काठमाडौ, भाद्र ९ - ट्रायल दिने ठाउँमा सीसीटीभी अनुगमन र यातायात कार्यालयमा अख्तियारको निगरानीका बीच एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयको सवारी चालक अनुमतिपत्र फाँटबाट कम्तीमा १८ हजार रुपैयाँका दरले लाइसेन्स बिक्री हुने गरेको खुलासा भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ महिनादेखिको फाइल अनुसन्धान गर्दा १५ हजार रुपैयाँमा यातायातका कर्मचारीले लाइसेन्स दिने र त्यसबापत दलालले ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको भेटिएको हो। 'लाइसेन्सको रेट १८ हजारदेखि सुरु हुने रहेछ,' अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, 'कर्मचारीले कम्तीमा १५ र दलालले ३ हजारमा नघट्ने गरी डिल गर्दा रहेछन्।' फरक-फरक व्यक्तिसँगको बयानका क्रममा अधिकांशले यातायात कार्यालयभित्रको संयन्त्रले प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँका दरले लाइसेन्स दिने गरेको पुष्टि भएको उनले बताए। फेल हुने र ट्रायल दिन नचाहने व्यक्तिलाई केही कर्मचारीले मिलेमतोमा लाइसेन्स दिने गरेको भेटिएको हो। यसअघि ५ हजार रुपैयाँमा खुलमखुला रूपमा सक्कली लाइसेन्स जारी गरिन्थ्यो। अख्तियारको निगरानीपछि दर तेब्बर बनेको हो। हजार/पन्ध्र सय रुपैयाँ लिने दलालले समेत कम्तीमा ३ हजार रुपैयाँ माग्न थालेको खुलेको छ।
फेल भएकालाई लाइसेन्स बेचेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले निमित्त कार्यालय प्रमुख रामदत्त भट्टसहित कम्प्युटर इन्जिनियर हरिश भट्ट, शाखा अधिकृत रामेश्वर अर्याल र बालकुमार खतिवडा, कम्प्युटर अधिकृत राजेश महर्जन, अपरेटर सञ्जीव न्यौपाने, दिलीप सिंह धामी, पुष्करचन्द्र घिमिरे र राजनबाबु रिमालविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ। निमित्त प्रमुख भट्टले मात्रै करिब डेढ सय लाइसेन्स बेचेको अख्तियारस्रोतले बतायो। प्रमाण नभेटिएका अरू कर्मचारीहरूको भने निलम्बन फुकुवा भएको छ। अख्तियारले उनीहरूसँग ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरेको छ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले यातायातमा भएको भ्रष्टाचारबारे कारबाहीका साथै सुधारका लागि निर्देशनसमेत दिइएको बताए। 'संलग्नमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्ने त नियमित प्रक्रिया नै भयो,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'साथै बेथिति हटाउन विभिन्न सुधारका उपाय निर्देशन दिई पठाएका छौं। कार्यान्वयन भयो, भएन अनुगमन हुन्छ।'
स्रोतका अनुसार, लाइसेन्स ट्रायलमा फेल भएपछि यातायात कार्यालय र ट्राफिक महाशाखाको संयुक्त परीक्षा टोलीले परीक्षार्थीको सूचीमै फेलको संकेतमा 'एफ' र पास भए 'पी' लेखिदिएको हुन्छ। चलखेल गर्ने कर्मचारीले 'एफ' को बीचमा धर्को तानेर 'पी' बनाउने गरेको भेटिएको छ।
त्यसैगरी कम्प्युटर इन्ट्री गर्दा फेल भएकालाई पनि पास भनेर अभिलेखमा राख्ने र सोही आधारमा लाइसेन्स जारी गरिदिएको भेटिएको छ। केही कर्मचारीले फेल भएकाले ३ महिनासम्म ट्रायल दिन नपाउने नियमलाई प्रभावित पार्न फेल भएकाहरूकै अभिलेख हटाइदिएको पनि छानबिनबाट खुलेको छ।
छ महिनाको छानबिनका क्रममा ७ सय ७० वटा लाइसेन्स गैरकानुनी रूपमा जारी गरेको भेटिएको छ। ६ महिनाको अवधिमा शनिबार लगायतका अन्य बिदा कटाउँदा करिब १ सय ५० दिनमात्रै ट्रायल हुन्छ। यातायातले यो अवधिमा १९७ जना फेल भएकालाई सोझै अभिलेख सच्याएर पास बनाएको छ। अरू ५ सय ७३ जनालाई नियमविपरीत ३ महिनाअघि नै फेरि ट्रायलमा सहभागी बनाएर गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स जारी गरेको छ। फेल भएकाहरूबाट मात्रै यो अवधिमा साढे ३५ लाख रुपैयाँ घूस उठेको देखिन्छ। 'सरदरमा फेल भएकाहरूबाट मात्रै दैनिक २० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा घूस उठेको देखिन्छ,' अख्तियारस्रोतले भन्यो। ट्राफिक स्रोतका अनुसार, छ महिनाको अवधिमा करिब एक सय लाइसेन्स छानबिनमा गएका थिए। त्यसबाहेक ३ सय ६ वटा अन्य नक्कली लाइसेन्सलाई थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाएको छ।
हाल ट्रायल प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अनुत्तीर्ण भए तीन महिनाभित्रै पुनःपरीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले तीन महिनाको अवधिमा अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीले र्फम दर्ता गरे पनि अस्वीकृत हुनेगरी कम्प्युटर सिस्टममै स्वचालित व्यवस्था गरिएको छ। तर यातायातकै कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अभिलेख फेरबदल गरी तत्काल परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाएको भेटिएको छ।
हाल राजधानीको मीनभवन र बग्गीखानाको दुवै ट्रायलस्पटमा ट्रायलको सीसीटीभी निगरानी र रेकर्ड छ। सीसीटीभी निगरानी र त्यसको दृश्य रेकर्ड हुँदासमेत कर्मचारीहरूले अनुत्तीर्ण भएकालाई नै लाइसेन्स दिएको फेला परेको हो। तर यातायात कार्यालय र विभागमा हुने रेकर्ड र अभिलेख भिडाएर अनुगमन नगर्दा केही कर्मचारीले चलखेलको मौका पाएका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ महिनादेखिको फाइल अनुसन्धान गर्दा १५ हजार रुपैयाँमा यातायातका कर्मचारीले लाइसेन्स दिने र त्यसबापत दलालले ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको भेटिएको हो। 'लाइसेन्सको रेट १८ हजारदेखि सुरु हुने रहेछ,' अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, 'कर्मचारीले कम्तीमा १५ र दलालले ३ हजारमा नघट्ने गरी डिल गर्दा रहेछन्।' फरक-फरक व्यक्तिसँगको बयानका क्रममा अधिकांशले यातायात कार्यालयभित्रको संयन्त्रले प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँका दरले लाइसेन्स दिने गरेको पुष्टि भएको उनले बताए। फेल हुने र ट्रायल दिन नचाहने व्यक्तिलाई केही कर्मचारीले मिलेमतोमा लाइसेन्स दिने गरेको भेटिएको हो। यसअघि ५ हजार रुपैयाँमा खुलमखुला रूपमा सक्कली लाइसेन्स जारी गरिन्थ्यो। अख्तियारको निगरानीपछि दर तेब्बर बनेको हो। हजार/पन्ध्र सय रुपैयाँ लिने दलालले समेत कम्तीमा ३ हजार रुपैयाँ माग्न थालेको खुलेको छ।
फेल भएकालाई लाइसेन्स बेचेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले निमित्त कार्यालय प्रमुख रामदत्त भट्टसहित कम्प्युटर इन्जिनियर हरिश भट्ट, शाखा अधिकृत रामेश्वर अर्याल र बालकुमार खतिवडा, कम्प्युटर अधिकृत राजेश महर्जन, अपरेटर सञ्जीव न्यौपाने, दिलीप सिंह धामी, पुष्करचन्द्र घिमिरे र राजनबाबु रिमालविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ। निमित्त प्रमुख भट्टले मात्रै करिब डेढ सय लाइसेन्स बेचेको अख्तियारस्रोतले बतायो। प्रमाण नभेटिएका अरू कर्मचारीहरूको भने निलम्बन फुकुवा भएको छ। अख्तियारले उनीहरूसँग ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरेको छ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले यातायातमा भएको भ्रष्टाचारबारे कारबाहीका साथै सुधारका लागि निर्देशनसमेत दिइएको बताए। 'संलग्नमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्ने त नियमित प्रक्रिया नै भयो,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'साथै बेथिति हटाउन विभिन्न सुधारका उपाय निर्देशन दिई पठाएका छौं। कार्यान्वयन भयो, भएन अनुगमन हुन्छ।'
स्रोतका अनुसार, लाइसेन्स ट्रायलमा फेल भएपछि यातायात कार्यालय र ट्राफिक महाशाखाको संयुक्त परीक्षा टोलीले परीक्षार्थीको सूचीमै फेलको संकेतमा 'एफ' र पास भए 'पी' लेखिदिएको हुन्छ। चलखेल गर्ने कर्मचारीले 'एफ' को बीचमा धर्को तानेर 'पी' बनाउने गरेको भेटिएको छ।
त्यसैगरी कम्प्युटर इन्ट्री गर्दा फेल भएकालाई पनि पास भनेर अभिलेखमा राख्ने र सोही आधारमा लाइसेन्स जारी गरिदिएको भेटिएको छ। केही कर्मचारीले फेल भएकाले ३ महिनासम्म ट्रायल दिन नपाउने नियमलाई प्रभावित पार्न फेल भएकाहरूकै अभिलेख हटाइदिएको पनि छानबिनबाट खुलेको छ।
छ महिनाको छानबिनका क्रममा ७ सय ७० वटा लाइसेन्स गैरकानुनी रूपमा जारी गरेको भेटिएको छ। ६ महिनाको अवधिमा शनिबार लगायतका अन्य बिदा कटाउँदा करिब १ सय ५० दिनमात्रै ट्रायल हुन्छ। यातायातले यो अवधिमा १९७ जना फेल भएकालाई सोझै अभिलेख सच्याएर पास बनाएको छ। अरू ५ सय ७३ जनालाई नियमविपरीत ३ महिनाअघि नै फेरि ट्रायलमा सहभागी बनाएर गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स जारी गरेको छ। फेल भएकाहरूबाट मात्रै यो अवधिमा साढे ३५ लाख रुपैयाँ घूस उठेको देखिन्छ। 'सरदरमा फेल भएकाहरूबाट मात्रै दैनिक २० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा घूस उठेको देखिन्छ,' अख्तियारस्रोतले भन्यो। ट्राफिक स्रोतका अनुसार, छ महिनाको अवधिमा करिब एक सय लाइसेन्स छानबिनमा गएका थिए। त्यसबाहेक ३ सय ६ वटा अन्य नक्कली लाइसेन्सलाई थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाएको छ।
हाल ट्रायल प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अनुत्तीर्ण भए तीन महिनाभित्रै पुनःपरीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले तीन महिनाको अवधिमा अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीले र्फम दर्ता गरे पनि अस्वीकृत हुनेगरी कम्प्युटर सिस्टममै स्वचालित व्यवस्था गरिएको छ। तर यातायातकै कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अभिलेख फेरबदल गरी तत्काल परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाएको भेटिएको छ।
हाल राजधानीको मीनभवन र बग्गीखानाको दुवै ट्रायलस्पटमा ट्रायलको सीसीटीभी निगरानी र रेकर्ड छ। सीसीटीभी निगरानी र त्यसको दृश्य रेकर्ड हुँदासमेत कर्मचारीहरूले अनुत्तीर्ण भएकालाई नै लाइसेन्स दिएको फेला परेको हो। तर यातायात कार्यालय र विभागमा हुने रेकर्ड र अभिलेख भिडाएर अनुगमन नगर्दा केही कर्मचारीले चलखेलको मौका पाएका हुन्।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें