पोखरा, जेष्ठ ६ - सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै देशलाई उत्तर र दक्षिण
जोड्ने छोटो मार्ग 'कालीगण्डकी कोरिडोर' निर्माण गर्ने भने पनि त्यसको काम भने
घोषणाअनुसार प्राथमिकतामा परेको छैन । सरकारको घोषणामा पर्ने तर बजेट विनियोजन एवं
कार्यान्वयनमा भने बेवास्तामा परेपछि आयोजना सुरु भएको ६ वर्षसम्म पनि उक्त सडकको
सबै ट्रयाकसमेत खुल्न सकेको छैन ।
बजेटको कमी, करिडोरको क्षेत्रमै विवाद, ठेकेदारहरूले सम्झौताअनुसार काम नगर्नु, आयोजना कार्यालयमा जनशक्ति अभावजस्ता कारणले अझै ३३ किमि सडकको ट्रयाक नै खुलेको छैन । २०६४ सालदेखि सुरु भएको करिडोरलाई सरकारले ०६७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखी उच्च प्राथमिकता दिएको थियो ।
४ सय १७ किमि करिडोर पूरै पिच हुन करिब २२ अर्बको लागत अनुमान भौतिक मन्त्रालयको छ । तर राष्ट्रिय गौरवमा परेपछि आयोजनाका लागि बनेको कार्यालयबाट भने अहिलेसम्म जम्मा १३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको निमित्त आयोजना प्रमुख राजेन्द्र शाह बताउँछन् । त्यसअघि सडक पर्ने जिल्ला विकास समिति र डिभिजन सडक कार्यालयले पनि काम गरेका थिए । करिडोर आसपासमा धेरैतिरबाट स्थानीय तहमा काम भएका थिए । तर राष्ट्रिय गौरवको भन्दै अलग्गै आयोजना बनाएर बागलुङमा कार्यालय खोलेपछि दुई वर्षयता कामले गति लिन नसकी ढिलाइ भएको स्थानीयको अनुभव छ ।
त्यसो त त्यसअघि विभिन्न निकायको समेत कनिका छराइको बजेट शैलीले नै भए पनि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान गुल्मी खण्डका कोरिडोर सरोकार समितिका अध्यक्ष टीकाराम ढकालको छ । 'स्थानीय सक्रियताको तुलनामा सरकारको प्राथमिकता घोषणामा मात्रै सीमित छ,' उनले भने ।
सरकारले बर्सेनि ५/६ करोड मात्र विनियोजन गरेर तोकिएको २० वर्षमा कोरिडोर पूरा नहुने सडक क्षेत्रका राजनीतिक अगुवा बताउँछन् । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा तेस्रो स्थानमा परेर पनि सडकको ट्रयाक पूरा नहुनु दुःखद भएको पाल्पा कांग्रेस सभापति वीरबहादुर राना बताउँछन् ।
बागलुङको जैदी र छिस्तीको ८ किमि, गुल्मीको अर्बेनी आसपासको ७ किमि, पाल्पाको राम्दीदेखि रानीघाट १३ किमि र मुस्ताङमा ५ किमि खण्ड गरी ३३ किमि ट्रयाक खोल्नै बाँकी छ । 'अधिकांश स्थानमा ठेकेदारहरूले तोकिएको समयमा काम नसकेर अलपत्र छाडेका छन् । एक वर्षअघि सम्झौता गरेका ठेकेदारमध्ये केहीले कामै नथाल्दा आयोजना निस्प्रभावी छ,' निमित्त प्रमुख शाहले भने, 'बर्सेनि न्यून बजेट आउनु, एकै वर्षमा तीन जना प्रमुख फेरिनेलगायत समस्याले काम चुस्त नभएको हो ।' ठेकेदारले विभिन्न ठाउँको ट्रयाकका साथै जोमसोम- कोरला खण्डको ५१ मिटर लामो पक्की पुलको काम एक वर्षअघि लोकपि्रय शंकरमाली संयुक्त निर्माण सेवाले सम्झौता गरे पनि कामै सुरु नगरेको शाहले बताए । कारबाही गर्नुको साटो म्याद थप गर्ने काम मात्र भएकाले आयोजना नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
सुनौलीदेखि नवलपरासीको गैंडाकोट, पाल्पाको राम्दी, स्याङ्जाको कारीकोट, गुल्मीको रुद्रवेणी, सेतीवेणी, बागलुङको छिस्ती, बलेवा हुँदै पर्वतको मालढुंगा, म्याग्दीको बेनी, मुस्ताङको जोमसोम, लोमान्थाङ, कोरला पुग्ने सडकलाई कालीगण्डकी करिडोर भनिएको छ । चलिरहेका राजमार्ग र बनिरहेका जिल्लाका सडकलाई जोड्दै कालिगण्डकी नदीको बहावसँगै आसपासका सम्पदा छोएर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना परिकल्पना गरिएको हो ।
चालू आवका लागि ६ करोड २० लाख रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको थियो । 'अहिले ट्रयाक खोल्ने चरणमा मात्र रहेकाले त्यसभन्दा बढी रकम खर्च पनि हुँदैन,' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव तुल्सीप्रसाद सिटौलाले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, 'अहिले बनिरहेका सडक फराकिलो पार्ने र ट्रयाक खुलाउने काम मात्र भइरहेका छन् ।' यी काम पूरा भएपछि बजेट बढ्ने योजना सरकारको रहेको उनले बताए ।
बजेटको कमी, करिडोरको क्षेत्रमै विवाद, ठेकेदारहरूले सम्झौताअनुसार काम नगर्नु, आयोजना कार्यालयमा जनशक्ति अभावजस्ता कारणले अझै ३३ किमि सडकको ट्रयाक नै खुलेको छैन । २०६४ सालदेखि सुरु भएको करिडोरलाई सरकारले ०६७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखी उच्च प्राथमिकता दिएको थियो ।
४ सय १७ किमि करिडोर पूरै पिच हुन करिब २२ अर्बको लागत अनुमान भौतिक मन्त्रालयको छ । तर राष्ट्रिय गौरवमा परेपछि आयोजनाका लागि बनेको कार्यालयबाट भने अहिलेसम्म जम्मा १३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको निमित्त आयोजना प्रमुख राजेन्द्र शाह बताउँछन् । त्यसअघि सडक पर्ने जिल्ला विकास समिति र डिभिजन सडक कार्यालयले पनि काम गरेका थिए । करिडोर आसपासमा धेरैतिरबाट स्थानीय तहमा काम भएका थिए । तर राष्ट्रिय गौरवको भन्दै अलग्गै आयोजना बनाएर बागलुङमा कार्यालय खोलेपछि दुई वर्षयता कामले गति लिन नसकी ढिलाइ भएको स्थानीयको अनुभव छ ।
त्यसो त त्यसअघि विभिन्न निकायको समेत कनिका छराइको बजेट शैलीले नै भए पनि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान गुल्मी खण्डका कोरिडोर सरोकार समितिका अध्यक्ष टीकाराम ढकालको छ । 'स्थानीय सक्रियताको तुलनामा सरकारको प्राथमिकता घोषणामा मात्रै सीमित छ,' उनले भने ।
सरकारले बर्सेनि ५/६ करोड मात्र विनियोजन गरेर तोकिएको २० वर्षमा कोरिडोर पूरा नहुने सडक क्षेत्रका राजनीतिक अगुवा बताउँछन् । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा तेस्रो स्थानमा परेर पनि सडकको ट्रयाक पूरा नहुनु दुःखद भएको पाल्पा कांग्रेस सभापति वीरबहादुर राना बताउँछन् ।
बागलुङको जैदी र छिस्तीको ८ किमि, गुल्मीको अर्बेनी आसपासको ७ किमि, पाल्पाको राम्दीदेखि रानीघाट १३ किमि र मुस्ताङमा ५ किमि खण्ड गरी ३३ किमि ट्रयाक खोल्नै बाँकी छ । 'अधिकांश स्थानमा ठेकेदारहरूले तोकिएको समयमा काम नसकेर अलपत्र छाडेका छन् । एक वर्षअघि सम्झौता गरेका ठेकेदारमध्ये केहीले कामै नथाल्दा आयोजना निस्प्रभावी छ,' निमित्त प्रमुख शाहले भने, 'बर्सेनि न्यून बजेट आउनु, एकै वर्षमा तीन जना प्रमुख फेरिनेलगायत समस्याले काम चुस्त नभएको हो ।' ठेकेदारले विभिन्न ठाउँको ट्रयाकका साथै जोमसोम- कोरला खण्डको ५१ मिटर लामो पक्की पुलको काम एक वर्षअघि लोकपि्रय शंकरमाली संयुक्त निर्माण सेवाले सम्झौता गरे पनि कामै सुरु नगरेको शाहले बताए । कारबाही गर्नुको साटो म्याद थप गर्ने काम मात्र भएकाले आयोजना नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
सुनौलीदेखि नवलपरासीको गैंडाकोट, पाल्पाको राम्दी, स्याङ्जाको कारीकोट, गुल्मीको रुद्रवेणी, सेतीवेणी, बागलुङको छिस्ती, बलेवा हुँदै पर्वतको मालढुंगा, म्याग्दीको बेनी, मुस्ताङको जोमसोम, लोमान्थाङ, कोरला पुग्ने सडकलाई कालीगण्डकी करिडोर भनिएको छ । चलिरहेका राजमार्ग र बनिरहेका जिल्लाका सडकलाई जोड्दै कालिगण्डकी नदीको बहावसँगै आसपासका सम्पदा छोएर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना परिकल्पना गरिएको हो ।
चालू आवका लागि ६ करोड २० लाख रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको थियो । 'अहिले ट्रयाक खोल्ने चरणमा मात्र रहेकाले त्यसभन्दा बढी रकम खर्च पनि हुँदैन,' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव तुल्सीप्रसाद सिटौलाले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, 'अहिले बनिरहेका सडक फराकिलो पार्ने र ट्रयाक खुलाउने काम मात्र भइरहेका छन् ।' यी काम पूरा भएपछि बजेट बढ्ने योजना सरकारको रहेको उनले बताए ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें