काठमाडौँ, ३ कार्तिक। नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या घटेर २५ दशमलव २ प्रतिशत भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विहिबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सहरी क्षेत्रमा गरिबीको रेखामुनि १५ दशमलव ५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ।
विभागले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/०६७ अनुसार नेपालीको पारिवारिक उपभोग खर्चको विधिअनुसार गरिबीको सर्वेक्षण र विश्लेषण गरिएको छ। यसअघि विभागले २०५३ सालमा गरेको गरिबी सर्वेक्षणमा ४१ दशमलव ७६ प्रतिशत र २०६१ सालमा गरेको सर्वेक्षणमा ३० दशमलव ८५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २२०० किलो क्यालोरी शक्तिलाई गरिबी मापनको आधार मानिएको छ भने प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रु १९ हजार २६१ खर्च गर्ने क्षमतालाई गरिबीको मापदण्ड तोकिएको छ। सो खर्चअनुरुप खाद्य वस्तुमा रु ११ हजार २९ र गैरखाद्य वस्तुमा रु सात हजार ३३२ लाई गरिबीको रेखा तोकिएको छ।
गरिबीको दर सबैभन्दा बढी पहाड र तराईका दलितहरुको रहेको छ भने महिला परिवारमुखी भएको घरपरिवारको गरिबी तुलनात्मकरुपमा कम रहेको छ। कृषि क्षेत्रको ज्यालादारीमा लागेका परिवारमुली भएका घरपरिवारमा अन्य क्षेत्रको ज्यालादारीमा लागेका परिवारमुली भएका परिवारहरुको तुलनामा बढी गरिबी देखिएको छ। यस क्षेत्रको घरपरिवारहरु ४७ प्रतिशत गरिब छन् भने अन्य व्यवसायिक क्षेत्रका ज्यालामा लागेका घरपरिवारमा छ प्रतिशत मात्र गरिब भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।
परिवारमुलीको शैक्षिकस्तर बढ्दा गरिबी घट्दै गएको छ। कक्षा ११ वा सोभन्दा माथिल्लो कक्षा उत्तीर्ण गरेका परिवारमुली भएका परिवारभन्दा निरक्षर परिवारमुली भएका परिवार गरिब हुने सम्भावना करिब साढे चार गुणाले बढी रहेको छ। परिवारको आकारमा वृद्धि हुँदा गरिबी बढ्दै गएको देखाइएको छ एक जनामात्र भएको घरपरिवारको गरिबीको दर तीन प्रतिशत छ भने एक जना थप हुनेवित्तिकै गरिबीको दर बढेर सात प्रतिशत हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी धनी र गरिबबीच उपभोगमा हुने गरेको खर्च असमानता घट्दै गएको छ।सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जनकराज शाहले देशको भौगोलिक विकटताले पनि ती क्षेत्रको गरिबी घट्न नसकेकाले यस प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी योजना आयोगले सन्तुलित विकासका लागि नीति निर्माण गर्ने बताउनुभयो।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण श्रेष्ठले १५ वर्षको अवधिमा नेपालको उपभोग्य दरमा तीन गुणाले वृद्धि भएको र काठमाडौँमा एक व्यक्तिलाई वार्षिक करिब रु ४१ हजार उपभोगका लागि खर्च हुने गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभागका निर्देशकद्धारा केशवकुमार गौतम र ढुण्डीराज लामिछानेले जनताको उपभोग आयु आवास सार्वजनिक सुरक्षामा पहुँच शिक्षा स्वास्थ्य बसाइसराइ रोजगारका विषयलाई आधार बनाएर सर्वेक्षण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। रासस
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें