काठमाडौं, कार्तिक १२ - सेना समायोजना विशेष समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले समायोजन हुने लडाकुको संख्या र पुर्नस्थापना प्याकेज कति दिने भन्ने बाहेकको सबै विषयमा दलहरुवीच सहमति भइसकेको खुलासा गरेका छन् ।
रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कारमा शनिबार नेता रिजालले कांग्रेसले समायोजन हुने लडाकुको संख्या ५ हजारसम्म, पुर्नस्थापना प्याकेज ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म हुनेमा सहमति जनाए पनि माओवादीले ७ हजार र ७ देखि १० रुपैयाँको प्याकेज हुनु पर्ने अडान राखेका कारण कुरा मिल्न नसकेको जानकारी दिए ।
'भारत भ्रमण अघिनै प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्ने भनेपछि कांग्रेस ४ हजारबाट ५ हजार र २ देखि ४ लाखबाट ३ देखि ६ लाख राहत प्याकेज दिने अवस्थामा पुगेको हो,' उनले भने । माओवादी लडाकुको समायोजन हुँदा ब्यक्तिगत आधारमा हुने र विकास, दैवि प्रकोप उद्धार, औद्योगिक सुरक्षा र बन सुरक्षामै हुने त्यसले सेनाले गर्ने जस्तो नियमित प्रकारको सैन्य ड्यूटी गर्न नपाउने स्पष्ट पारे ।
उनले अन्तरिम संविधानमै ब्यक्तिगत क्षमताको आधारमा समायोजन हुने भनेर उल्लेख भएकोले कांग्रेस त्यसबाट बाहिर जान नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, 'अन्तरिम संविधानभन्दा बाहिर गएर सेना समायोजन हुन सक्दैन । समूहगत समायोजनाले कसैको पनि हित गर्दैन ।'
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले शान्ति प्रक्रियाका सहमति बन्न बाँकी विषयमा माओवादी हदै सम्म लचक हुन तयार रहेको स्पष्ट पार्दै विघटन र विलय नहुने र दुबै पक्षको कमाण्ड कन्ट्रोल हुने गरी समायोजन हुनु पर्ने धारणा राखे ।
१२ बुँदे सहमतिबाट सुरु भएको दलहरुवीचको यात्रालाई परिणाममा पुर्याउन माओवादी प्रतिबद्ध भएको भन्दै पौडेलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्समा पुर्याउने विषयमा माओवादीभित्र कुनै विवाद नभएको दावी गरे । उनले भने, 'पार्टीभित्रको अन्र्तद्वन्द्वले शान्ति प्रक्रियालाई कुनै असर पार्दैन ।'
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले एक महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाले गति नलिए मुलुकको दुर्दिन सुरु हुने चेतावनी दिए । उनले शान्ति प्रक्रिया टुङग्याउने विषयमा कुनै बहानाबाजी गर्ने समय नभएको भन्दै माओवादीले एक भएर शान्ति प्रक्रिया टुङग्याउने प्रस्ताव ल्याए आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
'सेना भित्र लडाकुको छुट्टै पहिचान हुने गरी समायोजन मान्दैनौ, राष्ट्रिय सुरक्षातथा विकास महानिर्देशनलय मार्फत औद्योगिक, बन, विकास र उद्दारबाहेकको नियमित ड्यूटी मानिँदैन,' संख्या र पुर्नस्थापना प्याकेजमा लचक हुन तयार रहेको बताउँदै उनले भने ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें