले भदौ ९ गतेसम्म कम्तीमा प्रमुख तीन दलबीच सहमतिको साझा प्रस्ताव तयार पार्न प्रयास गरिने बताए।
तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर तामाङको नेतृत्वमा बनेको समितिले 'पहिचान भेटिने, जातीय द्वन्द्व मेटिने' गरी राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसैलाई पछ्याएर कांग्रेसले सात प्रदेशको अवधारणा ल्याएको हो। अघिल्लो संविधानसभामा कांग्रेसले छ प्रदेशको खाका पनि प्रस्ताव गरेको थियो। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार यसपटक पनि कांग्रेसले पाँचदेखि सात प्रदेशको प्रस्ताव राख्नेछ।
कांग्रेसले संघीय संरचनामा सबभन्दा माथि संघीय तह प्रस्ताव गरेको छ। त्यसपछि प्रादेशिक र स्थानीय तह रहनेछन्। संघको सञ्चालन, अधिकारको प्रयोग र पालना गराउन संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालगायत संवैधानिक आयोगहरू रहनेछन्। प्रादेशिक तहमा प्रादेशिक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुनेछन्। स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको व्यवस्था छ।
युवा नेता गगन थापाका अनुसार कति प्रदेश हुने र तिनको नाम के राख्ने भन्नेबाहेक सबै विषयमा सहमति भइसकेको छ। संघीयतामा जाँदा जातीय, समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान, स्रोतको उपलब्धता, भौगोलिक क्षेत्रगत र ऐतिहासिक निरन्तरता, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकासको प्राकृतिक साधन, प्रशासनिक सुगमता आदिलाई आधार बनाइनुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ। संख्यामा लचिलो भए पनि कांग्रेसले प्रदेशको नाम भने जातीय आधारमा राख्न नहुने जनाएको छ।
शासकीय स्वरूपमा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सहितको संसदीय शासन प्रणालीको अडानमा कांग्रेस छ। संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र 'इलेक्टोरल कलेज' बाट निर्वाचित राष्ट्रपति आलंकारिक हुने उसको प्रस्ताव छ। कांग्रेस मिश्रति निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छ।
एमाले : पूर्ववत अडान परिमार्जित
एमालेले राज्यपुनर्संरचना तथा शासकीय स्वरूप दुवैमा पूर्ववत अडान परिमार्जन गर्ने संकेत दिएको छ। केही दिनयता जारी एमालेका आन्तरिक बैठकहरूमा संविधानमा मूल मुद्दामाथि पार्टीर्को धारणा के हुने भन्नेमा बहस चलिरहेको छ। त्यस्ता बहसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै पूर्ववत अडानहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेको नेताहरूले बताएका छन्।
एमालेले राज्य पुनर्संरचनाबारे पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सात प्रदेशको अवधारणा अगाडि सारेको छ। ०६९ असार ७-८ को केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको सात प्रदेशको अवधारणालाई नै संविधानसभाको चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएको थियो। हालै सम्पन्न नवौं महाधिवेशनले पनि त्यही अवधारणालाई स्वीकारेको छ। एमालेको अवधारणाअनुसार किरात-लिम्बुवान कोसी, मिथिला-भोजपुरा जनकपुर, ताम्सालिङ-नेवा वाग्मती, मगरात-तमुवान गण्डकी, थरुहट-अवध लुम्बिनी, भेरी-कणर्ाली र सेती-महाकाली नामका सातवटा प्रदेश बनाउन सकिने उल्लेख छ।
'अहिलेसम्म पार्टीले यही धारणा राखेको छ,' संविधानसभाको संवाद समितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले सचिव गोकर्ण बिष्टले भने, 'तर सबैको सहमतिको विन्दु के हुनसक्छ भन्नेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं।' अध्यक्ष ओलीले त धेरै प्रदेश धान्न नसकिने भएकाले तीनदेखि पाँच प्रदेशको अवधारणामा जानुपर्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्।
शासकीय स्वरूपबारे पनि एमालेभित्र मन्थन जारी छ। युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, 'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति भन्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा हो, यसमा परिमार्जन भएको छैन।' उनले यसो भने पनि एमालेभित्र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा उभिनुपर्ने मत पनि देेखा पर्दैछ।
एक नेताका अनुसार सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै संसद्बाट चयन हुने, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने अहिलेकै जस्तो प्रावधान राख्न सकिन्छ। निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रति खालको प्रणाली अपनाउने धारणा हो। तर यसमा तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन र माथिल्लो सदनमा समानुपातिक सांसदहरू राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अवधारणामाथि एमालेभित्र छलफल चलिरहेको छ। न्यायपालिकाको सम्बन्धमा पनि उसले नियन्त्रण र सन्तुलन व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि हालको न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना गरी बेग्लै संरचना बनाइनुपर्ने र त्यसमा संसद्को पनि प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हुनुपर्नेमा उसको जोड छ। साथै एमालेले परिभाषित कामका लागि बेग्लै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विवादहरू हेर्ने जिम्मा यस्तो अदालतलाई दिनुपर्ने जनाएको छ।
एमाओवादी : शासकीय स्वरुपमा लचिलो
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले शासकीय स्वरूपमा लचिलो बन्न सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले पार्टीभित्र र बाहिर तरंग सिर्जना गरेको छ। कांग्रेसलगायतका दलले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यद्यपि दाहालले राज्यको पुनर्संरचनालगायत अन्य मुद्दामा कांग्रेस, एमालेसहितका दल लचिलो हुनुपर्नेसर्त पनि अघि सारेका छन्।
संवाद समितिका सभापतिसमेत रहेका नेता बाबुराम भट्टराईले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाबीचबाट सहमति खोज्नुपर्ने बताए। अघिल्लोपटक एमाओवादीकै जोडमा जेठ २ गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा सामूहिक अधिकार रहने गरी मिश्रति प्रणालीमा सहमति बनेको थियो। एमाओवादीले एक महिनाअघि नै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संविधान निर्माणबारे पार्टीको औपचारिक धारणा तय गर्न २५ सदस्यीय 'संविधान मस्यौदा सुझाव तथा समन्वय समिति' बनाएको थियो, समितिले शुक्रबार आफ्नो काम सम्पन्न गरेको छ। समितिको अवधारणा अनुमोदनका लागि स्थायी समितिमा प्रस्तुत गरिने श्रेष्ठले बताए।
संघीयतामा पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा एमाओवादीको जोड छ। र कुनै भूगोलमा एक प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा रहेका समुदायका लागि बेग्लै प्रदेश दिनुपर्नेमा उसको जोड छ। बहु सदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एमाओवादीको जोड छ। यसमा भूगोलको जनसंख्यामा कुन जाति वा समुदायको कति प्रतिशत मत छ, त्यहीअनुरूप सम्बन्धित जातिको उम्मेदवारी संख्या तय गरी उम्मेदवारी दिनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा जाति-जातिबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने र नेताहरूले 'टीका' लगाइदिएर समानुपातिक सदस्य छान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने उसको भनाइ छ। आरक्षणमा यसअघि रहँदै आएको महिला, जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको वर्षका साथै मजदुर, उत्पीडितलाई पनि थप्नुपर्ने एमाओवादीको जोड छ।
'सरकारले गरिबीको रेखामुनी रहेकाका लागि परिचयपत्र बनाउने भनेकै छ, त्यसैका आधारमा उत्पीडित वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको पनि राज्य सञ्चालनमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। संसद्मै न्यायिक समिति बनाउनुपर्ने र त्यसो नभए अहिलेको न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना गरिनुपर्ने एमाओवादीको जोड छ।
एमाओवादीले यसबाहेक पनि थप दुई विषयअघि सारेको छ ः संविधानको प्रस्तावनामा सुधार र समावेशी तथा सामाजिक न्यायको व्यवस्था। जनतालाई सार्वभौम मानिसकेपछि प्रस्तावनामा कुनै पनि विषयलाई अपरिवर्तनीय भनेर उल्लेख गर्न नहुने उसको धारणा छ।
मधेसीको जोड स्वायत्त प्रदेशमै
पहिलो संविधानसभा चुनावमा चारवटा रहेका मधेसी दलहरू दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उत्रिँदासम्म डेढ दर्जन पुगे। छ वर्षको अवधिमै टुटफुट भई धेरैवटा पार्टी बनेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरूको दोस्रो संविधानसभा गणितीय हिसाबले कमजोर उपस्थिति छ। २०६४ मा 'एक मधेस एक प्रदेश' लगायत मधेस आन्दोलनका मुद्दा अघि सारेर संविधानसभामा राम्रो हैसियत बनाएका उनीहरूले दोस्रो संविधानसभामा भने त्यो स्थान बनाउन सकेनन्। तैपनि मधेस केन्दि्रत दलहरूले २०६३ देखि नै उठाउँदै आएका विषयवस्तुलाई नै संविधानमा समेटिनुपर्ने अडान लिएका छन्।
संघीयताका क्रममा मधेसलाई पहाडसँग मिलाउन नहुनेमा सबैजसो मधेसी दल एक छन्। बरु उनीहरूले संविधानमा बाधक नबन्न मेचीदेखि महाकालीसम्मको भागलाई दुई प्रदेश बनाउन सकिने प्रस्ट पारेका छन्। फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलगायत कतिपय मधेसवादी दलका नेताले भने तराईमा दुई प्रदेश रहने अवधारणालाई सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका छन्। दोस्रो संविधानसभा गणितीय हिसाबले कमजोर देखिए पनि मधेसको मुद्दा कमजोर नभएको उनीहरूको दाबी छ। 'अहिले पनि हाम्रो बटमलाइन आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त मधेस प्रदेशसहितको संघीयता नै हो,' मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, 'त्यसो हुन सकेमात्रै शासन, स्रोत र शक्तिको न्यायोचित वितरण हुन सक्छ।'
फोरम लोकतान्त्रिकले मधेस र थरुहट गरी तराईमा दुई र पहाडमा आठ प्रदेश बनाउन सकिने बताएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वरराय यादव कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तो तराईमा ठूलो जनसंख्या बोकेका जिल्लालाई पहाडसँग मिलाएर बनाइने संघीयताप्रति भने विमति जनाउँछन्।
सद्भावनाले संघीयताबारे आफूहरूले २२ वर्षदेखि आवाज उठाइरहेको र ०६४ फागुन १६ मा सरकारसँग सम्झौता भएअनुसार 'स्वायत्त मधेस प्रदेश' हुनुपर्ने आफ्नो अडान रहेको जनाएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सरकारसँगको सहमति र अन्तरिम संविधानमै स्वायत्त मधेस प्रदेश समेटिएकाले आफूहरू त्यसैको पक्षमा वकालत गरिरहेको तर्क गर्छन्।
'नाममात्रको संघीयता हामीलाई मान्य छैन,' महतोले भने। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी -तमलोपा) का सहमहामन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार पनि मधेसको भू-भागलाई पहाडसँग जोडेर संघीय राज्य बनाइने हो भने ठूलो दुर्घटना निम्तिने र संविधान नै नबन्ने अवस्था आउने दाबी गर्छन्। 'शासकीय स्वरूपमा फोरम नेपालबाहेक सबै एक ठाउँमा छन्।
फोरम नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ भने अरू सबै मधेस केन्दि्रत पार्टी संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतिका पक्षमा छन्। निर्वाचन प्रणालीमा पनि मधेसी दल एक छैनन्। फोरम नेपालले बन्दसूचीका आधारमा पूर्ण रूपमा समानुपातिक निर्वाचन हुनुपर्ने अवधारणा बनाएको छ। धेरैजसो मधेसी दल मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा उभिएका छन्। न्याय प्रणालीमा भने मधेस केन्दि्रत दलहरू एक छन्। मोटामोटी तीन तहको न्यायप्रणाली हुनुपर्ने उनीहरूले चुनावी घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका छन् : सर्वोच्च अदालत, प्रान्तीय अदालत र जिल्ला अदालत।
असोजभित्र पहिलो मस्यौदा
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले सभाबाटै पारित गरेको कार्यतालिकामा भदौ मसान्तभित्र विवादित विषय निरूपण गर्ने र असोज मसान्तभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने उल्लेख छ। आफ्नै प्रतिबद्धता पालना गर्ने हो भने विवादित विषय निरूपणका लागि अब दलहरूसँग धेरै समय छैन। त्यसैले पनि सायद उनीहरूले आन्तरिक, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल तीव्र पारेका छन्।
अन्य कुराहरूलाई थाँती राख्दै संविधानकै मुद्दामा केन्दि्रत हुने हो भने कार्यतालिकाभित्रै काम सम्पन्न गर्न गाह्रो छैन। तर सबै पक्ष आ-आफ्ना अडानमा लचिलो हुनु जरुरी छ। केही नेताहरूले 'आउँदो माघ ८ मा संविधान जारी नभए आकाश खस्दैन' भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। प्रायः सबै दलले एक वर्षमै संविधान जारी गर्ने कुरा घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका छन्। त्यसविपरीत फेरि 'संविधानसभाको समय अवधि चार वर्ष छ, विस्तारै गरौंला' भन्ने हो भने आम जनतामा निराशा छाउनेछ। त्यसैले दल र तिनका नेताले एक वर्षभित्र संविधान दिन्छांै भनी गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नमै अग्रसर हुनुपर्छ। जस्तो कि संवाद समितिका सभापति भट्टराई भन्छन्, 'सबै दलले एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। समय घर्कियो भने आशंका बढ्छ र संविधान निर्माणको काम अनिश्चयतर्फ धकेलिनेछ।'
२०६९ जेठ २ को सहमति
संघीयता :
नेपालका सबै प्रदेशहरू बहुजातीय हुनेछन्। प्रदेशहरूमा सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समान रहनेछ। प्रदेशको संख्या ११ रहनेछ। नामांकन प्रदेश सभाले नै गर्नेछ। प्रदेशहरू जोडिने, अर्काे प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्काे प्रदेशमा जाने विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोग बनाइनेछ। आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्तिम निर्णय संसद्ले लिनेछ।
शासकीय स्वरुप :
शासकीय प्रणाली मिश्रति रहनेछ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुनेछ। प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद् तथा यसका सदस्यहरू संसद्प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगतरूपमा उत्तरदायी रहनेछन्। शासन पद्धतिमा संसद्को सर्वोच्चता रहनेछ। शासन पद्धतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेछ।
निर्वाचन प्रणाली :
संसद्को निर्वाचन मिश्रति निर्वाचन प्रणालिबाट गरिनेछ।
न्यायपालिका :
बाँकी कार्यकाल जतिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुनसक्ने व्यवस्था रहनेछ। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्बाट हुनेछ। न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम दुई जना न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र बार एसोसियसनका एक प्रतिनिधि सदस्यहरू हुनेछन्। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुनेछ। संवैधानिक अदालतमा दुई जना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र दुई जना कानुनविद्हरूमध्ये सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें