नयाँदिल्ली, श्रावण १६ - ‘अधिकतम सहमति’ जुटाएर संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै आएको भारतले नेपालका दलहरूबीच विवादका विषय टुंगिनसकेको अवस्थामा ‘अझै सहमतिको प्रयत्न’ गर्नुपर्ने सुझाव दोहोर्याएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधान निर्माणका क्रममा ‘असन्तुष्ट समूहलाई सकेसम्म मिलाएर लैजाँदा राम्रो हुने’ धारणा राख्दै विवादका विषय बाँकी रहेमा भविष्यमा किचलो बढेर जान सक्ने धारणा राखेका हुन् । भारत सरकारको निम्तोमा आएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग ७ रेसकोर्सस्थित निवासमा कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘सक्दो सहमति र समझदारीपछि आएको संविधानले स्थिर, समुन्नत र शान्त नेपाल निर्माण गर्नेछ ।’
नेता देउवाले पहिलो मस्यौदाबाट आएको आमजनताको सुझावलाई समेत समेटेर र सक्दो सहमति जुटाएर संविधान जारी हुने आश्वासन मोदीलाई दिएका थिए । ‘मैले अहिलेसम्मको संविधान लेखनको स्थिति र भइरहेका राजनीतिक सहमतिका आधारबारे जानकारी गराएँ, चार दलबीच भएको संविधान लेखनबारेको सहमतिकै आधारमा असन्तुष्ट पक्षसँगको संवाद अघि बढेको अवगत गराएँ,’ शुक्रबार मोदीसँगको भेटपछि ताज होटलमा कान्तिपुरसँग देउवाले भने, ‘उहाँ नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच भएको समझदारीमा सकारात्मक देखिनुहुन्छ ।’
देउवाले जनताबाट आएको सुझावका आधारमा अब संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ भनेर नेपाललाई सम्बोधन नगरिने तर धार्मिक स्वतन्त्रता बुझाउने अरू नै उपयुक्त शब्द राख्नेबारे दलीय सहमति बनेकोबारे जानकारी गराएको बताए । उनले आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको महाकाली सम्झौता र त्यसपछिको पञ्चेश्वर परियोजनामा भारतले काम गर्ने अग्रसरता देखाएकोमा धन्यवाद दिएका थिए ।
मोदीले भूकम्पपछिको स्थितिबारे चासो राख्दै पुनर्निर्माण र बसोबास व्यवस्थापनबारे जिज्ञासा राखेको देउवाले जानकारी दिए । ‘मैले अझै पनि भूकम्पपीडित सर्वसाधारण पालमुनि बसिरहेको अवस्था रहेको, कतिपय ठूला र चर्केका संरचनालाई उपयुक्त प्रविधि र औजार अभावमा भत्काउन नसकेको बताएँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि पनि भारतको सहयोग अपेक्षित छ भनेको छु ।’
झन्डै आधा घण्टा लामो भेटवार्तामा देउवा पत्नी एवं सांसद डा.आरजु राणा सहभागी थिइन् । प्रधानमन्त्री मोदीसँग भने विदेश सचिव एस.जयशंकर, भारतीय राजदूत रन्जित रे, विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता विकास स्वरूपसहितको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री मोदी अगाडि देउवाले राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । ‘राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालमा भइरहेको संविधान लेखनबारे जिज्ञासा राख्नुभयो,’ देउवाले भने, ‘उहाँले पनि सहमति र समझदारीको अन्तिम विन्दुसम्मै प्रयत्न जारी राख्न आग्रह गर्नुभयो ।’ देउवाले शुक्रबारै गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।
‘वन–टु–वन मिटिङ’ को चर्चा
भारत सरकारको निम्तोमा औपचारिक भ्रमणमा आएका भनिएका नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले एकपछि अर्को गर्दै उच्चपदस्थ तहमा समेत ‘वन टु वन’ मिटिङ गर्न रुचाएका छन् । दुई साताअघि एमाओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र यो साता कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुवैले भारतीय राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीदेखि अरू विशिष्ट तहमा समेत ‘कथित’ वन–टु–वन कुराकानी गर्न चाहेका छन् ।
तर, यो वन–टु–वनमा अघिल्लो पटक नेपाली टोलीमा ‘दाहाल सपत्नी’ थिए भने भारतीय टोलीमा ‘प्रधानमन्त्री मोदीका साथमा विदेश सचिव, भारतीय राजदूत, विदेश प्रवक्तासहितको टोली थियो । ‘मैले काठमाडौंदेखि नै वान–टु–वान कुराकानी चाहेको थिएँ’ भनेर नमिल्दो तर्क गरिरहेका दाहालझैं शुक्रबार प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटपछि नेता देउवाले भने, ‘होइन कहाँ हुनु ? दूतावासका अधिकारी पनि थिए । राजदूत पो दिल्लीमा थिएनन्, त्यही भएर ।’
राजदूत दीपकुमार उपाध्याय रामेश्वरमा पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामको अन्तिम बिदाइमा देशको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुन गएकाले शुक्रबार दिउँसो मात्रै दिल्ली फर्कन सके । तर, उनलाई पनि शुक्रबार अपराहन प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँगको देउवा भेटवार्ताबारे जानकारी गराइएकै थिएन । देउवा स्वयंले कसैको सहभागिताका लागि रुचाएका थिएनन् ।
दिल्ली उत्रनुअघि देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणबारे नेपाली कांग्रेस दललाई पत्र लेखेका थिए । त्यही पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै आवश्यक जानकारीका लागि ‘बोधार्थ’ स्वरूप दिल्ली दूतावासमा आइपुगेको थियो । तर, औपचारिक रूपमा न नेपाली कांग्रेस दलले न त परराष्ट्रले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली भ्रमणबारे नेपाली दूतावासलाई जानकारी गरायो । दिल्ली भ्रमणबारे भारतीय विदेश मन्त्रालय र लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासले बनाएको भेटघाट तालिका दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेपछि मात्रै सबैले थाहा पाउन सकेका हुन् ।
बिहीबार विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँगको भेटवार्ताको पहिलो चियापान चरणमा दूतावासका कूटनीतिक अधिकारीलाई राखिए पनि पछि द्विपक्षीय कुराकानीमा देउवा दम्पती मात्रै विदेशमन्त्री डेलिगेसनसँग बैठकका लागि गएका थिए । शुक्रबार राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिहसँगका भेटवार्तामा पनि कुनै कूटनीतिक अधिकारीलाई सामेल गराइएन । ‘यो कूटनीतिकभन्दा राजनीतिक भ्रमण हो,’ कूटनीतिक मामलाका जानकार पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘यसरी लहरै लस्कर लागेर भेटघाटमा जानु न कूटनीतिक न त औपचारिक भ्रमण हो । यो अवस्थामा के ठीक/के बेठीक हो, नेताहरूले नै छुट्याउनु बेस हुन्छ ।’
तर, कहिले लिपुलेक त कहिले पञ्चेश्वर भनेर राष्ट्रिय मुद्दा अघि सार्दै भइरहेका यस्ता ‘सपत्नी वार्ता’को रेकर्ड र अभिलेख कहाँ रहन्छ भन्ने खोजीको विषय रहेको अर्का एक कूटनीतिज्ञले बताए । ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च पदस्थसँग के विषयमा के–के कुराकानी भयो भन्दै अभिलेख खोज्न कहाँ जाने ? यस्तो कुराको वैधता कति रहन्छ ?,’ उनले भने ।
अघिल्लो पटक दिल्ली आएका एमाओवादी नेता दाहालले ‘आफू स्वयं देशको प्रतिनिधि भएर कुराकानी गरेकाले थप शंका नगर्न’ जवाफ दिएका थिए । गुजरातको भुजमा भूकम्पपछिको सफल पुनर्निर्माण र विकासको खाका हेर्न सपत्नी भ्रमणमा गएका दाहालले कुनै जानकार, प्राविधिक वा योजनाविद्लाई साथमा लिएर जान चाहेनन् । यस पटक पनि उत्तराखण्डको तेहरी बाँध, जलविद्युत् योजना र आसपासको बस्ती पुन:बसोबास अध्यन गर्न शनिबार देउवा सपत्नी तेहरी जाँदैछन् । यस पटक देउवाले पनि दाहालले जस्तै कुनै जानकार वा विज्ञलाई आफ्ना साथमा लगिरहेका छैनन् । यो सबै असंगत र अपारदर्शी पद्धतिमाझ आफूसँग केही सूचना नभएकै कारण आफ्नै आँगनमा भ्रमणमा आएका विशिष्ट प्रोटोकलधारी नेताहरूको भेटवार्ता र भ्रमणबारे समेत नेपाली दूतावासले आजसम्म एउटै विज्ञप्तिसम्म जारी गर्न सकेको छैन ।
‘कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता हाम्रो हो’
देउवाले यतिखेर चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दाबी गर्दै यसबारे ‘भारतले गर्ने दाबी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने’ धारणा राखेका छन् । दिल्लीस्थित सरकारी थिङ–ट्यांक सुरक्षा मामला अध्यन निकाय (आईडीएसए) मा नेपाल–भारत समसामयिक सम्बन्धबारे शुक्रबार प्रवचन दिँदै देउवाले अहिले विवादमा ल्याइएको लिपुलेक नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय नाका भएको यथार्थलाई भुल्न नमिल्ने बताए । ‘नेपाल–भारतबीच रहिआएको सुमधुर र सहज सम्बन्ध अन्यत्र कहींकतै पनि छैन,’ उनले भने, ‘आपसमा यदि केही समस्या र विवाद छन् भने द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक समझदारीबाट सहजै हल गर्न सकिन्छ ।’
उनले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षको विन्दुमा पुग्नै लागेको भन्दै साउनभित्र संविधान लेखन पूरा गर्न दलहरूबीच सक्दो संवाद जारी रहेको बताए । ‘यसबीचमा संविधानको पहिलो मस्यौदा जनतामाझ गएपछि आएको राय/सुझाव आधारमा धर्मका मामलामा धर्मनिरपेक्ष शब्द राख्ने/नराख्नेबारे घनिभूत छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शायद यो शब्दको साटो कुनै उपयुक्त शब्दावलीको चयन हुनेछ ।’ उनले आठ प्रदेशमा बन्न लागेको संघीयताको खाकामा मधेसीसहितका सबै राजनीतिक दलहरू सहमत भइसकेको बताउँदै पछिल्लो चरणमा सीमांकनसहितको संविधान ल्याउन दलहरूबीच संवाद र परामर्श जारी रहेको बताए ।
देउवाले अघिल्लो चरणमा लिखित मन्तव्य राख्दै भूकम्पको प्राकृतिक विपत्तिपछि पुनर्निर्माण चरणमा रहेको नेपाललाई कठिनाइ परेका बेला भारतले पूर्ण सदाशयता र उदारताका साथ सहयोग पुर्याएकामा खुलेर सराहना गरेका थिए ।
उनले भारतमा मोदीको शासनपछि सुरु द्विदेशीय ऊर्जा, व्यापार र अन्य क्षेत्रका सम्झौताहरूले धेरै उपलब्धिपूर्ण परिणाम देखाउन सक्ने भन्दै आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुरु भएको पञ्चेश्वर बहुपक्षीय परियोजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरे । आईडीएसएले आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा नेपालका लागि पूर्वराजदूत केभी राजनले पूर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती लिन सक्ने नेता भन्दै देउवाकै अग्रसरताका कारण पञ्चेश्वर परियोजनामा सम्झौता हुन सकेको बताए । कार्यक्रममा आईडीएसएका उपनिर्देशक रुमेल दहिया, नेपाल मामला जानकार एसडी मुनि, अशोक मेहता, भारतीय राजदूत रणजित रायलगायतको उपस्थिति थियो ।
नेता देउवाले पहिलो मस्यौदाबाट आएको आमजनताको सुझावलाई समेत समेटेर र सक्दो सहमति जुटाएर संविधान जारी हुने आश्वासन मोदीलाई दिएका थिए । ‘मैले अहिलेसम्मको संविधान लेखनको स्थिति र भइरहेका राजनीतिक सहमतिका आधारबारे जानकारी गराएँ, चार दलबीच भएको संविधान लेखनबारेको सहमतिकै आधारमा असन्तुष्ट पक्षसँगको संवाद अघि बढेको अवगत गराएँ,’ शुक्रबार मोदीसँगको भेटपछि ताज होटलमा कान्तिपुरसँग देउवाले भने, ‘उहाँ नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच भएको समझदारीमा सकारात्मक देखिनुहुन्छ ।’
देउवाले जनताबाट आएको सुझावका आधारमा अब संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ भनेर नेपाललाई सम्बोधन नगरिने तर धार्मिक स्वतन्त्रता बुझाउने अरू नै उपयुक्त शब्द राख्नेबारे दलीय सहमति बनेकोबारे जानकारी गराएको बताए । उनले आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको महाकाली सम्झौता र त्यसपछिको पञ्चेश्वर परियोजनामा भारतले काम गर्ने अग्रसरता देखाएकोमा धन्यवाद दिएका थिए ।
मोदीले भूकम्पपछिको स्थितिबारे चासो राख्दै पुनर्निर्माण र बसोबास व्यवस्थापनबारे जिज्ञासा राखेको देउवाले जानकारी दिए । ‘मैले अझै पनि भूकम्पपीडित सर्वसाधारण पालमुनि बसिरहेको अवस्था रहेको, कतिपय ठूला र चर्केका संरचनालाई उपयुक्त प्रविधि र औजार अभावमा भत्काउन नसकेको बताएँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि पनि भारतको सहयोग अपेक्षित छ भनेको छु ।’
झन्डै आधा घण्टा लामो भेटवार्तामा देउवा पत्नी एवं सांसद डा.आरजु राणा सहभागी थिइन् । प्रधानमन्त्री मोदीसँग भने विदेश सचिव एस.जयशंकर, भारतीय राजदूत रन्जित रे, विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता विकास स्वरूपसहितको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री मोदी अगाडि देउवाले राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । ‘राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालमा भइरहेको संविधान लेखनबारे जिज्ञासा राख्नुभयो,’ देउवाले भने, ‘उहाँले पनि सहमति र समझदारीको अन्तिम विन्दुसम्मै प्रयत्न जारी राख्न आग्रह गर्नुभयो ।’ देउवाले शुक्रबारै गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।
‘वन–टु–वन मिटिङ’ को चर्चा
भारत सरकारको निम्तोमा औपचारिक भ्रमणमा आएका भनिएका नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले एकपछि अर्को गर्दै उच्चपदस्थ तहमा समेत ‘वन टु वन’ मिटिङ गर्न रुचाएका छन् । दुई साताअघि एमाओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र यो साता कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुवैले भारतीय राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीदेखि अरू विशिष्ट तहमा समेत ‘कथित’ वन–टु–वन कुराकानी गर्न चाहेका छन् ।
तर, यो वन–टु–वनमा अघिल्लो पटक नेपाली टोलीमा ‘दाहाल सपत्नी’ थिए भने भारतीय टोलीमा ‘प्रधानमन्त्री मोदीका साथमा विदेश सचिव, भारतीय राजदूत, विदेश प्रवक्तासहितको टोली थियो । ‘मैले काठमाडौंदेखि नै वान–टु–वान कुराकानी चाहेको थिएँ’ भनेर नमिल्दो तर्क गरिरहेका दाहालझैं शुक्रबार प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटपछि नेता देउवाले भने, ‘होइन कहाँ हुनु ? दूतावासका अधिकारी पनि थिए । राजदूत पो दिल्लीमा थिएनन्, त्यही भएर ।’
राजदूत दीपकुमार उपाध्याय रामेश्वरमा पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामको अन्तिम बिदाइमा देशको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुन गएकाले शुक्रबार दिउँसो मात्रै दिल्ली फर्कन सके । तर, उनलाई पनि शुक्रबार अपराहन प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँगको देउवा भेटवार्ताबारे जानकारी गराइएकै थिएन । देउवा स्वयंले कसैको सहभागिताका लागि रुचाएका थिएनन् ।
दिल्ली उत्रनुअघि देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणबारे नेपाली कांग्रेस दललाई पत्र लेखेका थिए । त्यही पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै आवश्यक जानकारीका लागि ‘बोधार्थ’ स्वरूप दिल्ली दूतावासमा आइपुगेको थियो । तर, औपचारिक रूपमा न नेपाली कांग्रेस दलले न त परराष्ट्रले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली भ्रमणबारे नेपाली दूतावासलाई जानकारी गरायो । दिल्ली भ्रमणबारे भारतीय विदेश मन्त्रालय र लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासले बनाएको भेटघाट तालिका दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेपछि मात्रै सबैले थाहा पाउन सकेका हुन् ।
बिहीबार विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँगको भेटवार्ताको पहिलो चियापान चरणमा दूतावासका कूटनीतिक अधिकारीलाई राखिए पनि पछि द्विपक्षीय कुराकानीमा देउवा दम्पती मात्रै विदेशमन्त्री डेलिगेसनसँग बैठकका लागि गएका थिए । शुक्रबार राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिहसँगका भेटवार्तामा पनि कुनै कूटनीतिक अधिकारीलाई सामेल गराइएन । ‘यो कूटनीतिकभन्दा राजनीतिक भ्रमण हो,’ कूटनीतिक मामलाका जानकार पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘यसरी लहरै लस्कर लागेर भेटघाटमा जानु न कूटनीतिक न त औपचारिक भ्रमण हो । यो अवस्थामा के ठीक/के बेठीक हो, नेताहरूले नै छुट्याउनु बेस हुन्छ ।’
तर, कहिले लिपुलेक त कहिले पञ्चेश्वर भनेर राष्ट्रिय मुद्दा अघि सार्दै भइरहेका यस्ता ‘सपत्नी वार्ता’को रेकर्ड र अभिलेख कहाँ रहन्छ भन्ने खोजीको विषय रहेको अर्का एक कूटनीतिज्ञले बताए । ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च पदस्थसँग के विषयमा के–के कुराकानी भयो भन्दै अभिलेख खोज्न कहाँ जाने ? यस्तो कुराको वैधता कति रहन्छ ?,’ उनले भने ।
अघिल्लो पटक दिल्ली आएका एमाओवादी नेता दाहालले ‘आफू स्वयं देशको प्रतिनिधि भएर कुराकानी गरेकाले थप शंका नगर्न’ जवाफ दिएका थिए । गुजरातको भुजमा भूकम्पपछिको सफल पुनर्निर्माण र विकासको खाका हेर्न सपत्नी भ्रमणमा गएका दाहालले कुनै जानकार, प्राविधिक वा योजनाविद्लाई साथमा लिएर जान चाहेनन् । यस पटक पनि उत्तराखण्डको तेहरी बाँध, जलविद्युत् योजना र आसपासको बस्ती पुन:बसोबास अध्यन गर्न शनिबार देउवा सपत्नी तेहरी जाँदैछन् । यस पटक देउवाले पनि दाहालले जस्तै कुनै जानकार वा विज्ञलाई आफ्ना साथमा लगिरहेका छैनन् । यो सबै असंगत र अपारदर्शी पद्धतिमाझ आफूसँग केही सूचना नभएकै कारण आफ्नै आँगनमा भ्रमणमा आएका विशिष्ट प्रोटोकलधारी नेताहरूको भेटवार्ता र भ्रमणबारे समेत नेपाली दूतावासले आजसम्म एउटै विज्ञप्तिसम्म जारी गर्न सकेको छैन ।
‘कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता हाम्रो हो’
देउवाले यतिखेर चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दाबी गर्दै यसबारे ‘भारतले गर्ने दाबी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने’ धारणा राखेका छन् । दिल्लीस्थित सरकारी थिङ–ट्यांक सुरक्षा मामला अध्यन निकाय (आईडीएसए) मा नेपाल–भारत समसामयिक सम्बन्धबारे शुक्रबार प्रवचन दिँदै देउवाले अहिले विवादमा ल्याइएको लिपुलेक नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय नाका भएको यथार्थलाई भुल्न नमिल्ने बताए । ‘नेपाल–भारतबीच रहिआएको सुमधुर र सहज सम्बन्ध अन्यत्र कहींकतै पनि छैन,’ उनले भने, ‘आपसमा यदि केही समस्या र विवाद छन् भने द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक समझदारीबाट सहजै हल गर्न सकिन्छ ।’
उनले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षको विन्दुमा पुग्नै लागेको भन्दै साउनभित्र संविधान लेखन पूरा गर्न दलहरूबीच सक्दो संवाद जारी रहेको बताए । ‘यसबीचमा संविधानको पहिलो मस्यौदा जनतामाझ गएपछि आएको राय/सुझाव आधारमा धर्मका मामलामा धर्मनिरपेक्ष शब्द राख्ने/नराख्नेबारे घनिभूत छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शायद यो शब्दको साटो कुनै उपयुक्त शब्दावलीको चयन हुनेछ ।’ उनले आठ प्रदेशमा बन्न लागेको संघीयताको खाकामा मधेसीसहितका सबै राजनीतिक दलहरू सहमत भइसकेको बताउँदै पछिल्लो चरणमा सीमांकनसहितको संविधान ल्याउन दलहरूबीच संवाद र परामर्श जारी रहेको बताए ।
देउवाले अघिल्लो चरणमा लिखित मन्तव्य राख्दै भूकम्पको प्राकृतिक विपत्तिपछि पुनर्निर्माण चरणमा रहेको नेपाललाई कठिनाइ परेका बेला भारतले पूर्ण सदाशयता र उदारताका साथ सहयोग पुर्याएकामा खुलेर सराहना गरेका थिए ।
उनले भारतमा मोदीको शासनपछि सुरु द्विदेशीय ऊर्जा, व्यापार र अन्य क्षेत्रका सम्झौताहरूले धेरै उपलब्धिपूर्ण परिणाम देखाउन सक्ने भन्दै आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुरु भएको पञ्चेश्वर बहुपक्षीय परियोजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरे । आईडीएसएले आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा नेपालका लागि पूर्वराजदूत केभी राजनले पूर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती लिन सक्ने नेता भन्दै देउवाकै अग्रसरताका कारण पञ्चेश्वर परियोजनामा सम्झौता हुन सकेको बताए । कार्यक्रममा आईडीएसएका उपनिर्देशक रुमेल दहिया, नेपाल मामला जानकार एसडी मुनि, अशोक मेहता, भारतीय राजदूत रणजित रायलगायतको उपस्थिति थियो ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें