रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, कात्तिक १४ - सरकारले सबै किसानलाई मल, बीउ र ऋण वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन 'किसान कार्ड' दिने तयारी गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम सातादेखि नै यस्तो कार्ड किसानलाई बाँड्ने तयारी गरेको छ।
'किसानलाई साँच्चै राहत दिने गरी यो योजना सुरु गर्न लागेका हौं,' कृषिमन्त्री नन्दनकुमार दत्तले भने, 'कात्तिक २० गते देखि यो कार्ड वितरण गर्ने तयारी गर्दैछौं।'
सरकारले चार अर्ब रुपैयाँ मलका लागि अनुदान दिइरहेको छ। मलको वितरण प्रक्रियाले किसानको समस्या समाधान नभएको र सहकारी संस्थाहरुले अनुदानको दुरुपयोग गरेकाले कार्ड वितरण गर्न लागिएको हो।
यो कार्ड पाएका किसानलाई सरकारले रासायनिक मल, बीउ छुट मूल्यमा पाउने छन्। यसै मार्फत कृषि ऋणमा समेत सहुलियत दिने तयारी गरेको छ। किसानले खेती समयमा मल नपाएको गुनासो देशभरि गरिरहेका छन्। 'कार्डलाई प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्न सकियो भने सरकारी अनुदानको दुरुपयोग पनि हुँदैन,' उनले नागरिकसँग भने।
'पहिलो चरणमा यस्तो कार्ड रसायनिक मलको चर्को अभाव हुने र अत्यधिक अन्न उब्जनी हुने तराईका जिल्लामा लागु गर्ने योजना छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले भने। उनले तराईका पाँचदेखि सात जिल्लामा कार्ड लागु गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताए।
मन्त्रालयले कार्डको नमूना समेत तयार गरिरहेको छ। तर, यसबाट कुनकुन सेवा कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारे निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको छ।
किसान कार्ड लागु गर्न कृषि मन्त्रालयले आइतबार उच्च अधिकारीको बैठक वसेको थियो। बैठकमा मन्त्री दत्तले यो कार्यक्रम जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए।
किसान कार्डलाई गाडीको ब्लुबुक आकारमा तयार गर्ने सोचाइमा मन्त्रालय छ। त्यसमा किसानको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, सहुलियत पूर्ण वा आंशिक कुन प्रकारको हो त्यो समेत खुलाइने छ। आफ्नो नाममा जग्गा भएकाले मात्र यो कार्ड पाउने प्रावधान राखिएको छ।
सहुलियत कार्डबाट किसानले पानी तान्ने मोटरको लागि लाग्ने डिजल वा पेट्रोल, कृषि औजार, सहुलियत ऋण, बिजुली, दाना, पशुपन्छी, बिमाको प्रिमियम, भ्याक्सिनमा समेत सहुलियत दिइने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ। यो सुविधा अनुसार पासबुकमा सबै विवरण मासिक रुपमा उल्लेख हुने गरी नमुनासमेत मन्त्रालयले तयार पारेको छ।
छिमेकी भारतमा किसानलाई सहुलियत दिन त्यहाँको सरकारले यस्तै कार्ड प्रचलनमा ल्याएको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएका नेपाली जिल्लाहरुमा भने किसानले भारी सहुलियत पाइरहेका छन्।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र सम्बन्धित गाउँ विकास समितिलाई यो कार्ड वितरणमा जिम्मेवार बनाइनेछ। सरकारी अनुदान दुरुपयोग नहोस् भनेर यी निकायहरुको सिफारिसमा मात्र कार्ड वितरणको प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले सहकारी संस्था मार्फत बिक्री हुँदै आएको अनुदानको मल दुरुपयोग भएर व्यापारीले बेचेको उजुरी मन्त्रालयमा परेको छ।
सहकारी संस्थाहरुबाट मल वितरणमा अनियमितता समेत भएपछि सरकारले कडा अनुगमन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। विगत दुई वर्षदेखि प्रांगारिक मलको लागि सरकारले छुट्याएको अनुदान रकम खर्च नभएर फ्रिज भइरहेको छ। यो वर्षदेखि प्रांगारिक मललाई प्रवर्द्धन गर्न समेत कार्यक्रम राखिएको छ। 'यसपटक यो रकम खर्च नभई फर्किन नदिन प्रांगारिक मल समेत अनुदानमा वितरण गरिनेछ,' मन्त्री दत्तले भने।
'किसानलाई साँच्चै राहत दिने गरी यो योजना सुरु गर्न लागेका हौं,' कृषिमन्त्री नन्दनकुमार दत्तले भने, 'कात्तिक २० गते देखि यो कार्ड वितरण गर्ने तयारी गर्दैछौं।'
सरकारले चार अर्ब रुपैयाँ मलका लागि अनुदान दिइरहेको छ। मलको वितरण प्रक्रियाले किसानको समस्या समाधान नभएको र सहकारी संस्थाहरुले अनुदानको दुरुपयोग गरेकाले कार्ड वितरण गर्न लागिएको हो।
यो कार्ड पाएका किसानलाई सरकारले रासायनिक मल, बीउ छुट मूल्यमा पाउने छन्। यसै मार्फत कृषि ऋणमा समेत सहुलियत दिने तयारी गरेको छ। किसानले खेती समयमा मल नपाएको गुनासो देशभरि गरिरहेका छन्। 'कार्डलाई प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्न सकियो भने सरकारी अनुदानको दुरुपयोग पनि हुँदैन,' उनले नागरिकसँग भने।
'पहिलो चरणमा यस्तो कार्ड रसायनिक मलको चर्को अभाव हुने र अत्यधिक अन्न उब्जनी हुने तराईका जिल्लामा लागु गर्ने योजना छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले भने। उनले तराईका पाँचदेखि सात जिल्लामा कार्ड लागु गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताए।
मन्त्रालयले कार्डको नमूना समेत तयार गरिरहेको छ। तर, यसबाट कुनकुन सेवा कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारे निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको छ।
किसान कार्ड लागु गर्न कृषि मन्त्रालयले आइतबार उच्च अधिकारीको बैठक वसेको थियो। बैठकमा मन्त्री दत्तले यो कार्यक्रम जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए।
किसान कार्डलाई गाडीको ब्लुबुक आकारमा तयार गर्ने सोचाइमा मन्त्रालय छ। त्यसमा किसानको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, सहुलियत पूर्ण वा आंशिक कुन प्रकारको हो त्यो समेत खुलाइने छ। आफ्नो नाममा जग्गा भएकाले मात्र यो कार्ड पाउने प्रावधान राखिएको छ।
सहुलियत कार्डबाट किसानले पानी तान्ने मोटरको लागि लाग्ने डिजल वा पेट्रोल, कृषि औजार, सहुलियत ऋण, बिजुली, दाना, पशुपन्छी, बिमाको प्रिमियम, भ्याक्सिनमा समेत सहुलियत दिइने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ। यो सुविधा अनुसार पासबुकमा सबै विवरण मासिक रुपमा उल्लेख हुने गरी नमुनासमेत मन्त्रालयले तयार पारेको छ।
छिमेकी भारतमा किसानलाई सहुलियत दिन त्यहाँको सरकारले यस्तै कार्ड प्रचलनमा ल्याएको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएका नेपाली जिल्लाहरुमा भने किसानले भारी सहुलियत पाइरहेका छन्।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र सम्बन्धित गाउँ विकास समितिलाई यो कार्ड वितरणमा जिम्मेवार बनाइनेछ। सरकारी अनुदान दुरुपयोग नहोस् भनेर यी निकायहरुको सिफारिसमा मात्र कार्ड वितरणको प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले सहकारी संस्था मार्फत बिक्री हुँदै आएको अनुदानको मल दुरुपयोग भएर व्यापारीले बेचेको उजुरी मन्त्रालयमा परेको छ।
सहकारी संस्थाहरुबाट मल वितरणमा अनियमितता समेत भएपछि सरकारले कडा अनुगमन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। विगत दुई वर्षदेखि प्रांगारिक मलको लागि सरकारले छुट्याएको अनुदान रकम खर्च नभएर फ्रिज भइरहेको छ। यो वर्षदेखि प्रांगारिक मललाई प्रवर्द्धन गर्न समेत कार्यक्रम राखिएको छ। 'यसपटक यो रकम खर्च नभई फर्किन नदिन प्रांगारिक मल समेत अनुदानमा वितरण गरिनेछ,' मन्त्री दत्तले भने।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें