काठमाडौं, अषाढ २३ - सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट जनयुद्ध शब्द हटाइएको छ ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको संसद् बैठकमा जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जनयुद्ध शब्द फिर्ता लिएको जानकारी दिए । 'जनयुद्ध शब्दले सदनमा तरंग ल्यायो,' उनले भने, 'यो माओवादीले सुरु गरेको ०५२ देखि ०६२ सालको संघर्षलाई सन्दर्भवस राखिएको थियो, यो शब्द नीति तथा कार्यक्रमबाट फिर्ता लिइएको छ ।'
प्रधानमन्त्री खनालले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका मागलाई समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको संसद्को जारी बैठकमा जवाफ दिंदै उनले कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका उचित मागलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले १६ दलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई पनि सकारात्मकरुपमा लिएको बताए ।
'सभासद्हरुले उठाएका सुझावलाई सरकारले सकारात्ममकरुपमा लिएको छ,' उनले भने, 'यसलाई सरकारले मार्गदर्शककारुपमा लिनेछ ।' उनले कतिपय विषयमा भने संयुक्त सरकारको सीमा र बाध्यताकारुपमा बुझिदिन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार भदौ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी संविधानको मस्यौदा जारी गर्न क्रियाशील रहेको बताए । उनले लडाकु समायोजनका लागि ढाचा, संख्यालगायतमा सहमति नजिक पुगेको बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषयलाई आगामी बजेटमा समेटिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले क्षेत्रियरुमा विकास निर्माणलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
आफ्नै दलले सुरु गरेको आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रम छुटाएको भन्दै आलोचना भएकाबेला उनले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरे ।
................
यसअघि मंगलबार, बुधबार र बिहीबार विभिन्न दलका सभासद्हरुले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति विपक्षीमात्र नभई सत्तारुढ माओवादी र एमालेले विरोध गरेका थिए । माओवादीले नै नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गरेको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा १७ दलले ९३ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेले नीति तथा कार्यक्रममा 'जनयुद्ध' शब्द उल्लेख गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार सदनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें