११ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा तत्कालै इन्धन आयात गर्ने सम्झौता नभए पनि दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने केही महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौताहरु भएका छन् ।
यी सम्झौता कार्यान्वयन भएको खण्डमा अबको एक दशकमा नेपालको पहाडी क्षेत्रमा निकै ठूलो आर्थिक विकास हुन सक्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ठूलो उपलिब्ध भनेको पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण सम्झौता हो । साथै रेल्वेसम्बन्धी जुन सहमति भएको छ, यसले दीर्घकालमा नेपालको विकासमा धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको महत्व पनि दीर्घकालीनरुपमा निकै ठूलो छ । चीनले नेपालसँग व्यापार विस्तारका लागि यातायात सेवा जोड्न सिगात्से-रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनीसम्म रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने सम्झौता भएको छ । विजय गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएलगतै उनले चिनियाँ कम्पनीलाई रेल्वेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएका थिए ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न सकिने सञ्भाव्यता देखिएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पनि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिइएको छ । त्यसैगरी, केरुङ-रसुवागढी-हेटौडा १३२ केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने सझौता भएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भएसँगै दुई देश बीच विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुलेको छ । त्यसैगरी, चीनले काठमाडौं-तातोपानी (अरनिको) राजमार्ग मर्मत गर्ने भएको छ । गत बैशाखमा गएको भूकम्पले प्रभावित बनाएको यो राजमार्ग मर्मत भएसँगै तातोपानी नाकाबाट हुने व्यापार बढ्ने भएको छ । भूकम्पपछि तातोपानी नाका ठप्प भएको थियो । दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा आवश्यकता अनुसार नाकाहरु खोल्दै जाने उल्लेख छ । त्यसैगरी, भूकम्प पीडितहरुका लागि ३ बिलियन आरएमबी अर्थात करिब ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । त्यस्तै, नेपालमा पेट्रोल र ग्यासको उत्खनन बारे चीनले संभाव्यता अध्ययन गरिदिने भएको छ । पछिल्लो समय केरुङ नाकाबाट नेपालसँगको व्यापार बढाउन चाहेको चीनले स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक मर्मत गरिदिने भएको छ । त्यसैगरी हुम्लाको हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने, ३२ हजार घरधुरीलाई सोलार जडान गरिदिने, काठमाडौंको चक्रपथको स्तरोन्नित गर्ने, काठमाडौं-खाँदबारी-धनकुटा सडकलाई डबल लेनको बनाउने भएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनले अनुदान तथा सस्तो व्याजदरमा ऋण सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । यो सहयोगले नेपालमा अब दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो पूर्ति हुने सम्भावना बढेको छ ।
यी सम्झौता कार्यान्वयन भएको खण्डमा अबको एक दशकमा नेपालको पहाडी क्षेत्रमा निकै ठूलो आर्थिक विकास हुन सक्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ठूलो उपलिब्ध भनेको पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण सम्झौता हो । साथै रेल्वेसम्बन्धी जुन सहमति भएको छ, यसले दीर्घकालमा नेपालको विकासमा धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको महत्व पनि दीर्घकालीनरुपमा निकै ठूलो छ । चीनले नेपालसँग व्यापार विस्तारका लागि यातायात सेवा जोड्न सिगात्से-रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनीसम्म रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने सम्झौता भएको छ । विजय गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएलगतै उनले चिनियाँ कम्पनीलाई रेल्वेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएका थिए ।पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न सकिने सञ्भाव्यता देखिएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पनि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिइएको छ । त्यसैगरी, केरुङ-रसुवागढी-हेटौडा १३२ केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने सझौता भएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भएसँगै दुई देश बीच विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुलेको छ । त्यसैगरी, चीनले काठमाडौं-तातोपानी (अरनिको) राजमार्ग मर्मत गर्ने भएको छ । गत बैशाखमा गएको भूकम्पले प्रभावित बनाएको यो राजमार्ग मर्मत भएसँगै तातोपानी नाकाबाट हुने व्यापार बढ्ने भएको छ । भूकम्पपछि तातोपानी नाका ठप्प भएको थियो । दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा आवश्यकता अनुसार नाकाहरु खोल्दै जाने उल्लेख छ । त्यसैगरी, भूकम्प पीडितहरुका लागि ३ बिलियन आरएमबी अर्थात करिब ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । त्यस्तै, नेपालमा पेट्रोल र ग्यासको उत्खनन बारे चीनले संभाव्यता अध्ययन गरिदिने भएको छ । पछिल्लो समय केरुङ नाकाबाट नेपालसँगको व्यापार बढाउन चाहेको चीनले स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक मर्मत गरिदिने भएको छ । त्यसैगरी हुम्लाको हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने, ३२ हजार घरधुरीलाई सोलार जडान गरिदिने, काठमाडौंको चक्रपथको स्तरोन्नित गर्ने, काठमाडौं-खाँदबारी-धनकुटा सडकलाई डबल लेनको बनाउने भएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनले अनुदान तथा सस्तो व्याजदरमा ऋण सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । यो सहयोगले नेपालमा अब दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो पूर्ति हुने सम्भावना बढेको छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें