लोकनारायण सुवेदी, माघ १८ - विश्वव्यापी रुपमा मानिएको कुरा के हो भने जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले मात्र जनहितमा काम गर्ने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । कम्तीमा राजनीतिक संस्थाहरु लोकतन्त्रमा अनिर्वाचित हुँदैनन् । ती बहुमतले या सर्वसम्मतिले निर्वाचित हुनै पर्दछ । तर निर्वाचन त लोकतन्त्रको एउटा प्रकृया मात्रै हो ।
यद्यपि कतिपयले भने यसैलाई मात्र लोकतन्त्र सम्झने गरेका छन् र चुनिएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अलोकतान्त्रिक र निरंकुश मानसिकताले काम गर्ने गर्दै आएका छन् । चुनिएपछि जनताप्रति इमानदारीर्पूवक समर्पित भएर उनीहरुका हक, हित, प्रगति र प्रतिष्ठाका लागि संर्घष गरिरहनुपर्ने आवश्यकताको परिपूर्ति होइन, आफ्नै निहीत र संकीर्ण स्वार्थ र आफ्नै उदरपूर्ति गर्ने कार्यलाई नै उनीहरुले लोकतन्त्रको व्यवहारिक रुप मानिरहेको देखिन्छ ।
वास्तवमा आज हामीकहाँ देखिएको समस्याको मूल कारण नै यही हो । त्यसले गर्दा लोकतन्त्रमा पनि केही मुठ्ठीभर शक्तिशाली (भ्रष्ट, तस्कर, कालोबजारीकर्ता र दुई नम्बरीको अर्थमा) व्यक्तिहरुको हातको खेलौना मात्र भएर रहने गरेको छ । यो आम जनसाधारणको दैनन्दिनका समस्या समाधान गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बृहत्तर हितको औजारको यसरी सर्वथा दुरुपयोग भइरहेको छ । यस प्रकार लोकतन्त्रमा लोकहितको घोर अपहेलना र अत्यधिक अपमान भइरहेको आजको विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो ।
चाहे हामीले अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा गरौं, चाहे हाम्रै छिमेकी देश भारतको संसदको निर्वाचनको कुरा गरौं, तिनका निर्वाचनहरुमा अपार र अकूत सम्पत्ति भएका बहुराष्ट्रिय निगम तथा अन्य ठूला कम्पनीहरु त्यसमा पनि आजको कर्पोरेट पूँजीको पैसाले अत्यन्तै ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । ती निगम र कम्पनीहरुले वैध अवैध रुपमा राजनीतिक दलहरुलाई दिइने पैसाका अतिरिक्त कालो धन, अपराधबाट आर्जित पैसा आदि पनि चुनावका बेला झोकदिने गरिन्छ । फलतः निर्वाचित त्यस्ता ‘जनप्रतिनिधि’हरुले वास्तविक जनताको हक, हितलाई लत्याउने क्रमबद्ध सिलसिला सुरु हुन्छ । उनीहरु आफूलाई पैसा दिने ठूला कम्पनी, निगम र अपराधी समूहप्रति नै उत्तरदायी हुन्छन् र तिनलाई नै प्राथमिकता दिने गर्दछन् । जसको चौतर्फी नकारात्मक असर भने आम जनसाधारणमाथि पर्दछ ।
यस्तो अवाञ्छित र अनपेक्षित स्थितिले गर्दा सम्पन्न र शक्तिशाली देशहरुद्वारा असम्पन्न र विकासशील देशहरुको लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने चलखेल बढ्ने र अझ विकट हुने गर्दछ । यस्तो खालको हस्तक्षेप कमजोर देशमाथि तुलनात्मक रुपमा विकसित देशहरुले प्रत्यक्ष रुपबाट वैध या अवैध तरीकाले आफै गर्ने गर्दै आएको पनि देखिएको अनुभव पनि भइरहेको छ र आफुले नियन्त्रण गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुको माध्यहरुबाट अप्रत्यक्ष रुपमा पनि त्यसो गर्दै आएको प्रष्टै देखिने गरेको छ ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुको माध्यमबाट पनि विपन्न देशहरुको सम्प्रभूतामाथि अनेक किसिमले नियन्त्रण र सीमित गर्ने कार्य त आजको सामान्य कुरा जस्तै नै भइसकेको या भइरहेको छ । त्यसमाथि अझ ऋण उठाउने, व्यापारका शर्तहरु लगाउने जस्ता विकसित देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले विकासशील देशहरुमाथि प्रतिकूल नीतिहरु लाद्ने गरेर पनि विपन्न देशका लोकतान्त्रिक सरकारहरुलाई ठूलो कठिनाइमा पार्ने गरेको पनि आजको तीतो अनुभव छ ।
हुन पनि लोकतन्त्रका यी समस्याहरु लामो समयदेखि रहँदै आएका छन् । त्यसैल गर्दा आम जनता केवल मतदान गर्ने औजारमात्र भएर रहने स्थिति छ भने मुठ्ठीभरले लोकतन्त्रलाई कब्जा गर्ने र आफुखुशी चलाउने परिपाटीको शक्तिशाली सञ्जाल खडा गरिएको छ । त्यसमाथि आज विश्वव्यापीरुपमा महाविनाशकारी हात हतियारको जुन भयावह थुप्रो लागेको छ, जलवायु परिवर्तनका जुन गम्भीर स्थिति खडा भएको छ तिनमाथिको नियन्त्रणको समस्या पनि पेचिलो र डरलाग्दो छ । यस्तो स्थितिमा पृथ्वीमा अस्तित्वकै गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुग्दछ । किनभने लोकतन्त्र सीमित अल्पतन्त्रको औजार भएर चलेपछि यो भन्दा अर्को स्थिति सिर्जना हुन पनि सक्तैन । अल्पतन्त्रममा अल्पसंख्यक टाठाबाठाहरुकै अल्पकालीन र निहीत स्वार्थले काम गरेको हुन्छ । त्यसैबाट उत्पन्न भयावह चुनौतिहरुको जिम्मेवारीपूर्ण समाधानका उपायहरु अपनाइने कुरा पनि दिवा स्वप्न जस्तै मात्र हुन पुग्दछन् । आजको विश्वको स्थिति हेर्दा यो भन्दा भिन्न र सुरक्षित वैकल्पिक स्थिति विकसित हुने कुनै ठोस आधार देखा पर्दैन ।
यद्यपि, सही अर्थमा लोकतन्त्रको कुनै विकल्प हुँदैन । त्यस्तो लोकतन्त्र पारदर्शी, जनहितकारी र शतत अग्रदिशामा परिर्तनशील प्रणाली र परिपाटी हुन्छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक दल, बर्ग या समुदाय इमानदार, समर्पित र केवल जनता र राष्ट्रको स्वार्थ र विश्व मानब कल्याणको एक मात्र लक्ष प्रेरित भएर चल्ने बातावरण सिर्जना गर्ने र तदनुरुप चल्ने मात्र हुन सक्तछ । समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका समेत आधारभूत समस्याहरु सुल्झाउने र विशेषगरी समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने मूख्य अभिप्राय त्यो परिपोषित हुन्छ । यसको आरम्भ भ्रष्टाचारविहीन र प्रष्ट हिसावकिताव राख्ने चरित्र भएका दलहरु उपस्थिति हुनु अनिवार्य शर्त हो ।
वस्तुतः आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ भए त्यसले बाहिरी बृहत् समाजलाई पनि सकारात्मक सन्देश दिने कुरामा कुनै विवादै छैन । यस्तो स्थिति सिर्जना नगरीकन समनता, न्याय, शान्ति, समृद्धि र समुन्नतिको गफ हाँकेर केही हुँदैन । विकासको फल पनि आम जनताको बीचमा पुग्दैन र प्रकृति मैत्री विकास पद्धतिको विकास पनि हुन पाउँदैन । किनभने हरेक कुरालाई बढीभन्दा बढी मुनाफामुखी भएर हेरिने र त्यसको निमित्त अमानवीय र प्रकृति अमैत्री विकास पद्धतिलाई रोज्ने परिपाटी कीमार्थ लोकतान्त्रिक हुनै सक्तैन ।
त्यसैले लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने गरी मानब र प्रकृतिको शोषण र शासन गर्ने परिपाटी हो भन्ने सावित गरिने अहिलेसम्मको गलत परम्पराबाट यसलाई मुक्त गरिनै पर्दछ । यसलाई व्यापक, जनआधारित र जनस्तरीय तुल्याउन आवश्यक सबै संयन्त्र र प्रकृयामा जनताको सक्रिय र प्रभावकारी निगरानी र अनुगमन हुने सञ्चालन विधि अख्तियार गरिनुपर्ने हुन्छ । भावनामा होइन, वास्तविक व्यवहारमा आम जन केन्द्रित र जनउत्थानलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राख्न सकिएमा मात्र लोकतन्त्र सार्थक ठहरिन्छ । अनि यसले जन सार्वभौमिकता र तिनीहरुबाट सिर्जित र विकसित राष्ट्रिय सार्बभौमिकतालाई पनि सही अर्थमा सुदृढ तुल्याउन सक्तछ । त्यसबाट अनावश्यक बाहृय हस्तक्षेपको पनि सही किसिमले सामना हुन सक्तछ ।
केवल चुनावी जनमत मात्रै लोकतन्त्र होइन । मानवीय सामाजिक विकासका सबै अंगप्रत्यंगलाई आजको लोकतन्त्रले समेट्नुपर्दछ । अन्यथा त्यो लोकतन्त्र नभएर सीमित स्वार्थहरुको अल्पतन्त्रको बन्दी रहन जान्छ । यो अहिलेसम्मको अनुभवसिद्ध र सर्वथा यथार्थ कुरा हो ।
यद्यपि कतिपयले भने यसैलाई मात्र लोकतन्त्र सम्झने गरेका छन् र चुनिएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अलोकतान्त्रिक र निरंकुश मानसिकताले काम गर्ने गर्दै आएका छन् । चुनिएपछि जनताप्रति इमानदारीर्पूवक समर्पित भएर उनीहरुका हक, हित, प्रगति र प्रतिष्ठाका लागि संर्घष गरिरहनुपर्ने आवश्यकताको परिपूर्ति होइन, आफ्नै निहीत र संकीर्ण स्वार्थ र आफ्नै उदरपूर्ति गर्ने कार्यलाई नै उनीहरुले लोकतन्त्रको व्यवहारिक रुप मानिरहेको देखिन्छ ।वास्तवमा आज हामीकहाँ देखिएको समस्याको मूल कारण नै यही हो । त्यसले गर्दा लोकतन्त्रमा पनि केही मुठ्ठीभर शक्तिशाली (भ्रष्ट, तस्कर, कालोबजारीकर्ता र दुई नम्बरीको अर्थमा) व्यक्तिहरुको हातको खेलौना मात्र भएर रहने गरेको छ । यो आम जनसाधारणको दैनन्दिनका समस्या समाधान गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बृहत्तर हितको औजारको यसरी सर्वथा दुरुपयोग भइरहेको छ । यस प्रकार लोकतन्त्रमा लोकहितको घोर अपहेलना र अत्यधिक अपमान भइरहेको आजको विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो ।
लोकतन्त्र सीमित अल्पतन्त्रको औजार भएर चलेपछि यो भन्दा अर्को स्थिति सिर्जना हुन पनि सक्तैन । अल्पतन्त्रममा अल्पसंख्यक टाठाबाठाहरुकै अल्पकालीन र निहीत स्वार्थले काम गरेको हुन्छ ।
यस्तो अवाञ्छित स्थिति विकासले गर्दा आज वास्तवमा लोकतन्त्रमा वैध, अवैध, कालो–सेतो धनको भूमिका अत्याधिक बढेको छ । हाम्रोजस्तो भर्खरै लोकतन्त्रमा वामे सर्न लागेको देशमा त लोकतन्त्र धाक, धम्की, पैसा, लाठीको ‘मुठ्ठीको माखो’ जस्तो बनाइएकै छ । अनि विकसित लोकतान्त्रिक देशहरु पनि यसको अपवाद रहन सकेका छैनन् ।चाहे हामीले अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा गरौं, चाहे हाम्रै छिमेकी देश भारतको संसदको निर्वाचनको कुरा गरौं, तिनका निर्वाचनहरुमा अपार र अकूत सम्पत्ति भएका बहुराष्ट्रिय निगम तथा अन्य ठूला कम्पनीहरु त्यसमा पनि आजको कर्पोरेट पूँजीको पैसाले अत्यन्तै ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । ती निगम र कम्पनीहरुले वैध अवैध रुपमा राजनीतिक दलहरुलाई दिइने पैसाका अतिरिक्त कालो धन, अपराधबाट आर्जित पैसा आदि पनि चुनावका बेला झोकदिने गरिन्छ । फलतः निर्वाचित त्यस्ता ‘जनप्रतिनिधि’हरुले वास्तविक जनताको हक, हितलाई लत्याउने क्रमबद्ध सिलसिला सुरु हुन्छ । उनीहरु आफूलाई पैसा दिने ठूला कम्पनी, निगम र अपराधी समूहप्रति नै उत्तरदायी हुन्छन् र तिनलाई नै प्राथमिकता दिने गर्दछन् । जसको चौतर्फी नकारात्मक असर भने आम जनसाधारणमाथि पर्दछ ।
यस्तो अवाञ्छित र अनपेक्षित स्थितिले गर्दा सम्पन्न र शक्तिशाली देशहरुद्वारा असम्पन्न र विकासशील देशहरुको लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने चलखेल बढ्ने र अझ विकट हुने गर्दछ । यस्तो खालको हस्तक्षेप कमजोर देशमाथि तुलनात्मक रुपमा विकसित देशहरुले प्रत्यक्ष रुपबाट वैध या अवैध तरीकाले आफै गर्ने गर्दै आएको पनि देखिएको अनुभव पनि भइरहेको छ र आफुले नियन्त्रण गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुको माध्यहरुबाट अप्रत्यक्ष रुपमा पनि त्यसो गर्दै आएको प्रष्टै देखिने गरेको छ ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुको माध्यमबाट पनि विपन्न देशहरुको सम्प्रभूतामाथि अनेक किसिमले नियन्त्रण र सीमित गर्ने कार्य त आजको सामान्य कुरा जस्तै नै भइसकेको या भइरहेको छ । त्यसमाथि अझ ऋण उठाउने, व्यापारका शर्तहरु लगाउने जस्ता विकसित देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले विकासशील देशहरुमाथि प्रतिकूल नीतिहरु लाद्ने गरेर पनि विपन्न देशका लोकतान्त्रिक सरकारहरुलाई ठूलो कठिनाइमा पार्ने गरेको पनि आजको तीतो अनुभव छ ।
केवल चुनावी जनमत मात्रै लोकतन्त्र होइन । मानवीय सामाजिक विकासका सबै अंगप्रत्यंगलाई आजको लोकतन्त्रले समेट्नुपर्दछ । अन्यथा त्यो लोकतन्त्र नभएर सीमित स्वार्थहरुको अल्पतन्त्रको बन्दी रहन जान्छ ।
फलतः आज अधिकांश विकासशील देशहरु बहुराष्ट्रिय कमपनीहरु, विदेशी पूँजी, पेटेन्ट कानुन तथा व्यापार आदि सम्झौताका बारेमा स्वतन्त्र र जनहितकारी नीतिहरु अबलम्बन गर्न हिच्किचाउने गर्दछन् र आफ्ना देशका जनता र राष्ट्रको हित विपरीत अनेक सन्धि सम्झौता गर्ने लाचारी प्रकट गर्दछन् । अन्य विभिन्न कारणहरुका अतिरिक्त हाम्रो देशले राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण यही नै हो ।हुन पनि लोकतन्त्रका यी समस्याहरु लामो समयदेखि रहँदै आएका छन् । त्यसैल गर्दा आम जनता केवल मतदान गर्ने औजारमात्र भएर रहने स्थिति छ भने मुठ्ठीभरले लोकतन्त्रलाई कब्जा गर्ने र आफुखुशी चलाउने परिपाटीको शक्तिशाली सञ्जाल खडा गरिएको छ । त्यसमाथि आज विश्वव्यापीरुपमा महाविनाशकारी हात हतियारको जुन भयावह थुप्रो लागेको छ, जलवायु परिवर्तनका जुन गम्भीर स्थिति खडा भएको छ तिनमाथिको नियन्त्रणको समस्या पनि पेचिलो र डरलाग्दो छ । यस्तो स्थितिमा पृथ्वीमा अस्तित्वकै गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुग्दछ । किनभने लोकतन्त्र सीमित अल्पतन्त्रको औजार भएर चलेपछि यो भन्दा अर्को स्थिति सिर्जना हुन पनि सक्तैन । अल्पतन्त्रममा अल्पसंख्यक टाठाबाठाहरुकै अल्पकालीन र निहीत स्वार्थले काम गरेको हुन्छ । त्यसैबाट उत्पन्न भयावह चुनौतिहरुको जिम्मेवारीपूर्ण समाधानका उपायहरु अपनाइने कुरा पनि दिवा स्वप्न जस्तै मात्र हुन पुग्दछन् । आजको विश्वको स्थिति हेर्दा यो भन्दा भिन्न र सुरक्षित वैकल्पिक स्थिति विकसित हुने कुनै ठोस आधार देखा पर्दैन ।
यद्यपि, सही अर्थमा लोकतन्त्रको कुनै विकल्प हुँदैन । त्यस्तो लोकतन्त्र पारदर्शी, जनहितकारी र शतत अग्रदिशामा परिर्तनशील प्रणाली र परिपाटी हुन्छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक दल, बर्ग या समुदाय इमानदार, समर्पित र केवल जनता र राष्ट्रको स्वार्थ र विश्व मानब कल्याणको एक मात्र लक्ष प्रेरित भएर चल्ने बातावरण सिर्जना गर्ने र तदनुरुप चल्ने मात्र हुन सक्तछ । समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका समेत आधारभूत समस्याहरु सुल्झाउने र विशेषगरी समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने मूख्य अभिप्राय त्यो परिपोषित हुन्छ । यसको आरम्भ भ्रष्टाचारविहीन र प्रष्ट हिसावकिताव राख्ने चरित्र भएका दलहरु उपस्थिति हुनु अनिवार्य शर्त हो ।
लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने गरी मानब र प्रकृतिको शोषण र शासन गर्ने परिपाटी हो भन्ने सावित गरिने अहिलेसम्मको गलत परम्पराबाट यसलाई मुक्त गरिनै पर्दछ ।
यसका अतिरिक्त दल सञ्चालमा पनि लोकतान्त्रिक परिपाटी, खुला खुलस्त हुने जालझेल र षड्यन्त्रको कुनै गुञ्जायस र गन्धसम्म पनि नरहने परिपाटी बसाल्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा छ । आन्तरिक लोकतन्त्र भनेकै यही हो । गलत कुरालाई कथित लेनदेनको आधारमा थाँती राख्नु र प्रश्रय दिइनु विलकुलै हुँदैन । यसले भ्रष्टाचार र औसरवादीतालाई नै बढावा दिन्छ ।वस्तुतः आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ भए त्यसले बाहिरी बृहत् समाजलाई पनि सकारात्मक सन्देश दिने कुरामा कुनै विवादै छैन । यस्तो स्थिति सिर्जना नगरीकन समनता, न्याय, शान्ति, समृद्धि र समुन्नतिको गफ हाँकेर केही हुँदैन । विकासको फल पनि आम जनताको बीचमा पुग्दैन र प्रकृति मैत्री विकास पद्धतिको विकास पनि हुन पाउँदैन । किनभने हरेक कुरालाई बढीभन्दा बढी मुनाफामुखी भएर हेरिने र त्यसको निमित्त अमानवीय र प्रकृति अमैत्री विकास पद्धतिलाई रोज्ने परिपाटी कीमार्थ लोकतान्त्रिक हुनै सक्तैन ।
त्यसैले लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने गरी मानब र प्रकृतिको शोषण र शासन गर्ने परिपाटी हो भन्ने सावित गरिने अहिलेसम्मको गलत परम्पराबाट यसलाई मुक्त गरिनै पर्दछ । यसलाई व्यापक, जनआधारित र जनस्तरीय तुल्याउन आवश्यक सबै संयन्त्र र प्रकृयामा जनताको सक्रिय र प्रभावकारी निगरानी र अनुगमन हुने सञ्चालन विधि अख्तियार गरिनुपर्ने हुन्छ । भावनामा होइन, वास्तविक व्यवहारमा आम जन केन्द्रित र जनउत्थानलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राख्न सकिएमा मात्र लोकतन्त्र सार्थक ठहरिन्छ । अनि यसले जन सार्वभौमिकता र तिनीहरुबाट सिर्जित र विकसित राष्ट्रिय सार्बभौमिकतालाई पनि सही अर्थमा सुदृढ तुल्याउन सक्तछ । त्यसबाट अनावश्यक बाहृय हस्तक्षेपको पनि सही किसिमले सामना हुन सक्तछ ।
केवल चुनावी जनमत मात्रै लोकतन्त्र होइन । मानवीय सामाजिक विकासका सबै अंगप्रत्यंगलाई आजको लोकतन्त्रले समेट्नुपर्दछ । अन्यथा त्यो लोकतन्त्र नभएर सीमित स्वार्थहरुको अल्पतन्त्रको बन्दी रहन जान्छ । यो अहिलेसम्मको अनुभवसिद्ध र सर्वथा यथार्थ कुरा हो ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें