विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, असार २३- पेट्रोलियम ट्यांकर व्यवसायीहरूले बिहीबारसम्म आफ्नो हड्ताल कार्यक्रम फिर्ता लिएर आपूर्ति सुचारु नगरे सरकारले 'तुरुन्तै लागू हुने' गरी आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
आयल निगम र पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीबीच बुधबार राति अबेरसम्म भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएपछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो। 'सहमतिको नजिक' पुगेको भनिएको यो वार्ता बिहीबार बिहान फेरि बस्दैछ। ठोस उपलब्धि नभए गृह मन्त्रालयले तुरुन्तै लागू हुनेगरी राजपत्रमा सूचना निकालेर ऐन क्रियाशील भएको घोषणा गर्नेछ।
आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबारै यो ऐन कार्यान्वयन गर्न गृहलाई सिफारिस गरेको थियो। गृहका अधिकारीहरू पोखरामा भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन गएकाले प्रक्रिया अघि बढेन। गृहसचिव लीलामणि पौडेलले बुधबार राजधानी फर्कनासाथ वाणिज्य सचिव सुशीलजंग राणासँग यसबारे कुराकानी गरे। आवश्यक भए 'तुरुन्तै ऐन क्रियाशील बनाउने' भन्दै उनले स्थिति बुझेका थिए। वाणिज्य सचिवले 'वार्ता अघि बढिरहेकाले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको' जवाफ दिएपछि गृह चुप लाग्यो।
'ऐन लागू गर्न समस्या छैन, फाइल अघि बढिसकेको छ,' गृहसचिव पौडेलले नागरिकसँग भने, 'ढुवानीकर्ताहरू सहमतिमा आएनन् भने तुरुन्तै लागू हुनेगरी सूचना निकाल्न सकिन्छ।' वार्ताबाट नभए ऐन लागू गरेर भए पनि आपूर्ति अवरोध साम्य पारेरै छाड्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मध्यमाञ्चल ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी संघले असार २५ देखि आपूर्ति बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। अहिले डिपो घेराउ कार्यक्रम चलिरहेकाले नियमित आपूर्ति भने छैन। निगमले भारतको बरौनीबाट तेल ल्याउने ६० ट्यांकर रक्सौल रूटमा सार्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।
आवश्यक सेवा ऐन लागू भएको अवस्थामा निगमले पेट्रोलियम ढुवानीमा प्रयोग हुने सबै ट्यांकर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछ। सरकारले त्यही ट्यांकरबाट तेल ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीहरू खटाउनेछ। 'आपूर्ति सहज बनाउन जति ट्यांकर चाहिन्छ, त्यतिलाई पुग्ने सुरक्षाकर्मी खटाउन हामी तयार छौं,' पौडेलले भने।
निगमले भने ढुवानीकर्ताहरूसँगको वार्ता 'सहमति नजिक' पुगेको बताएको छ। कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाका अनुसार ४५ वटासम्म ट्यांकर रक्सौल रूटमा सार्न सहमति भइसकेको छ। 'बाँकी १५ वटालाई कुन रूटमा राख्ने भन्नेमा मात्र कुरा मिल्न बाँकी छ,' उनले भने, 'बिहीबार बिहान साढे नौ बजे फेरि वार्ता गरेर कुरा मिलाउनेछौं।'
निगमले केही समयअघि बरौनीबाट तेल ल्याउन १ सय ३८ वटा ट्यांकर राखेको थियो। त्यसैमध्येका ६० वटालाई रक्सौल रूटमा सार्ने निर्णय गरेपछि झन्डै दुई साताअघि मध्यमाञ्चल संघ हड्तालमा ओर्लिएको थियो। त्यो हड्ताल साम्य पार्न निगमले 'तत्काल नसार्ने र १५ दिनभित्र सुझाव दिने' सहमति गर्यो। त्यसको विरोधमा बरौनी रूटका ढुवानीकर्ताको बर्चस्व रहेको नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर व्यवसायी महासंघले हड्ताल गर्यो। निगम र महासंघबीच पुरानै निर्णय कायम गर्ने सहमति भयो। फेरि यसको विरोधमा मध्यमाञ्चल संघले २५ गतेदेखि हड्ताल गर्ने घोषणा गरेको हो।
पेट्रोलियम ढुवानीकर्ताको आलोपालो हड्तालले झन्डै दुई सातादेखि राजधानीमा तेल आपूर्ति अवरुद्ध छ। उपभोक्ताले एक लिटर तेल किन्न घन्टौं लाम बस्नुपर्छ। निगमले भने नियमितजस्तै आपूर्ति भइरहेको दाबी गरेको छ। अघिल्लो हड्तालको प्रभाव र उपभोक्तामा तेल पाइँदैन भन्ने भयले पम्पमा घुइँचो लागेको झाले बताए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें