काठमाडौ, चैत्र १८ - नेपाल-चीन सीमामा स्तम्भ (ढुंगामा खोपेको चिह्न) राख्ने क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले गल्तीका कारण दोलखा जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने एक हिमाली चुचुरोसहित झन्डै २० बिघा भूभाग चीनभित्र पर्न गएको खुलासा भएको छ ।
नेपाली र चिनियाँ संयुक्त प्राविधिक टोलीले झन्डै ५२ वर्षअघि राखेको सीमा स्तम्भ वास्तविक सीमाभन्दा एउटा डाँडो वरै परेकाले नेपाली भूभाग चीनतर्फ गएको हो । नेपाल सरकारले १० वर्षअघिमात्र नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको पत्तो पाएको हो ।
दस वर्षयताका सबै सरकारले नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको गम्भीर विषय गोप्य राख्दै आएका छन् । त्यसलाई फर्काउन राजनीतिक र कूटनीतिकस्तरमा पहलसमेत नगरिएको नापी विभागका अधिकारीहरूले बताए । सीमा नापी प्रशासनका प्राविधिकहरूले भने उक्त भूभाग फर्काउन आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन् । सरकारका तर्फबाट लामो समयसम्म ठोस पहल नहुँदा उक्त नेपाली भूमि सधैंका लागि गुम्ने खतरा बढिरहेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सन् २००५ मा दुई देशको प्राविधिक टोलीले सीमा अवलोकन क्रममा नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको पत्ता लागेको हो । लामाबगर गाविसको लेप्चे गाउँदेखि उत्तरतर्फको कोर्लाङ पारि टिप्पाको वास्तविक सीमा विन्दुभन्दा केही तल सीमा स्तम्भ राख्दा नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको हो । स्रोतका अनुसार नेपाली प्राविधिक टोलीले भौगोलिक जटिलता र नजिकका स्थानीयवासीलाई टिप्पाको अन्तिम विन्दु सोधेर सीमा स्तम्भ राखेको नापीका अधिकारी बताउँछन् । टिप्पाको नेपालको अन्तिम सीमा विन्दु स्थानीयवासीलाई थाहा नहुँदा नेपाली पक्षले वास्तविकभन्दा वरै ढुंगा खोपेर सीमा चिह्न (स्तम्भ) राखेको हो ।
ती अधिकारीका अनुसार नेपालले अन्तिम विन्दु भन्दै वरै गलत ठाउँमा सीमा स्तम्भ राख्न प्रस्ताव गर्दा सँगै गएका चिनियाँ टोलीले बठ्याइँ गरी चुप रहेका थिए । नेपाल र चीनबीचका ९९ सीमा स्तम्भमध्ये ५७ नम्बरमा यस्तो समस्या परेको हो । ५७ औं नं. को सीमा स्तम्भ वास्तविक ठाउँभन्दा वरै राखिँदा ५६ देखि ५८ नं. सीमा स्तम्भको झन्डै २० बिघा क्षेत्रफल चीनतिर परेको छ । त्यसमा एउटा हिउँ चुचुरोसहितको भूभाग पर्छ । उक्त भूभाग धेरैजसो समय हिउँ परिरहने मानवबस्तीरहित छ ।
'मानवबस्ती भए पनि/नभए पनि मुलुकको एक इञ्च भूभाग पनि जानाजान अर्को देशलाई छाड्नु राष्ट्रियतामाथि नै सम्झौता गर्नु हुन्छ,' नापी प्रशासनका अधिकारीले भने, 'तसर्थ सरकारले राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गरेर उक्त भूभाग फर्काउनुपर्छ ।'
५७ नंं को सीमा स्तम्भमा विवाद र समस्या भएका कारण नेपाल र चीनबीच तीन पटक हुनुपर्ने सीमासम्बन्धी संयुक्त बैठकसमेत हुन सकेको छैन । सन् २०१० सम्ममा नै ती द्विपक्षीय बैठक गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने थियो । १९६१ मा नै हरेक १० वर्षमा सीमा अवलोकन गर्ने र समस्या उत्पन्न भए समाधान गर्ने, भत्किएका र हराएका सीमा स्तम्भ सहमतिमा पुनःनिर्माण गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रसमेत बनेको हो । द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक पाँच वर्षयता हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय चीन र नेपालबीच सीमासम्बन्धी संयुक्त संयन्त्रको बैठक सन् २०१२ मा चिनियाँ सहर सियानमा बस्ने मिति तय भइसकेको थियो । त्यतिबेला नेपाली अधिकारीहरूले चीनतर्फ परेको नेपाली भूभाग फर्काउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका थिए । अन्तिम समयमा आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गृहकार्य नपुगेको भन्दै संयन्त्रको बैठक रद्द गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए ।
