सरकारले पहिलो पटक गोर्खा सैनिकबारे बोल्यो

काठमाडौ, पुस ६ । वार्षिक करोडौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याउने र विश्वभर नेपाललाई ‘साहसी वीर’हरुको देश भनेर चिनाउने गोर्खा सैनिकमाथि भएको अन्यायबारे सरकारले पहिलो पटक मुख खोलेको दाबी गरेको छ ।
चार दिनअघि बेलायत भ्रमणमा भएका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले भ्रमणको क्रममा बेलायती समकक्षी तथा अन्य अधिकारीसँग यस विषयमा कुरा उठाएको बताएका हुन् ।
आइतबार स्वदेश फर्किएका थापाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ‘यो निक्कै महत्वपूर्ण भएको’ बताए । करिब दुई शताब्दीदेखि बेलायती सेनामा कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमाथि गरिएको विभेदबारे नागरिकको तहमा आवाज उठे पनि नेपालले सरकारी तवरमा यो विषय उठान गरेको थिएन । ‘ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपालीहरुले भोग्नुपरेको पेन्सन र तलबमा भएको असमानताबारे मैले बेलायती मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छु,’ थापाले भने, ‘एउटै कामका लागि एउटै सेनामा कार्यरत रहेर असमान ढंगको सुविधा प्राप्त गर्दा यसले समस्या आउनसक्छ भन्ने आग्रह गरेको छु ।’ प्रतिउत्तरमा बेलायतको तर्फबाट यसबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनको आधारित भएर केही सुविधा बढाउन सकिने जवाफ आएको उनले बताए ।

अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरुले गेसोलगायत विभिन्न संस्था बनाएर एवं व्यक्तिगत रुपमा पनि यो आफूमाथि विभेद र अन्याय गरिएको भन्दै बेलायती अदालतमा मुद्दा हाल्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी मञ्चमा मुद्दा उठाउने गर्दै आएका थिए । तर नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म बेलायतसँग दुईपक्षीय रुपमा यसबारे कुनै छलफल भएको थिएन ।
गोर्खा सैनिक भर्ती बेलायतसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको एउटा मुद्दासमेत बन्दै आएको छ र ब्रिटिस सरकारले भर्तीको निरन्तरताको सर्तमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबीचमा गोर्खा सैनिकहरुलाई ब्रिटिसहरुसँगै एउटै जिम्मेवारी र एउटै स्थानमा खटे पनि बेलायती समकक्षीभन्दा निक्कै कम तलब तथा अन्य सुविधा दिने गरिएको छ र उनीहरुलाई बेलायती सैनिकको मान्यता समेत दिइएको छैन ।