सहमतिहरू लागू गर्न चेतावनी

काठमाडौ, भाद्र ११ - एमाओवादीसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनसहितका पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न सत्तापक्षलाई अल्टिमेटम दिएको छ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार सदनमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गरी नयाँ संविधान निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्नेमा सत्तापक्ष उल्टो बाटोमा लागेको आरोप लगाउँदै आगामी बैठकअघि नै सत्तापक्षले पूर्वसहमति पालना नगरे सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन्। संसद्को अर्को बैठक शुक्रबार डाकिएको छ। संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउनुपर्ने अन्तिम समयसीमाको नजिक पुगेपछि सत्तापक्षले राजनीतिक संयन्त्र गठनको आवश्यकता नभएको ठहर गर्नुलाई दाहालले 'देश दुर्घटनामा पर्ने संकेत' का रूपमा अथ्र्याए। 'राजनीतिक संयन्त्र बनाउँदा संविधानसभाको वैधानिकतालाई कमजोर पार्छ भन्ने दिव्यज्ञान कसरी प्राप्त भो?' उनले भने, 'चारबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाचाहिँ थाहा थिएन?'
 सहमति जुटाउने समयसीमाभित्रै संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका विवाद समाधानका लागि आफूले पटकपटक गम्भीर छलफल गर्ने प्रस्ताव राख्दा सत्तापक्षले आलटाल गरेको उनको आरोप छ। कार्यतालिका कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा सत्तापक्षका नेताहरूमध्ये कोही मानसरोवर र कोही दिल्ली गएको भन्दै उनले रोष प्रकट गरे। उनले तिब्बत भ्रमणमा रहेका एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र दिल्ली जाने तयारीमा रहेका केपी ओलीको नाम भने उल्लेख गरेनन्। फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले सत्तापक्षको गैरजिम्मेवारीकै कारण माघ ८ मा संविधान जारी हुने सम्भावना टर्ने शंका गरे।
११ संसदीय समितिमा निर्विरोध
संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि दलहरूबीच भएको भागबन्डाअनुसार विधायन बाहेकका समितिका सभापति निर्विरोध हुने भएका छन्। उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकिएको मंगलबारको समयसीमाभित्र कांग्रेस, एमाले, राप्रपा नेपाल र मधेसी दलको भागमा परेका समितिहरूमा एक/एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको हो। साना दलको भागमा परेको विधायन समितिमा भने दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ। १२ समितिका लागि परेको १३ जनाको उम्मेदवारीमा दुई जना मात्र महिला सांसद छन्।
संसदीय दल र पार्टीका अन्य औपचारिक संयन्त्रमा छलफलसमेत नगरी नेताहरूले तय गरेका उम्मेदवारका विषयमा भने सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका अधिकांश सांसद असन्तुष्ट छन्। उम्मेदवार छनोटको औपचारिक निर्णयसमेत नभएकाले प्रमुख दलहरूले समिति सभापति निर्वाचनमा अनिवार्य उपस्थिति र आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा मतदानका गर्न हीपसमेत जारी गरेका छैनन्।
'उम्मेदवार कसले तय गर्‍यो भन्ने जानकारी छैन,' कांग्रेस सांसद जगदीशश्वर नरसिंह केसीले भने, 'मुख्य सचेतकले भनेको हुनाले अर्थसमितिको सभापतिका लागि एमाले सांसद प्रकाश ज्वालाको प्रस्तावक बसेको हुँ।' कांग्रेस/एमालेले एक-अर्को दलका सांसदलाई प्रस्तावक राखेर सभापति पदको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 'सभापतिको जिम्मेवारी कसले पायो भन्नेमा होइन, चयन कसरी भो भन्नेमा हामी आश्चर्यमा छौं,' एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने, 'संसदीय दल र पार्टीको औपचारिक संयन्त्रमा छलफलबिना यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ। छलफलको सामना गरिएको भए नेतृत्वले प्रस्ताव गरेका योग्य र अलौकिक उम्मेदवार अनुमोदन गर्न कठिनाइ थिएन होला।'
दलहरूबीच कांग्रेस र एमालेले ४/४, एमाओवादीले २ र राप्रपा नेपाल, मधेसी दल तथा साना दलबाट एक/एक समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। एमाओवादी भागमा परेको सार्वजनिक लेखा समितिमा यसअघि नै सभापति चयन भएको छ भने साना दलहरूबीच विधायन समितिको सभापति कसलाई बनाउने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन। विधायन समितिमा एमाले सांसद मोहनसिंह राठौरको प्रस्तावमा प्रेमबहादुर सिंह र कांग्रेस नेता तारणीदत्त चटौतको प्रस्तावमा गंगा चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।


उम्मेदवार को-को
कृषि तथा जलस्रोत समिति    -    गगन थापा (कांग्रेस)
राज्यव्यवस्था    -    दिलबहादुर घर्ती (कांग्रेस)
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित-    भीष्मराज आङदम्बे (कांग्रेस)
सुनुवाइ विशेष    -    कुलबहादुर गुरुङ (कांग्रेस)
विकास समिति    -    रवीन्द्र अधिकारी (एमाले)
अर्थ समिति    -    प्रकाश ज्वाला (एमाले)
सुशासन तथा अनुगमन    -    शेरधन राई (एमाले)
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा
समाजकल्याण    -    रञ्जु झा (एमाले)
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम    -    प्रभु साह (एमाओवादी)
सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति    -    सुशीलकुमार श्रेष्ठ (राप्रपा नेपाल)
वातावरण संरक्षण समिति    -    जनकराज चौधरी -फोरम लोकतान्त्रिक)
विधायन समिति    -    प्रेमबहादुर सिंह र गंगा चौधरी (साना दल)