चीनले भने नेपालकै कमजोरीका कारण आफ्नोतिर परेको भूभाग नछाडने संकेत दिइसकेको छ । चीनले ५७ नं. सीमा स्तम्भलाई यथावत् राखेर ५६ देखि ५८ नं. को स्तम्भसम्म नयाँ रेखांकनलाई यथावत् राख्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
सन् १९६१ मा तयार पारिएको सीमासम्बन्धी संयुक्त लिखित प्रोटोकलमा भने त्यो भूभाग
नेपालकै हो भन्ने उल्लेख छ । सीमा स्तम्भका कारणमात्र उक्त भूभाग चीनमा परेको हो ।
सन् १९६१ मा सगरमाथाको विषयमा उत्पन्न विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ समकक्षी चाउएनबीच सहमति भएर टुंगिएको थियो । त्यही बेला नै नेपाल र चीनबीच ७९ मुख्य सीमा स्तम्भ र अन्य चिह्न तथा सहायक स्तम्भ गरेर ९९ वटा सीमा स्तम्भ सीमामा राख्ने सहमति भएको थियो । त्यसअनुरूप काम अघि बढाई दुई वर्षमै अर्थात् १९६३ मा नै सीमा स्तम्भ राख्ने काम सम्पन्न भएको हो । त्यही क्रममा दोलाखा जिल्लाको सिमानामा राखिएको ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भ प्रोटोकलमा तोकिएको भन्दा वर राखिँदा समस्या भएको हो । सन् १९६१ मा नै हरेक १० वर्षमा सीमाबारे छलफल गर्ने संयन्त्र बने पनि पछिल्लो समय त्यसको बैठक हुन सकेको छैन । नापी विभागले पुनः बैठकको गृहकार्य अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले भने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
चीनसँग ५७ नं. सीमा स्तम्भमा बाहेक अन्यत्र सीमा विवाद छैन । सीमा स्तम्भहरू भत्किएका र हराएका ठाउँमा मर्मत र पुनःनिर्माण गर्नसमेत तत्काल बैठक बस्नुपर्ने भइसकेको सीमा नापी प्रशासनका अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार ६२ नम्बरको सीमा स्तम्भ पूरै भत्किएको छ । यसको पुनःनिर्माणका लागि संयुक्त बैठक बस्नु आवश्यक छ ।
नापी विभागका महानिर्देशक मधुसूदन अधिकारीले चीनसित सीमा बैठक गर्न आफूहरूले तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्रुटिका कारण चीनतर्फ परेको भूभाग फर्काउन नेपालका तर्फबाट पहल गरिने जनाए । 'नेपाल-चीन संयुक्त टोलीले गरेको त्रुटि -सीमा स्तम्भ वास्तविकभन्दा वर राखेको) लाई चीन सरकारले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी बैठकका लागि तयार छौं,' अधिकारीले भने । उनका अनुसार नेपालले दुईपक्षीय स्तरमा भएको त्रुटि सच्याउन विभिन्न विकल्प तयार गरेको छ ।
सन् १९७९ मा नै संयुक्त टोली पर्यवेक्षण गर्दा प्रोटोकलमा तोकिएको स्थानमा ५७ नं. सीमा स्तम्भ नभेटिएपछि त्यसम्बन्धी द्विपक्षीय छलफल अघि बढ्नुका साथै सन् १९८९ मा पनि फेरि पर्यवेक्षण भएको थियो । तर त्यसमा पनि हराएको र राखिएको स्थान पहिचान भएन । पछि सन् २००५ मा गएको प्राविधिक टोलीले ५७ नं. सीमा स्तम्भ वास्तविकभन्दा नेपालभित्र वरै भएको पाइएको हो ।
सीमाको अध्ययन गर्दै आएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने ५७ नं. सीमा स्तम्भका कारण नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको भूभागबारे चीनको प्रस्तावलाई नै स्वीकार्नुपर्ने बताउँछन् । उनले चीनको प्रस्ताव स्वीकार गरी ५६ देखि ५८ नं. को सीमा स्तम्भसम्म सीमाको नयाँ सीमांकन गर्नुपर्ने बताए । 'अहिले रहेकै स्थान नै कायम गर्नुपर्छ । यो सीमा स्तम्भ छाडेर अन्यत्र सार्दा झन् फरक पर्न -समस्या आउन) सक्छ,' उनले भने ।
सगरमाथाको उचाइबारे विवाद
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइबारे नेपाल र चीनबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । चीनले एकतर्फी रूपमा सगरमाथाको भनिँदै आएको उचाइभन्दा कम रहेको दाबी गर्दै आफूले मापन गरेको नयाँ उचाइ स्वीकार्न नेपाललाई दबाब दिएपछि विवाद भएको हो । उसले आफ्नो मापनको आधार वैज्ञानिक र आधुनिक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । नेपालले चीनले गरेको सगरमाथाको उचाइको मापनलाई मान्यता दिएको छैन । चीनले नेपालसँग सहमति नहुँदै एकतर्फी रूपमा सगरमाथाको फरक उचाइ आफ्ना पाठ्यपुस्तकमा राखिसकेको छ । उसका सबै कागजातमा सगरमाथाको उचाइ विश्वभर स्वीकारिएको भन्दा फरक छ ।
चीनले सगरमाथाको चुचुरामा रहेको चट्टानको उचाइलाई आधार मानेर सगरमाथाको उचाइ डेढ मिटर कम अर्थात् ८ हजार ८ सय ४६.५ मिटर रहेको र त्यसैलाई नेपालले मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । चुचुरामा २ फिटभन्दा बढी अर्थात् डेढ मिटर हिउँ रहेकाले वास्तविक उचाइ डेढ मिटर कम कायम हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । 'चुचुरामा रहेको हिउँको उचाइ घटबढ भइरहने हुनाले सगरमाथाको उचाइ चट्टानका आधारमा कायम हुनुपर्ने प्रस्ताव चीनको छ,' एक नेपाली अधिकारीले भने । नेपालले सन् १९४९ मा भारतको सहयोगमा र सन् १९८५ मा इटालीको सहयोगमा मापन गरी तय गरेको सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर हो । नेपाल यसमै अडिग छ ।
नेपाली र चिनियाँ संयुक्त प्राविधिक टोलीले झन्डै ५२ वर्षअघि राखेको सीमा स्तम्भ वास्तविक सीमाभन्दा एउटा डाँडो वरै परेकाले नेपाली भूभाग चीनतर्फ गएको हो । नेपाल सरकारले १० वर्षअघिमात्र नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको पत्तो पाएको हो । दस वर्षयताका सबै सरकारले नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको गम्भीर विषय गोप्य राख्दै आएका छन् । त्यसलाई फर्काउन राजनीतिक र कूटनीतिकस्तरमा पहलसमेत नगरिएको नापी विभागका अधिकारीहरूले बताए । सीमा नापी प्रशासनका प्राविधिकहरूले भने उक्त भूभाग फर्काउन आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन् । सरकारका तर्फबाट लामो समयसम्म ठोस पहल नहुँदा उक्त नेपाली भूमि सधैंका लागि गुम्ने खतरा बढिरहेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सन् २००५ मा दुई देशको प्राविधिक टोलीले सीमा अवलोकन क्रममा नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको पत्ता लागेको हो । लामाबगर गाविसको लेप्चे गाउँदेखि उत्तरतर्फको कोर्लाङ पारि टिप्पाको वास्तविक सीमा विन्दुभन्दा केही तल सीमा स्तम्भ राख्दा नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको हो । स्रोतका अनुसार नेपाली प्राविधिक टोलीले भौगोलिक जटिलता र नजिकका स्थानीयवासीलाई टिप्पाको अन्तिम विन्दु सोधेर सीमा स्तम्भ राखेको नापीका अधिकारी बताउँछन् । टिप्पाको नेपालको अन्तिम सीमा विन्दु स्थानीयवासीलाई थाहा नहुँदा नेपाली पक्षले वास्तविकभन्दा वरै ढुंगा खोपेर सीमा चिह्न (स्तम्भ) राखेको हो ।
ती अधिकारीका अनुसार नेपालले अन्तिम विन्दु भन्दै वरै गलत ठाउँमा सीमा स्तम्भ राख्न प्रस्ताव गर्दा सँगै गएका चिनियाँ टोलीले बठ्याइँ गरी चुप रहेका थिए । नेपाल र चीनबीचका ९९ सीमा स्तम्भमध्ये ५७ नम्बरमा यस्तो समस्या परेको हो । ५७ औं नं. को सीमा स्तम्भ वास्तविक ठाउँभन्दा वरै राखिँदा ५६ देखि ५८ नं. सीमा स्तम्भको झन्डै २० बिघा क्षेत्रफल चीनतिर परेको छ । त्यसमा एउटा हिउँ चुचुरोसहितको भूभाग पर्छ । उक्त भूभाग धेरैजसो समय हिउँ परिरहने मानवबस्तीरहित छ ।
'मानवबस्ती भए पनि/नभए पनि मुलुकको एक इञ्च भूभाग पनि जानाजान अर्को देशलाई छाड्नु राष्ट्रियतामाथि नै सम्झौता गर्नु हुन्छ,' नापी प्रशासनका अधिकारीले भने, 'तसर्थ सरकारले राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गरेर उक्त भूभाग फर्काउनुपर्छ ।'
५७ नंं को सीमा स्तम्भमा विवाद र समस्या भएका कारण नेपाल र चीनबीच तीन पटक हुनुपर्ने सीमासम्बन्धी संयुक्त बैठकसमेत हुन सकेको छैन । सन् २०१० सम्ममा नै ती द्विपक्षीय बैठक गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने थियो । १९६१ मा नै हरेक १० वर्षमा सीमा अवलोकन गर्ने र समस्या उत्पन्न भए समाधान गर्ने, भत्किएका र हराएका सीमा स्तम्भ सहमतिमा पुनःनिर्माण गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रसमेत बनेको हो । द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक पाँच वर्षयता हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय चीन र नेपालबीच सीमासम्बन्धी संयुक्त संयन्त्रको बैठक सन् २०१२ मा चिनियाँ सहर सियानमा बस्ने मिति तय भइसकेको थियो । त्यतिबेला नेपाली अधिकारीहरूले चीनतर्फ परेको नेपाली भूभाग फर्काउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका थिए । अन्तिम समयमा आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गृहकार्य नपुगेको भन्दै संयन्त्रको बैठक रद्द गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए ।
चीनले भने नेपालकै कमजोरीका कारण आफ्नोतिर परेको भूभाग नछाडने संकेत दिइसकेको छ । चीनले ५७ नं. सीमा स्तम्भलाई यथावत् राखेर ५६ देखि ५८ नं. को स्तम्भसम्म नयाँ रेखांकनलाई यथावत् राख्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
सन् १९६१ मा तयार पारिएको सीमासम्बन्धी संयुक्त लिखित प्रोटोकलमा भने त्यो भूभाग
नेपालकै हो भन्ने उल्लेख छ । सीमा स्तम्भका कारणमात्र उक्त भूभाग चीनमा परेको हो ।
सन् १९६१ मा सगरमाथाको विषयमा उत्पन्न विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ समकक्षी चाउएनबीच सहमति भएर टुंगिएको थियो । त्यही बेला नै नेपाल र चीनबीच ७९ मुख्य सीमा स्तम्भ र अन्य चिह्न तथा सहायक स्तम्भ गरेर ९९ वटा सीमा स्तम्भ सीमामा राख्ने सहमति भएको थियो । त्यसअनुरूप काम अघि बढाई दुई वर्षमै अर्थात् १९६३ मा नै सीमा स्तम्भ राख्ने काम सम्पन्न भएको हो । त्यही क्रममा दोलाखा जिल्लाको सिमानामा राखिएको ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भ प्रोटोकलमा तोकिएको भन्दा वर राखिँदा समस्या भएको हो । सन् १९६१ मा नै हरेक १० वर्षमा सीमाबारे छलफल गर्ने संयन्त्र बने पनि पछिल्लो समय त्यसको बैठक हुन सकेको छैन । नापी विभागले पुनः बैठकको गृहकार्य अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले भने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
चीनसँग ५७ नं. सीमा स्तम्भमा बाहेक अन्यत्र सीमा विवाद छैन । सीमा स्तम्भहरू भत्किएका र हराएका ठाउँमा मर्मत र पुनःनिर्माण गर्नसमेत तत्काल बैठक बस्नुपर्ने भइसकेको सीमा नापी प्रशासनका अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार ६२ नम्बरको सीमा स्तम्भ पूरै भत्किएको छ । यसको पुनःनिर्माणका लागि संयुक्त बैठक बस्नु आवश्यक छ ।
नापी विभागका महानिर्देशक मधुसूदन अधिकारीले चीनसित सीमा बैठक गर्न आफूहरूले तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्रुटिका कारण चीनतर्फ परेको भूभाग फर्काउन नेपालका तर्फबाट पहल गरिने जनाए । 'नेपाल-चीन संयुक्त टोलीले गरेको त्रुटि -सीमा स्तम्भ वास्तविकभन्दा वर राखेको) लाई चीन सरकारले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी बैठकका लागि तयार छौं,' अधिकारीले भने । उनका अनुसार नेपालले दुईपक्षीय स्तरमा भएको त्रुटि सच्याउन विभिन्न विकल्प तयार गरेको छ ।
सन् १९७९ मा नै संयुक्त टोली पर्यवेक्षण गर्दा प्रोटोकलमा तोकिएको स्थानमा ५७ नं. सीमा स्तम्भ नभेटिएपछि त्यसम्बन्धी द्विपक्षीय छलफल अघि बढ्नुका साथै सन् १९८९ मा पनि फेरि पर्यवेक्षण भएको थियो । तर त्यसमा पनि हराएको र राखिएको स्थान पहिचान भएन । पछि सन् २००५ मा गएको प्राविधिक टोलीले ५७ नं. सीमा स्तम्भ वास्तविकभन्दा नेपालभित्र वरै भएको पाइएको हो ।
सीमाको अध्ययन गर्दै आएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने ५७ नं. सीमा स्तम्भका कारण नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको भूभागबारे चीनको प्रस्तावलाई नै स्वीकार्नुपर्ने बताउँछन् । उनले चीनको प्रस्ताव स्वीकार गरी ५६ देखि ५८ नं. को सीमा स्तम्भसम्म सीमाको नयाँ सीमांकन गर्नुपर्ने बताए । 'अहिले रहेकै स्थान नै कायम गर्नुपर्छ । यो सीमा स्तम्भ छाडेर अन्यत्र सार्दा झन् फरक पर्न -समस्या आउन) सक्छ,' उनले भने ।
सगरमाथाको उचाइबारे विवाद
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइबारे नेपाल र चीनबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । चीनले एकतर्फी रूपमा सगरमाथाको भनिँदै आएको उचाइभन्दा कम रहेको दाबी गर्दै आफूले मापन गरेको नयाँ उचाइ स्वीकार्न नेपाललाई दबाब दिएपछि विवाद भएको हो । उसले आफ्नो मापनको आधार वैज्ञानिक र आधुनिक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । नेपालले चीनले गरेको सगरमाथाको उचाइको मापनलाई मान्यता दिएको छैन । चीनले नेपालसँग सहमति नहुँदै एकतर्फी रूपमा सगरमाथाको फरक उचाइ आफ्ना पाठ्यपुस्तकमा राखिसकेको छ । उसका सबै कागजातमा सगरमाथाको उचाइ विश्वभर स्वीकारिएको भन्दा फरक छ ।
चीनले सगरमाथाको चुचुरामा रहेको चट्टानको उचाइलाई आधार मानेर सगरमाथाको उचाइ डेढ मिटर कम अर्थात् ८ हजार ८ सय ४६.५ मिटर रहेको र त्यसैलाई नेपालले मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । चुचुरामा २ फिटभन्दा बढी अर्थात् डेढ मिटर हिउँ रहेकाले वास्तविक उचाइ डेढ मिटर कम कायम हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । 'चुचुरामा रहेको हिउँको उचाइ घटबढ भइरहने हुनाले सगरमाथाको उचाइ चट्टानका आधारमा कायम हुनुपर्ने प्रस्ताव चीनको छ,' एक नेपाली अधिकारीले भने । नेपालले सन् १९४९ मा भारतको सहयोगमा र सन् १९८५ मा इटालीको सहयोगमा मापन गरी तय गरेको सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर हो । नेपाल यसमै अडिग छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें