काठमाडौं, कार्तिक ४ - लडाकु समायोजनका लागि नेपाली सेनाभित्र प्रस्तावित बेग्लै महानिर्देशनालयलाई दिइने जिम्मेवारीबारे दलहरू लगभग सहमतिमा पुगेका छन् ।
शीर्ष तीन दलबीच बुधबार राति र बिहीबार बिहानसम्मको लगातार छलफलपछि लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनाबारे विवादित मुख्य पाँचमध्ये तीन मुद्दामा सहमति बनेको सहभागी नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रस्तावित महानिर्देशनालयलाई राष्ट्रियस्तरका विकास निर्माण, विपदका बेला उद्धार तथा राहत कार्य, औद्योगिक क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षबाहेक वन क्षेत्र सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो । तर माओवादीले सीमा, राष्ट्रिय निकुञ्जजस्तो सशस्त्र सेनाले गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
माओवादीको 'फेस सेभिङ'का लागि प्रस्तावित जिम्मेवारीका साथै 'सरकारले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने' भन्ने शब्दावली राख्न कांग्रेस-एमाले तयार भएपछि जिम्मेवारीका विषयमा सहमति बनेको स्रोतले बतायो । माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समिति सदस्य तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तत्कालका लागि प्रस्तावित काम गर्ने र पछि नियमित सेनाले गर्ने काम गर्नेमा सहमति बनेको बताए ।
'मुख्य कुरा सेनाको व्यवसायिकता, तटस्थतामा आँच नआओस् भन्ने हो, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौं,' प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको भ्रमण टोलीमा भारत प्रस्थान गर्नुअघि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै पुनले भने । दलहरूबीच ६ देखि ७ हजारको बीचको संख्यामा लडाकु समायोजन गर्ने र पुनःस्थापनाको प्याकेजमा ५ लाख र स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई ७ लाख दिनेमा पनि लगभग सहमति बनिसकेको नेता पुनले बताए ।
औपचारिक रूपमा भने संख्याको हकमा कांग्रेसले ५ हजार र माओवादीले ७ हजारको अडान नत्यागेको नेताहरूले बताए । त्यसैगरी पुनःस्थापनामा जानेको हकमा २ देखि ४ लाखको प्याकेज र स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई ३ देखि ६ लाख दिने कांग्रेसको अडान छ । माओवादीले भने दुवै प्याकेज ७ देखि १० लाखसम्मको हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
एक कांग्रेस नेताले भने प्राविधिक विषयमा समस्या नरहेको बताए । 'पाँच सय संख्या बढी कि कम, पचास हजार रुपैयाँ बढी कि कम भन्ने कुरा समस्या होइन,' माओवादीकै उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले शान्ति प्रक्रियालाई दर्शनसँग जोडेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, 'मुख्य कुरा दर्शनको हो । बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरूप यो प्रक्रिया टुंग्याउने कि सेनाभित्र अर्को सेना बनाएर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने ? पहिले यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणअघि केही सहमति गरी पुनर्वर्गीकरण थाल्ने सम्बन्धमा भएको दलहरूबीचको बैठक सकारात्मक भए पनि ठोस निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन । एमाले नेता तथा विशेष समिति सदस्य भीम रावलले कतिपय विषयमा सहमतिको धेरै नजिक भएको तर अहिले नै त्यसलाई बाहिर नल्याउने सहमति बनेको बताए ।
'समग्रमा छलफल सकारात्मक छ । प्रधानमन्त्री नभए पनि दलहरूबीच गृहकार्य गरेर उहाँ र्फकनासाथ ठोस सहमति गर्ने गरी छलफल जारी रहनेछ,' उनले भने । स्रोतका अनुसार दलहरूबीच शिक्षाको हकमा एक तह, उमेरमा केही वर्ष र वैवाहिक स्थितिमा लचकता अपनाउनेमा सहमति बनेको छ । यस हिसाबले सेनामा जुनियर अधिकृत सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा प्रवेशका लागि प्रमाणपत्र तह आवश्यक भए पनि प्रवेशिका उत्तीर्ण लडाकु अन्य योग्यता पुर्याए उक्त पदमा समायोजनका लागि योग्य मानिनेछ ।
पछिल्लोपटक समायोजन सम्बन्धमा सबैभन्दा विवादित विषय मानिएको दर्जा निर्धारणको विषय प्राविधिक समिति बनाएर हल गर्ने गरी थाती राखी अन्य विषयमा सहमति कायम गरेर अघि बढ्न प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले सहमत देखिएका छन् । नेपाली सेना मातहत छुट्टै 'राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय' बनाएर लडाकु समायोजन गर्ने मोटामोटी सहमति यसअघि नै बनिसकेको छ ।
दलहरूबीच समायोजनपछि महानिर्देशनालयमा लडाकु रहने ढाँचा र दर्जा निर्धारणको विषयमा मिल्न बाँकी छ । माओवादीले सामूहिक बसाइको कुरा निकालेको छ भने अन्य दलले त्यसलाई सेनाको क्षेत्राधिकारभित्रको भएको बताएका छन् । दर्जाको हकमा भने माओवादी लडाकुले पाउने एउटा उपल्लो दर्जा तोकेर बाँकी दर्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक समिति बनाउनेमा सहमति बनेको छ ।
त्यो उपल्लो दर्जा सहायक रथी हुनुपर्ने माओवादी अडान छ भने कांग्रेसले त्योभन्दा दुई तह मुनिको प्रमुख सेनानीसम्म दिन सकिने अडान लिएको छ । निश्चित समयपछि राजीनामा दिने सहमति गरी तत्कालका लागि सहायक रथीमै कुरा मिल्ने एक माओवादी नेताले बताए ।
लडाकुको संख्या अद्यावधिक गरिने
शीर्ष नेताको बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको विशेष समिति बैठकले लडाकुको संख्या अद्यावधिक गर्न मातहतको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति सदस्य तथा फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले सचिवालयलाई तत्काल जनशक्ति नियुक्त गरी लडाकुको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको बताए । कतिपय लडाकुले स्वेच्छाले छाडेको, भागेको र मृत्यु भएको कुरा बाहिर आइरहेका बेला विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
पुनर्वर्गीकरणकै बेला विवरण अद्यावधिक हुनेमा विशेष समितिको निर्देशनले किस्ताबन्दीमा काम गर्नुपरेको सचिवालयका अधिकारीको गुनासो छ । सचिवालयले यसअघि नै स्वेच्छा सोधी समायोजन, पुनःस्थापना र अवकाशमा जान चाहने लडाकु पुनर्वर्गीकरणका लागि दुई सय १० सदस्यीय सर्वेक्षण टोली भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार परेका करिब २१ सय आवेदनबाट आइतबार वा सोमबारसम्ममा करिब तीन सय जनाको छोटो सूची प्रकाशन गरी तिहारलगत्तै अन्तरवार्ता लिने तयारी भइरहेको छ । त्यसपछि टोलीलाई आवश्यक तालिम दिई छठलगत्तै शिविरमा पठाउने सचिवालयको तयारी छ ।
शीर्ष तीन दलबीच बुधबार राति र बिहीबार बिहानसम्मको लगातार छलफलपछि लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनाबारे विवादित मुख्य पाँचमध्ये तीन मुद्दामा सहमति बनेको सहभागी नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रस्तावित महानिर्देशनालयलाई राष्ट्रियस्तरका विकास निर्माण, विपदका बेला उद्धार तथा राहत कार्य, औद्योगिक क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षबाहेक वन क्षेत्र सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो । तर माओवादीले सीमा, राष्ट्रिय निकुञ्जजस्तो सशस्त्र सेनाले गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
माओवादीको 'फेस सेभिङ'का लागि प्रस्तावित जिम्मेवारीका साथै 'सरकारले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने' भन्ने शब्दावली राख्न कांग्रेस-एमाले तयार भएपछि जिम्मेवारीका विषयमा सहमति बनेको स्रोतले बतायो । माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समिति सदस्य तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तत्कालका लागि प्रस्तावित काम गर्ने र पछि नियमित सेनाले गर्ने काम गर्नेमा सहमति बनेको बताए ।
'मुख्य कुरा सेनाको व्यवसायिकता, तटस्थतामा आँच नआओस् भन्ने हो, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौं,' प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको भ्रमण टोलीमा भारत प्रस्थान गर्नुअघि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै पुनले भने । दलहरूबीच ६ देखि ७ हजारको बीचको संख्यामा लडाकु समायोजन गर्ने र पुनःस्थापनाको प्याकेजमा ५ लाख र स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई ७ लाख दिनेमा पनि लगभग सहमति बनिसकेको नेता पुनले बताए ।
औपचारिक रूपमा भने संख्याको हकमा कांग्रेसले ५ हजार र माओवादीले ७ हजारको अडान नत्यागेको नेताहरूले बताए । त्यसैगरी पुनःस्थापनामा जानेको हकमा २ देखि ४ लाखको प्याकेज र स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई ३ देखि ६ लाख दिने कांग्रेसको अडान छ । माओवादीले भने दुवै प्याकेज ७ देखि १० लाखसम्मको हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
एक कांग्रेस नेताले भने प्राविधिक विषयमा समस्या नरहेको बताए । 'पाँच सय संख्या बढी कि कम, पचास हजार रुपैयाँ बढी कि कम भन्ने कुरा समस्या होइन,' माओवादीकै उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले शान्ति प्रक्रियालाई दर्शनसँग जोडेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, 'मुख्य कुरा दर्शनको हो । बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरूप यो प्रक्रिया टुंग्याउने कि सेनाभित्र अर्को सेना बनाएर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने ? पहिले यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणअघि केही सहमति गरी पुनर्वर्गीकरण थाल्ने सम्बन्धमा भएको दलहरूबीचको बैठक सकारात्मक भए पनि ठोस निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन । एमाले नेता तथा विशेष समिति सदस्य भीम रावलले कतिपय विषयमा सहमतिको धेरै नजिक भएको तर अहिले नै त्यसलाई बाहिर नल्याउने सहमति बनेको बताए ।
'समग्रमा छलफल सकारात्मक छ । प्रधानमन्त्री नभए पनि दलहरूबीच गृहकार्य गरेर उहाँ र्फकनासाथ ठोस सहमति गर्ने गरी छलफल जारी रहनेछ,' उनले भने । स्रोतका अनुसार दलहरूबीच शिक्षाको हकमा एक तह, उमेरमा केही वर्ष र वैवाहिक स्थितिमा लचकता अपनाउनेमा सहमति बनेको छ । यस हिसाबले सेनामा जुनियर अधिकृत सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा प्रवेशका लागि प्रमाणपत्र तह आवश्यक भए पनि प्रवेशिका उत्तीर्ण लडाकु अन्य योग्यता पुर्याए उक्त पदमा समायोजनका लागि योग्य मानिनेछ ।
पछिल्लोपटक समायोजन सम्बन्धमा सबैभन्दा विवादित विषय मानिएको दर्जा निर्धारणको विषय प्राविधिक समिति बनाएर हल गर्ने गरी थाती राखी अन्य विषयमा सहमति कायम गरेर अघि बढ्न प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले सहमत देखिएका छन् । नेपाली सेना मातहत छुट्टै 'राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय' बनाएर लडाकु समायोजन गर्ने मोटामोटी सहमति यसअघि नै बनिसकेको छ ।
दलहरूबीच समायोजनपछि महानिर्देशनालयमा लडाकु रहने ढाँचा र दर्जा निर्धारणको विषयमा मिल्न बाँकी छ । माओवादीले सामूहिक बसाइको कुरा निकालेको छ भने अन्य दलले त्यसलाई सेनाको क्षेत्राधिकारभित्रको भएको बताएका छन् । दर्जाको हकमा भने माओवादी लडाकुले पाउने एउटा उपल्लो दर्जा तोकेर बाँकी दर्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक समिति बनाउनेमा सहमति बनेको छ ।
त्यो उपल्लो दर्जा सहायक रथी हुनुपर्ने माओवादी अडान छ भने कांग्रेसले त्योभन्दा दुई तह मुनिको प्रमुख सेनानीसम्म दिन सकिने अडान लिएको छ । निश्चित समयपछि राजीनामा दिने सहमति गरी तत्कालका लागि सहायक रथीमै कुरा मिल्ने एक माओवादी नेताले बताए ।
लडाकुको संख्या अद्यावधिक गरिने
शीर्ष नेताको बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको विशेष समिति बैठकले लडाकुको संख्या अद्यावधिक गर्न मातहतको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति सदस्य तथा फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले सचिवालयलाई तत्काल जनशक्ति नियुक्त गरी लडाकुको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको बताए । कतिपय लडाकुले स्वेच्छाले छाडेको, भागेको र मृत्यु भएको कुरा बाहिर आइरहेका बेला विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
पुनर्वर्गीकरणकै बेला विवरण अद्यावधिक हुनेमा विशेष समितिको निर्देशनले किस्ताबन्दीमा काम गर्नुपरेको सचिवालयका अधिकारीको गुनासो छ । सचिवालयले यसअघि नै स्वेच्छा सोधी समायोजन, पुनःस्थापना र अवकाशमा जान चाहने लडाकु पुनर्वर्गीकरणका लागि दुई सय १० सदस्यीय सर्वेक्षण टोली भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार परेका करिब २१ सय आवेदनबाट आइतबार वा सोमबारसम्ममा करिब तीन सय जनाको छोटो सूची प्रकाशन गरी तिहारलगत्तै अन्तरवार्ता लिने तयारी भइरहेको छ । त्यसपछि टोलीलाई आवश्यक तालिम दिई छठलगत्तै शिविरमा पठाउने सचिवालयको तयारी छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें