काठमाडौ, पुस ८ - नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को गैरजिम्मेवारीका कारण क्रिकेट विकासका लागि प्राप्त हुने ४ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ गुमेको छ । एसियाली क्रिकेट परिषद् (एसीसी) ले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि संघले 'व्यावसायिक प्रस्ताव' समेत नपठाएपछि नेपालले पाउने झन्डै ४ लाख ८ हजार डलर फ्रिज भएको हो ।
एसीसीले दुई वर्ष अन्तरमा एसिया कप आयोजना गर्छ । यो एसीसीले गर्ने प्रमुख प्रतियोगिता हो । नेपाल सहभागिता जनाउन नपाउने यो प्रतियोगितामा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्छन् । प्रतियोगिताबाट हुने नाफा रकम भने एसीसीले नेपालसहितका एसोसिएट राष्ट्रलाई विकास सहयोग भनेर प्रदान गर्छ ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त एसीसीको पत्रमा उसले नेपाललाई सन् २००६ को एसिया कपबाट ९२ हजार, २००८ मा ८८ हजार, २०१० मा ८३ हजार र २०१२ मा २ लाख ७२ हजार डलर गरेर झन्डै ५ लाख ३७ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा एसीसीले नेपाललाई २००६ मा ६६ हजार डलर र यसै वर्ष झन्डै ६३ हजार डलर निकासा गरिदिएको थियो । बाँकी अन्य रकम भने नेपालले आवेदन नभर्दा र भर्दा पनि व्यावसायिक प्रस्ताव नगर्दा एसीसीले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
गत मे २७ को एसीसी फाइनान्स कमिटी बैठकले सन् २००६ देखि एसिया कपको विकास बजेट लिन बाँकी राष्ट्रहरूलाई अन्तिम पटक म्याद तोकेको थियो । त्यसमा अगस्ट ३१ को समयसीमा तोकिएको थियो । नेपाली क्रिकेटको आधिकारिक निकाय क्यानले अगस्ट अन्त्य अगाडि एसीसीसमक्ष झन्डै ५ लाख २६ हजार डलर रकमका लागि मात्रै एक पृष्ठको सामान्य प्रस्तावना पठाएको थियो ।
एसीसीले उक्त प्रस्तावनालाई अपरिपक्व भनी अस्वीकृत गर्दै व्यावसायिक हिसाबमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । 'एसीसीले जुन हिसाबले हामीलाई व्यावसायिक प्रस्तावना पठाउन भनेको थियो, हामीले त्यहीअनुसार पठाइरहेका थियौं,' क्यानका कार्यवाहक महासचिव उत्तम कर्माचार्यले भने, 'बीचमा क्रिकेट संघलाई लिएर जति पनि किचलो भो, बैंक खाता रोक्का भएर काम नहुँदा प्रगति विवरण पठाउन नसकिएपछि एसीसीले एसिया कपको विकास बजेट रोकिदिएको हो ।'
सरकारको निर्णयपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कात्तिक २० मा विनयराज पाण्डेलाई तदर्थ समितिको अध्यक्षमा चुन्दै कर्माचार्य महासचिव रहेको क्यानलाई कात्तिक २८ मा निलम्बन गरेको थियो । दुई क्यान अस्तित्वमा देखिएको समयमा कर्माचार्य संलग्न क्यानले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्चले उनीहरूको पक्षमा स्टे-अर्डर जारी गरेको थियो ।
दुई क्यान अस्तित्वमा आउनुअघि एसीसीले पछिल्लो पटक विकास बजेटअन्तर्गतको ६२ हजार ९ सय डलर नेपाललाई पठाएको थियो । क्यान महासचिव कर्माचार्यका अनुसार त्यो रकमबाट टवान्टी-२० विश्वकप खेलेको नेपाली टोलीका सदस्यलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र खेलाडीको ६ महिनाको तलब प्रदान गरियो । यसबाट ४३ हजार डलर खर्च भइसकेको छ ।
गत वर्ष त्रैमासिक प्रतिवेदन नबुझाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले नेपाललाई ८४ हजार डलर जरिवाना गराएको थियो । एसीसीको विकास बजेटबाहेक आईसीसीले नेपाललाई प्रशासन र पुँजीगत तथा विकास खर्चमा गरी झन्डै साढे ३ लाख डलर बजेट दिने गर्छ ।
एसीसीले दुई वर्ष अन्तरमा एसिया कप आयोजना गर्छ । यो एसीसीले गर्ने प्रमुख प्रतियोगिता हो । नेपाल सहभागिता जनाउन नपाउने यो प्रतियोगितामा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्छन् । प्रतियोगिताबाट हुने नाफा रकम भने एसीसीले नेपालसहितका एसोसिएट राष्ट्रलाई विकास सहयोग भनेर प्रदान गर्छ ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त एसीसीको पत्रमा उसले नेपाललाई सन् २००६ को एसिया कपबाट ९२ हजार, २००८ मा ८८ हजार, २०१० मा ८३ हजार र २०१२ मा २ लाख ७२ हजार डलर गरेर झन्डै ५ लाख ३७ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा एसीसीले नेपाललाई २००६ मा ६६ हजार डलर र यसै वर्ष झन्डै ६३ हजार डलर निकासा गरिदिएको थियो । बाँकी अन्य रकम भने नेपालले आवेदन नभर्दा र भर्दा पनि व्यावसायिक प्रस्ताव नगर्दा एसीसीले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।गत मे २७ को एसीसी फाइनान्स कमिटी बैठकले सन् २००६ देखि एसिया कपको विकास बजेट लिन बाँकी राष्ट्रहरूलाई अन्तिम पटक म्याद तोकेको थियो । त्यसमा अगस्ट ३१ को समयसीमा तोकिएको थियो । नेपाली क्रिकेटको आधिकारिक निकाय क्यानले अगस्ट अन्त्य अगाडि एसीसीसमक्ष झन्डै ५ लाख २६ हजार डलर रकमका लागि मात्रै एक पृष्ठको सामान्य प्रस्तावना पठाएको थियो ।
एसीसीले उक्त प्रस्तावनालाई अपरिपक्व भनी अस्वीकृत गर्दै व्यावसायिक हिसाबमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । 'एसीसीले जुन हिसाबले हामीलाई व्यावसायिक प्रस्तावना पठाउन भनेको थियो, हामीले त्यहीअनुसार पठाइरहेका थियौं,' क्यानका कार्यवाहक महासचिव उत्तम कर्माचार्यले भने, 'बीचमा क्रिकेट संघलाई लिएर जति पनि किचलो भो, बैंक खाता रोक्का भएर काम नहुँदा प्रगति विवरण पठाउन नसकिएपछि एसीसीले एसिया कपको विकास बजेट रोकिदिएको हो ।'
सरकारको निर्णयपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कात्तिक २० मा विनयराज पाण्डेलाई तदर्थ समितिको अध्यक्षमा चुन्दै कर्माचार्य महासचिव रहेको क्यानलाई कात्तिक २८ मा निलम्बन गरेको थियो । दुई क्यान अस्तित्वमा देखिएको समयमा कर्माचार्य संलग्न क्यानले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्चले उनीहरूको पक्षमा स्टे-अर्डर जारी गरेको थियो ।
दुई क्यान अस्तित्वमा आउनुअघि एसीसीले पछिल्लो पटक विकास बजेटअन्तर्गतको ६२ हजार ९ सय डलर नेपाललाई पठाएको थियो । क्यान महासचिव कर्माचार्यका अनुसार त्यो रकमबाट टवान्टी-२० विश्वकप खेलेको नेपाली टोलीका सदस्यलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र खेलाडीको ६ महिनाको तलब प्रदान गरियो । यसबाट ४३ हजार डलर खर्च भइसकेको छ ।
गत वर्ष त्रैमासिक प्रतिवेदन नबुझाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले नेपाललाई ८४ हजार डलर जरिवाना गराएको थियो । एसीसीको विकास बजेटबाहेक आईसीसीले नेपाललाई प्रशासन र पुँजीगत तथा विकास खर्चमा गरी झन्डै साढे ३ लाख डलर बजेट दिने गर्छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें