काठमाडौ, पुस ५ - - करिब ३२ करोड खर्च भइसकेपछि ५० मेगावाटको माथिल्लो बलेफीका भारतीय लागानीकर्ता आयोजना नबनाउने निर्णयमा पुगेका छन् । ०६५ सालदेखि प्रवेशमार्ग निर्माणमा जुटेको आयोजनाले सबैभन्दा बढी स्थानीयबाट झमेला खेप्नुपरेपछि उनीहरू यस्तो निर्णयमा पुगेका हुन् ।
- निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु आयोजना अदालतको तारेख धाइरहेको छ । जिल्ला विकास समिति, गाविस र स्थानीयको लगानीमा खनेको सडकले ओगटेको भू-भागको एकमुष्ठ २५ करोड मुआब्जा माग्दै स्थानीयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू अदालत धाउन विवश भएका हुन् ।
- सेयरको माग गर्दै प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको पार्टीका नेता, सभासद, प्रतिपक्षसमेतको संयुक्त दबाबमा ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणमा अवरोध गरेको तीन महिना बितेको छ । उत्पादन बन्द हुँदा आयोजनाले दैनिक ८६ लाख घाटा बेहोरिरहेको छ ।
- इन्धन खरिद गर्न नपाएको र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी आफ्नो मातहतमा नबसेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ताले १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसीमा गत साता संयुक्त रूपमा आक्रमण गरे । उनीहरूले इन्धन बोकेको ट्यांकर तोडफोड गरेर चालक र खलासी घाइते बनाएका थिए ।
- ३ दशमलव २ मेगावाटको गेलुङखोला हाइड्रेपावरका लगानीकर्तालाई गत साता ढुंगामुडा गरेर स्थानीयले आयोजनास्थल जलबिरेबाट लखेटेका छन् । 'गुन्डाहरू' को समूहले बन्चरो प्रहार गर्न खोजेपछि आयोजना निरीक्षणमा गएका बैंकका कर्मचारी र लगानीकर्ताको भागाभाग भयो ।
यी सिन्धुपाल्चोकका हाइड्रोपारलाई निसाना बनाइएका अनगिन्ती घटनामध्येका केही उदाहरण मात्र हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वसँगै ५० को दशकदेखि विद्युत् आयोजनामार्फत सिन्धुपाल्चोकमा पुँजी भित्रन लागेदेखि राजनीतिक झमेला, प्रभावितको नाममा हुने दबदबा, गुन्डागर्दी र फिरौतीका घटना सुरु भएका हुन् । यस्तो परम्पराका रूपमा स्थापित भएको छ । द्वन्द्वको समयमा आयोजनाहरूले जति अप्ठेरो खेपेका, नोक्सानी बेहोरेको भन्दा अहिले राज्यबाट भत्ता खाइरहेका सभासद र सत्तामा रहेका दलहरूको रवैया फरक देखिएको छैन । प्रभावितको नाममा फिरौती माग्ने र नदिए लगानीकर्तामाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेसम्मको 'गुन्डागर्दी' पछिल्ला उदाहरण हुन् । कर्मचारी र ठेकेदारलाई धम्की दिएर फिरौतीका लागि अपहरण गर्न खोजेपछि 'डन' का रूपमा परिचित सगुन श्रेष्ठ र उनको समूहलाई अहिले अदालतले पुर्पक्षमा राखेको घटना हाइड्रोपावरमाथि गरिएको 'गुन्डागर्दी' को अर्को संगठित रूप हो ।
'आयोजनामा आक्रमण गर्ने र गराउन लगाउने राजनीतिक कार्यकर्ता र 'चुल्ठेमुन्द्रे' को एउटै मत छ,' एक लगानीकर्ताले कान्तिपुरसँग भने, 'हाइड्रोपावरमा लगानी गर्नु अपराध जस्तो भएको छ ।' 'गेलुङखोलाका लगानीकर्तामाथि भएको बन्चरो प्रहार यसकै 'रियलसल' हो,' भन्छन्, 'सत्ताको आडमा जिल्लामा निर्माणाधीन आयोजनामाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण र अवरोध भइरहँदा पनि राज्यको सक्रियता देखिएको छैन । 'सरकारमा बस्नेहरू विपक्षी हुन् कि सत्ता पक्ष छुट्याउनै कठिन भयो,' स्वतन्त्र जलविद्युत् विकास संघ नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष खडगबहादुर विष्ट आयोजनाविरुद्ध 'सभासदहरू नै 'मिलिट्यान्ड मुड' (सैन्यवादी सोच) मा भएपछि लगानीकर्ता अनौठो राजनीतिक मारमा परेको बताउँछन् । 'दलका नेताहरू र सभासद्ले सधै संघर्ष समितिका संयोजक जस्तो आचरण देखाउँछन्,' दुःखित हुँदै उनले भने, 'सबै प्रक्रिया पार गरेर सञ्चालित आयोजनामाथि किन आक्रमण हुन्छ राजनीति नै बुझ्न सकिएन ।' राजधानीसँग जोडिएकाले विद्युत् लोड सेन्टर नजिक, अरनिको राजमार्गका कारण सडकलगायत पूर्वाधारका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नु नपर्ने, पानीको स्रोत हिमनदी भएकाले सुख्खा मौसममा पनि उत्पादनमा धेरै कमी नआउने र सुपरभिजनका गर्न आउजाउ गर्न धेरै समय नलाग्ने जस्ता कारणले लगानीकर्ताका लागि यो जिल्ला उर्वर मानिएको हो ।
शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कसजु भन्छन्, 'सम्भावन रहेकै भरमा यही रवैयाले थप लगानी आउन सक्दैन ।' 'स्थानीय तहमा कन्सल्ट्यान्ट समूह बनाएर प्रभावितसँग समन्वय गर्ने संयन्त्रको खाँचो देखिन्छ,' उनले सुझाए । १७ औं जिल्ला परिषद्बाट 'सिन्धुपाल्चोक समृद्धिको आधार- जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र व्यापार' भन्ने नारा अघि सारेको थियो । जिविसले दलहरूको सहमतिमा बर्सेनि ठूला लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यही नीतिलाई आधार मानेर लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउने भन्दै जिल्लामा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलले ०६८ मा आयोजित सिन्धु महोत्सवमार्फत सदरमुकाम टुँडिखेलबाट लिखित रूपमा सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर अहिले राजनीतिक र गैर राजनीतिक शक्तिहरूले लगानीकर्ता भडाउने गतिविधि गरिरहेका छन् । 'अब यो समस्या एउटै निकाय र सरोकारवालाको चासोले मात्र समाधान हुँदैन,' 'संसदीय समितिले 'प्रोएक्टिभ' भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,' विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले भन्छन्, 'एकीकृत प्रयासको खाँचो देखियो ।'
विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएका वा त्यसका लागि निवेदन दिएकाको संख्याका अधारमा हाल यो जिल्लाबाट १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना देखिएको छ । अहिले ८ आयोजनाबाट करिब ७५ मेगावाट -बन्द आयोजनासमेत) विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यसबाट जिविसले विद्युत् रोयल्टीबापत बर्सेनि सवा २ करोड पाउँदै आएको छ । अहिले पनि २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, १८ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो बलेफि, १० दशमलव ५ मेगावाटको बलेफी 'ए', ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, ३ दशमलव २ मेगावाटको गेलुङखोला पीपीए भएर पनि निर्माणको चरणमा छन् । बलेफी नदीबाट मात्र २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भाव्य अध्ययन भइसकेको छ । जिल्लाभर १ सय ६२ मेगावाट क्षमताका आयोजना अहिले नै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यी आयोजना पूरा गर्न अहिलेकै मूल्यमा करिक ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्छ,' शिवश्रीका कार्यकारी अध्यक्ष कसजुले भने, 'आयोजना पूरा हुँदा प्रतिमेगावाट ३ देखि ४ करोड रुपैंयाँ स्थानीयकै हातमा पर्छ ।'
त्यस्तै शिवश्री हाइड्रोपावरले ४० मेगावाटको माथिल्लो बलेफी 'ए' को जग्गा अधिग्रहण सुरु गरिसकेको छ । ४० मेगावाटको मध्यभोटेकोसी १, ३० मेगावाटको सुपर बलेफी, १६ मेगावाटको लिपिङ खोला, ९ मेगावाटको जुरम्बा खोला पीपीएको चरणमा छन् । 'तर राजनीतिक दल र जनस्तरबाट यस्तै जबरजस्ती कायम हुने हो भने आगामी दिनमा आयोजना निर्माण हुने र जिल्लाको विकासमा यसले सघाउने अपेक्षा पूरा हुने देखिँदैन,' लगानीकर्ता भन्छन्, 'राजनीतिज्ञले नै कुरा नबुझ्ने हो भने ऊर्जा संकट कसरी हटाउन सकिन्छ ?'
सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरिरहेका बेला उत्पादन गरिरहेका र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनामाथि सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ता, सभासद र नेताहरूले नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आक्रमणमा सघाइरहेका छन् ।
उनीहरू आफैं आयोजना निर्माण बन्द गर्न दबाब दिइरहेका छन् । पछिल्ला घटनाहरूले यिनै कुरा पुष्टि गरिरहेको छ । 'अब यस्ता समस्या एउटै निकाय र सरोकारवालाको चासोले मात्र समाधान हुँदैन,' विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले भन्छन्, 'संसदीय समितिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।' 'एकीकृत प्रयासको खाँचो देखियो ।'
आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेको झन्डै डेढ दशकपछि स्थानीयले भोटेकोसीसँग सेयर भाग गरिरहेका छन् ।
झन्डै एक वर्षअघि आयोजना क्षेत्रबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभासद मोहनबहादुर बस्नेतले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको र स्थानीयलाई सेयर नदिएको भाषण संसदमा गरेका थिए । उनले पीपीए पुनरावलोकन हुनुपर्ने र प्रभावितले सेयर पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । गत साउनमा सुनकोसी पहिरो गएपछि कांग्रेसबाहेकका एमाले, एकीकृत माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादीको समर्थनमा भोटेकोसीविरुद्ध संघर्ष समिति बनाइयो । कांग्रेसले आयोजनाको पावर हाउसको मूल ढोकामा गत असोजमा सभा गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर माग गर्यो । चार दलीय मोर्चाले बाँध स्थलमा संयुक्त सभा गरेर ३५ प्रतिशत सेयर नदिए आयोजना ठप्प बनाउने घोषणा गर्यो । सभासद र दलहरूले डलरमा पीपीए गरेको र प्राधिकरण घाटामा गएको मुद्दा छाडेर ट्रान्समिसन लाइनको टावर बनाउन नदिएर सेयर माग गर्न थाले । पहिराले थलिएको आयोजनालाई सरकारले सघाउनुको बदला अप्ठेरो पार्ने मौका यही हो भन्दै टावर बनाउन रोकियो । संविधान निर्माणमा फरकफरक मत देखिए पनि उत्पादन दिइरहेको आयोजना बन्द गराउन सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ उभिए ।
आयोजना निर्माण हुँदाका बेला प्रावधान नभएको र हाल निजी कम्पनीले सेयर दिनुपर्ने कानुन नभएकाले लगानीकर्ता गलत परम्परा बसाल्न नहुने आडनामा छन् । दलहरू भने कानुनमा होस् वा नहोस् सेयर दिनैपर्ने 'जबरजस्त' खालको तर्क गरिरहेका छन् । तीन महिनामा लगानीकर्ताले विद्युत् उत्पादनबाट हुने झन्डै २ अर्ब ५० करोड प्रत्यक्ष घाटा बेहोरेका छन् । त्यति नै मूल्यको विद्युत् खेर गएको छ । लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली गुहारेको दुई साता बिते पनि समस्या यथावत छ । ऊर्जामन्त्रीले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस र एमाओवादी समावेश भएका छैनन् । एमाओवादीका जिल्ला नेता सरल सहयात्री पौडेलले भने, 'मन्त्री आयोजनाको पक्षमा रहेको र दबाब दिने सम्भावना देखेपछि बैठकमा गएनौं । थोरै प्रतिशतमा चित्त बुझाउँदा कांग्रेसको एजेन्डा सफल भएको देखिने र बढी प्रतिशत भोटेकोसीले नदिने भएपछि दलहरूबीचको गाँठो त्यही अडि्एको छ । कम्पनी भने कानुन बनाएर आएमा ५ प्रतिशत सेयर दिन तयार रहेको बताउँदै आएको छ । आफूले नसकेपछि ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले उच्चस्तरीय सर्वदलीय बैठक बोलाउन अनुरोध गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
चिलिमे, कर्मचारी सञ्चय कोष र स्थानीयको सेयर रहेको मध्य भोटेकोसीमाथि त दलका अधिकारिक स्थानीय नेताहरूले गत साता भौतिक आक्रमण नै गरे । चिनियाँ ठेकेदारले तयारी गरेको ड्रमहरूमा नुन र पानी राखेर इन्धन स्टोर गर्नसमेत दिइएन । दलका कार्यकर्ताले आयोजनाको रड, सिमेन्ट र गिट्टी बालुवा कसले ? कहाँबाट र कति मूल्यमा खरिद गर्ने भागबन्डा गरिरहेका छन् । गत पुसमा पनि आफूहरूलाई जागिर नदिएको भन्दै भोटकोकोसीका तत्कालीन अध्यक्ष कुलमान घिसिङलाई आयोजनाको राजधानीस्थित कार्यालयमै स्थानीयले हातपात गरेका थिए ।
'यस्ता गतिविधिले स्वदेशी वा विदेशीले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी नआउने तर्क साना जलविद्युत् विकास संघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीको छ । उनी भन्छन्, 'अवरोध र तोडफोडको जिम्मा सरकारले लिएर आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।'
'विकासका लागि निरंकुश हुनु जरुरी छ,' उनले थपे, 'दलहरूको गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई जवाफ दिनै कठिन भएको छ ।' विशेषतः नेपाली मात्रको ७ दशमलव ५ मेगावाटको इन्द्रावती चौथो एवं विदेशी लगानीमा निर्माण भएको ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र खिम्ती नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो आयोजना हुन् ।
- निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु आयोजना अदालतको तारेख धाइरहेको छ । जिल्ला विकास समिति, गाविस र स्थानीयको लगानीमा खनेको सडकले ओगटेको भू-भागको एकमुष्ठ २५ करोड मुआब्जा माग्दै स्थानीयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू अदालत धाउन विवश भएका हुन् । - सेयरको माग गर्दै प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको पार्टीका नेता, सभासद, प्रतिपक्षसमेतको संयुक्त दबाबमा ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणमा अवरोध गरेको तीन महिना बितेको छ । उत्पादन बन्द हुँदा आयोजनाले दैनिक ८६ लाख घाटा बेहोरिरहेको छ ।
- इन्धन खरिद गर्न नपाएको र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी आफ्नो मातहतमा नबसेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ताले १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसीमा गत साता संयुक्त रूपमा आक्रमण गरे । उनीहरूले इन्धन बोकेको ट्यांकर तोडफोड गरेर चालक र खलासी घाइते बनाएका थिए ।
- ३ दशमलव २ मेगावाटको गेलुङखोला हाइड्रेपावरका लगानीकर्तालाई गत साता ढुंगामुडा गरेर स्थानीयले आयोजनास्थल जलबिरेबाट लखेटेका छन् । 'गुन्डाहरू' को समूहले बन्चरो प्रहार गर्न खोजेपछि आयोजना निरीक्षणमा गएका बैंकका कर्मचारी र लगानीकर्ताको भागाभाग भयो ।
यी सिन्धुपाल्चोकका हाइड्रोपारलाई निसाना बनाइएका अनगिन्ती घटनामध्येका केही उदाहरण मात्र हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वसँगै ५० को दशकदेखि विद्युत् आयोजनामार्फत सिन्धुपाल्चोकमा पुँजी भित्रन लागेदेखि राजनीतिक झमेला, प्रभावितको नाममा हुने दबदबा, गुन्डागर्दी र फिरौतीका घटना सुरु भएका हुन् । यस्तो परम्पराका रूपमा स्थापित भएको छ । द्वन्द्वको समयमा आयोजनाहरूले जति अप्ठेरो खेपेका, नोक्सानी बेहोरेको भन्दा अहिले राज्यबाट भत्ता खाइरहेका सभासद र सत्तामा रहेका दलहरूको रवैया फरक देखिएको छैन । प्रभावितको नाममा फिरौती माग्ने र नदिए लगानीकर्तामाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेसम्मको 'गुन्डागर्दी' पछिल्ला उदाहरण हुन् । कर्मचारी र ठेकेदारलाई धम्की दिएर फिरौतीका लागि अपहरण गर्न खोजेपछि 'डन' का रूपमा परिचित सगुन श्रेष्ठ र उनको समूहलाई अहिले अदालतले पुर्पक्षमा राखेको घटना हाइड्रोपावरमाथि गरिएको 'गुन्डागर्दी' को अर्को संगठित रूप हो ।
'आयोजनामा आक्रमण गर्ने र गराउन लगाउने राजनीतिक कार्यकर्ता र 'चुल्ठेमुन्द्रे' को एउटै मत छ,' एक लगानीकर्ताले कान्तिपुरसँग भने, 'हाइड्रोपावरमा लगानी गर्नु अपराध जस्तो भएको छ ।' 'गेलुङखोलाका लगानीकर्तामाथि भएको बन्चरो प्रहार यसकै 'रियलसल' हो,' भन्छन्, 'सत्ताको आडमा जिल्लामा निर्माणाधीन आयोजनामाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण र अवरोध भइरहँदा पनि राज्यको सक्रियता देखिएको छैन । 'सरकारमा बस्नेहरू विपक्षी हुन् कि सत्ता पक्ष छुट्याउनै कठिन भयो,' स्वतन्त्र जलविद्युत् विकास संघ नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष खडगबहादुर विष्ट आयोजनाविरुद्ध 'सभासदहरू नै 'मिलिट्यान्ड मुड' (सैन्यवादी सोच) मा भएपछि लगानीकर्ता अनौठो राजनीतिक मारमा परेको बताउँछन् । 'दलका नेताहरू र सभासद्ले सधै संघर्ष समितिका संयोजक जस्तो आचरण देखाउँछन्,' दुःखित हुँदै उनले भने, 'सबै प्रक्रिया पार गरेर सञ्चालित आयोजनामाथि किन आक्रमण हुन्छ राजनीति नै बुझ्न सकिएन ।' राजधानीसँग जोडिएकाले विद्युत् लोड सेन्टर नजिक, अरनिको राजमार्गका कारण सडकलगायत पूर्वाधारका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नु नपर्ने, पानीको स्रोत हिमनदी भएकाले सुख्खा मौसममा पनि उत्पादनमा धेरै कमी नआउने र सुपरभिजनका गर्न आउजाउ गर्न धेरै समय नलाग्ने जस्ता कारणले लगानीकर्ताका लागि यो जिल्ला उर्वर मानिएको हो ।
शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कसजु भन्छन्, 'सम्भावन रहेकै भरमा यही रवैयाले थप लगानी आउन सक्दैन ।' 'स्थानीय तहमा कन्सल्ट्यान्ट समूह बनाएर प्रभावितसँग समन्वय गर्ने संयन्त्रको खाँचो देखिन्छ,' उनले सुझाए । १७ औं जिल्ला परिषद्बाट 'सिन्धुपाल्चोक समृद्धिको आधार- जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र व्यापार' भन्ने नारा अघि सारेको थियो । जिविसले दलहरूको सहमतिमा बर्सेनि ठूला लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यही नीतिलाई आधार मानेर लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउने भन्दै जिल्लामा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलले ०६८ मा आयोजित सिन्धु महोत्सवमार्फत सदरमुकाम टुँडिखेलबाट लिखित रूपमा सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर अहिले राजनीतिक र गैर राजनीतिक शक्तिहरूले लगानीकर्ता भडाउने गतिविधि गरिरहेका छन् । 'अब यो समस्या एउटै निकाय र सरोकारवालाको चासोले मात्र समाधान हुँदैन,' 'संसदीय समितिले 'प्रोएक्टिभ' भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,' विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले भन्छन्, 'एकीकृत प्रयासको खाँचो देखियो ।'
विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएका वा त्यसका लागि निवेदन दिएकाको संख्याका अधारमा हाल यो जिल्लाबाट १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना देखिएको छ । अहिले ८ आयोजनाबाट करिब ७५ मेगावाट -बन्द आयोजनासमेत) विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यसबाट जिविसले विद्युत् रोयल्टीबापत बर्सेनि सवा २ करोड पाउँदै आएको छ । अहिले पनि २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, १८ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो बलेफि, १० दशमलव ५ मेगावाटको बलेफी 'ए', ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, ३ दशमलव २ मेगावाटको गेलुङखोला पीपीए भएर पनि निर्माणको चरणमा छन् । बलेफी नदीबाट मात्र २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भाव्य अध्ययन भइसकेको छ । जिल्लाभर १ सय ६२ मेगावाट क्षमताका आयोजना अहिले नै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यी आयोजना पूरा गर्न अहिलेकै मूल्यमा करिक ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्छ,' शिवश्रीका कार्यकारी अध्यक्ष कसजुले भने, 'आयोजना पूरा हुँदा प्रतिमेगावाट ३ देखि ४ करोड रुपैंयाँ स्थानीयकै हातमा पर्छ ।'
त्यस्तै शिवश्री हाइड्रोपावरले ४० मेगावाटको माथिल्लो बलेफी 'ए' को जग्गा अधिग्रहण सुरु गरिसकेको छ । ४० मेगावाटको मध्यभोटेकोसी १, ३० मेगावाटको सुपर बलेफी, १६ मेगावाटको लिपिङ खोला, ९ मेगावाटको जुरम्बा खोला पीपीएको चरणमा छन् । 'तर राजनीतिक दल र जनस्तरबाट यस्तै जबरजस्ती कायम हुने हो भने आगामी दिनमा आयोजना निर्माण हुने र जिल्लाको विकासमा यसले सघाउने अपेक्षा पूरा हुने देखिँदैन,' लगानीकर्ता भन्छन्, 'राजनीतिज्ञले नै कुरा नबुझ्ने हो भने ऊर्जा संकट कसरी हटाउन सकिन्छ ?'
सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरिरहेका बेला उत्पादन गरिरहेका र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनामाथि सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ता, सभासद र नेताहरूले नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आक्रमणमा सघाइरहेका छन् ।
उनीहरू आफैं आयोजना निर्माण बन्द गर्न दबाब दिइरहेका छन् । पछिल्ला घटनाहरूले यिनै कुरा पुष्टि गरिरहेको छ । 'अब यस्ता समस्या एउटै निकाय र सरोकारवालाको चासोले मात्र समाधान हुँदैन,' विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले भन्छन्, 'संसदीय समितिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।' 'एकीकृत प्रयासको खाँचो देखियो ।'
आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेको झन्डै डेढ दशकपछि स्थानीयले भोटेकोसीसँग सेयर भाग गरिरहेका छन् ।
झन्डै एक वर्षअघि आयोजना क्षेत्रबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभासद मोहनबहादुर बस्नेतले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको र स्थानीयलाई सेयर नदिएको भाषण संसदमा गरेका थिए । उनले पीपीए पुनरावलोकन हुनुपर्ने र प्रभावितले सेयर पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । गत साउनमा सुनकोसी पहिरो गएपछि कांग्रेसबाहेकका एमाले, एकीकृत माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादीको समर्थनमा भोटेकोसीविरुद्ध संघर्ष समिति बनाइयो । कांग्रेसले आयोजनाको पावर हाउसको मूल ढोकामा गत असोजमा सभा गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर माग गर्यो । चार दलीय मोर्चाले बाँध स्थलमा संयुक्त सभा गरेर ३५ प्रतिशत सेयर नदिए आयोजना ठप्प बनाउने घोषणा गर्यो । सभासद र दलहरूले डलरमा पीपीए गरेको र प्राधिकरण घाटामा गएको मुद्दा छाडेर ट्रान्समिसन लाइनको टावर बनाउन नदिएर सेयर माग गर्न थाले । पहिराले थलिएको आयोजनालाई सरकारले सघाउनुको बदला अप्ठेरो पार्ने मौका यही हो भन्दै टावर बनाउन रोकियो । संविधान निर्माणमा फरकफरक मत देखिए पनि उत्पादन दिइरहेको आयोजना बन्द गराउन सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ उभिए ।
आयोजना निर्माण हुँदाका बेला प्रावधान नभएको र हाल निजी कम्पनीले सेयर दिनुपर्ने कानुन नभएकाले लगानीकर्ता गलत परम्परा बसाल्न नहुने आडनामा छन् । दलहरू भने कानुनमा होस् वा नहोस् सेयर दिनैपर्ने 'जबरजस्त' खालको तर्क गरिरहेका छन् । तीन महिनामा लगानीकर्ताले विद्युत् उत्पादनबाट हुने झन्डै २ अर्ब ५० करोड प्रत्यक्ष घाटा बेहोरेका छन् । त्यति नै मूल्यको विद्युत् खेर गएको छ । लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली गुहारेको दुई साता बिते पनि समस्या यथावत छ । ऊर्जामन्त्रीले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस र एमाओवादी समावेश भएका छैनन् । एमाओवादीका जिल्ला नेता सरल सहयात्री पौडेलले भने, 'मन्त्री आयोजनाको पक्षमा रहेको र दबाब दिने सम्भावना देखेपछि बैठकमा गएनौं । थोरै प्रतिशतमा चित्त बुझाउँदा कांग्रेसको एजेन्डा सफल भएको देखिने र बढी प्रतिशत भोटेकोसीले नदिने भएपछि दलहरूबीचको गाँठो त्यही अडि्एको छ । कम्पनी भने कानुन बनाएर आएमा ५ प्रतिशत सेयर दिन तयार रहेको बताउँदै आएको छ । आफूले नसकेपछि ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले उच्चस्तरीय सर्वदलीय बैठक बोलाउन अनुरोध गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
चिलिमे, कर्मचारी सञ्चय कोष र स्थानीयको सेयर रहेको मध्य भोटेकोसीमाथि त दलका अधिकारिक स्थानीय नेताहरूले गत साता भौतिक आक्रमण नै गरे । चिनियाँ ठेकेदारले तयारी गरेको ड्रमहरूमा नुन र पानी राखेर इन्धन स्टोर गर्नसमेत दिइएन । दलका कार्यकर्ताले आयोजनाको रड, सिमेन्ट र गिट्टी बालुवा कसले ? कहाँबाट र कति मूल्यमा खरिद गर्ने भागबन्डा गरिरहेका छन् । गत पुसमा पनि आफूहरूलाई जागिर नदिएको भन्दै भोटकोकोसीका तत्कालीन अध्यक्ष कुलमान घिसिङलाई आयोजनाको राजधानीस्थित कार्यालयमै स्थानीयले हातपात गरेका थिए ।
'यस्ता गतिविधिले स्वदेशी वा विदेशीले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी नआउने तर्क साना जलविद्युत् विकास संघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीको छ । उनी भन्छन्, 'अवरोध र तोडफोडको जिम्मा सरकारले लिएर आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।'
'विकासका लागि निरंकुश हुनु जरुरी छ,' उनले थपे, 'दलहरूको गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई जवाफ दिनै कठिन भएको छ ।' विशेषतः नेपाली मात्रको ७ दशमलव ५ मेगावाटको इन्द्रावती चौथो एवं विदेशी लगानीमा निर्माण भएको ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र खिम्ती नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो आयोजना हुन् ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें