'विदेशीको सोधीखोजीपछि पत्रिकामा सूचना'

काठमाडौ, जेष्ठ ८ - कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले विदेशी संस्थाले पत्रकारहरूलाई इजलासमा जान सर्वोच्चले पास किन नदिएको भनी सोध्न थालेपछि त्यसबारे रहेको भ्रम चिर्न गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्नुपरेको बताएका छन् ।
भुटानतर्फ जाँदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा सर्वोच्चले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले नयाँ व्यवस्थाको जानकारी दिन सूचना जारी गरेको बताए । उनले कुन विदेशी संस्थाले पासबारे के भन्यो भन्नेचाहिँ खुलाएनन् । टिसर्ट लगाएको निहुँमा न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले पत्रकारलाई इजलासबाट बाहिर निकालेपछि सर्वोच्चले केही दिन पत्रकारहरूलाई इजलासमा जान दिएको थिएन । त्यसको चर्काे विरोध भएपछि छापा माध्यमका केही पत्रकारहरूलाई पास दिए पनि अनलाइन, टेलिभिजन, एफएम र रेडियोलगायत विद्युतीय माध्यमलाई  दिइएको छैन । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको सूचनाको मौलिक हकलाई सर्वोच्च आफैंले पालना नगरेको भन्दै पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट -सीपीजे) ले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयबाटै विज्ञप्ति जारी गरी त्यसो नगर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले आइतबार गोरखापत्रमा सूचना जारी गरी पास पाउने दैनिक पत्रिकाका १६ पत्रकारको नाम छापेको थियो ।
छापा माध्यमकै पनि साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्रिकाका संवाददाता तथा अनलाइन, टेलिभिजन, एफएम र रेडियोलगायत विद्युतीय माध्यमका संवाददातालाई यस्तो पास उपलब्ध नहुने जानकारी पनि सूचनामा थियो । 'खास भन्ने हो भने अदालतमा पास भन्ने नै हुँदैन,' शर्माले भुटान जानुअघि भने, 'तैपनि हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता राखेर पास उपलब्ध गरायौं । राष्ट्रिय दैनिकका प्रतिनिधि नियमित आउने हुनाले पास दियौं, कहिलेकाहीँ आउने अरूलाई आएका बेला पास दिने व्यवस्था गरेका छौं ।' सर्वोच्चले अदालती समाचार लेख्ने सबै माध्यमका सञ्चारकर्मीलाई पास दिएको थियो । प्रशासनले नयाँ पास दिने भन्दै सञ्चारकर्मीबाट त्यसलाई खिचेर लिने काम गर्‍यो । नामावलीसहित फोटो पनि सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ताले संकलन गरे । 'पास भने छापाका केहीलाई मात्रै दिने सूचना सर्वोच्चले छाप्यो,' पत्रकारहरूबीच सर्वोच्चले गरेको विभेदविरुद्ध संघर्षमै उत्रेको संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष तथा अन्नपूर्ण पोस्टका संवाददाता यम विरहीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, 'पत्रकारहरूलाई सूचनाको पहुँचबाट निषेध गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको रवैयाले हामीलाई आज विरोधमा उत्रिन बाध्य पारेको छ । व्यवस्थापन गर्ने नाममा केही पत्रकारलाई पास दिने र अरूलाई नदिने भन्ने तर्कप्रति हामी सहमत छैनौं ।' सर्वोच्चले विद्युतीय माध्यमका पत्रकारलाई हरेक पटक हरेक इजलासमा जान मूल ढोकामा बसेका प्रहरीबाट पास लिनुपर्ने झन्झट गरिदिएको सूचना प्रकाशन गरेको भोलिपल्टै सोमबार पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन र संसदीय तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकाली त्यसको विरोध गरेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले भने यी संगठनहरूको आह्वानलाई सुनेको नसुन्यै गरेको छ ।