काठमाडौ, असार २० - सुविधाको सवारी पाउने सरकारी अधिकारी (सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुख) लाई चालक, इन्धन र मर्मतबापत एकमुष्ठ रकम दिने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यससम्बन्धमा बनाएको निर्देशिका जारी भएपछि अधिकारीहरूले चालक नराखी आफैं हाँके त्यसबापतको रकम लिन सक्नेछन्। इन्धन र मर्मतको रकम पुरै प्रयोग नभए पनि पाउनेकै खल्तीमा जानेछ।
‘निर्देशिकाको मस्यौदा फाइनल भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ लागू हुन्छ।’ निर्देशिकामा तोकिएबमोजिम चालक, सवारी साधन मर्मत, इन्धन एवं अन्य सञ्चालन खर्च सरकारले मासिक तलबभत्ता सँगै एकमुष्ठ भुक्तानी गर्नेछ।
‘निर्देशिका लागू भए चालक, इन्धन र मर्मतमा सरकारी खर्च बचत हुने निश्चित छ,’ अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने। उनका अनुसार अहिले चालकको तलब/भत्तामा खर्च त भएकै छ, इन्धन र मर्मतमा पनि अनुमान गरेभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमै इन्धनमा २ अर्ब २६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ। मर्मतमा १ अर्ब ३४ करोड खर्च हुने अनुमान गरिए पनि १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
सरकारी कामको सिलसिलामा सवारी साधनसहित अन्य कार्यालय वा स्थानको भ्रमणमा जानुपर्ने भई कोटामा तोकिएको इन्धनले नपुग भए कारण र पुस्ट्याइँसहित थप इन्धन माग एक तहमाथिको अधिकृतबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। त्यसपछि सम्बद्ध कार्यालयले इन्धन कुपन उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
नयाँ सवारी साधन पाएपछि ३ वर्षसम्म मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले मर्मत खर्च पाउनेछन्। चार वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन चढ्ने विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले मासिक ७ हजार र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले मासिक ५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्। सवारी साधन निर्माता कम्पनीको आधिकारिक मर्मत सम्भार केन्द्रमा मर्मत गराउनुपर्नेछ।
निर्देशिकाले सचिव, सहसचिव वा सोसरहका पदाधिकारीले मात्र यस्तो सुविधा पाउने भनेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले मात्र पाउने भए पनि सिंहदरबारभित्र अधिकांश उपसचिवले सुविधा
लिइरहेका छन्।
मस्यौदाअनुसार सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई नयाँ (३ वर्षसम्म पुरानो सवारीलाई नयाँ भनिएको छ) वा राम्रो अवस्थामा रहेको सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ। विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई ४० लाखसम्म र प्रथम श्रेणीकालाई ३० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ। ‘गाडीमा दर्जाअनुसार एकरूपता ल्याउन जरुरी छ,’ सामान्य प्रशासन सचिव राजन खनालले भने, ‘कतै सहसचिवले प्राडो/पजेरो कतै सचिवले मारुती चढ्ने अवस्था छ।’ यसअघि बजेट कार्य सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका– २०७० ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले १६०० देखि २००० सीसी, सचिवले १३०० देखि १६०० सीसी र सहसचिवले १००० हजार सीसीसम्मको सवारी साधन चढ्ने भनिए पनि पालना भएको छैन।
सुविधा पाइरहेका पदाधिकारीले आफूले प्रयोग गरिआएको सवारी साधन नै प्रयोग गर्न इच्छा गरेको जानकारी सम्बद्ध निकायलाई गराए निर्देशिका प्रतिकूल नहुने गरी सवारी साधन उपलब्ध गराउन सकिनेछ। जस्तो, सचिवमा बढुवा भएपछि सहसचिव छँदा चढेकै सवारी साधन प्रयोग गर्न चाहे पाउनेछन्।
निर्देशिका जारी भएपछि करारमा राखिएका चालकलाई घर पठाइनेछ। सम्बद्ध कार्यालयले सवारी साधनको बिमा र तेस्रो पक्ष बिमा गराउनुपर्नेछ।
ब्लुबुक नवीकरण र बिमा दस्तुरको भुक्तानी कार्यालयले गर्नेछ। बिमा दाबी कार्यालयले गरी क्षतिपूर्तिको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें