काठमाडौ, कार्तिक ६ - उपभोक्ता अधिकार उल्लंघनका कारबाहीमा सजिलै उम्किने कसुरवालालाई कडा दण्ड सजायको व्यवस्थासहित उपभोक्त हित संरक्षण ऐन संशोधन हुने भएको छ ।
कालाबजारियालाई कारबाही गर्न सजिलो प्रावधानसहितको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को संशोधन प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयले करिब ६ महिनापछि सहमति जनाएपछि त्यस्तो अवस्था आएको हो । 'हामीले आवश्यक गृहकार्यपछि केही दिनअगाडि उपभोक्ता संरक्षण ऐनको संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै वाणिज्य तथा आपूर्तिमा पठाएका छौं,' कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले भने ।
कानुनले सहमति जनाएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उक्त ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान ढोका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी संसद्मा लैजान्छ । संसद्ले अनुमोदन गरेपछि उक्त प्रस्तावले ऐनको रूप लिनेछ ।
वाणिज्य तथा आपूर्तिले करिब छ महिनाअघि उक्त ऐनको संशोधन प्रस्ताव सहमतिका लागि कानुनमा पठाएको थियो । त्यसमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने, काला बजारी गर्ने र कानुन मिचेर कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई 'अन स्पट ५ हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना' गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण कोष स्थापना गर्ने र उपभोक्ता आयोग गठन गर्नेजस्ता मुख्य प्रावधान थिए । 'हामीले यीलगायत मुख्य विषयमा सहमति प्रदान गरेका छौं,' गौतमले भने ।
कालाबजारिया, कानुन पालना नगर्ने र उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले जस्तो अनुगमनकै बेला जहीँको तहीँ 'अन स्पट' जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएको प्रावधानसहित संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तो प्रावधानको अभावमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत दोषीले सुधारको मौकासहित उन्मुक्ति पाएको वाणिज्य विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवमा विभागले विभिन्न ३५ जिल्लामा साउन र भदौ महिनामा १ सय ९० व्यवसायको अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये १९ व्यवसाय रोक्का गरेको छ भने १७ मा छानबिन गरिरहेको छ । विभागले हालसम्म एउटै व्यवसायविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छैन । हालसम्मको अनुगमनले बढीमा १० प्रतिशत व्यवसायी मात्र चोखा भेटिएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
उक्त ऐनमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १४ वर्षसम्म कैदको प्रावधान भए पनि त्यो झन्झटिलो र लामो समय लाग्ने भएकाले वाणिज्य विभागले अन स्पट कारबाही गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने माग गरेको थियो । 'उपभोक्ता संरक्षण ऐनको वर्तमान प्रावधानअनुसार उपभोक्ताको जीउ ज्यानमा जोखिम पुर्याएको पुष्टि भए मात्र कारबाही गर्न सकिन्छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए उपभोक्ताको ज्यानमा जोखिम पुग्नेबाहेक जस्तोसुकै अपराध गर्नेलाई पनि सजिलै जरिवाना
गर्न सकिन्छ ।'
विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले उक्त संशोधन प्रस्ताव संसद्ले अनुमोदन गरे उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने जोकोहीलाई सजिलै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने बताए । 'उक्त प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन भए कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ,' उनले भने ।
उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले ७५ वटै जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आए पनि कानुनले दिएको सहमतिमा 'राजपत्रमा प्रकाशित गरी निर्धारण गरेबमोजिम' उपभोक्ता अदालत गठन हुने उल्लेख छ ।
कालाबजारियालाई कारबाही गर्न सजिलो प्रावधानसहितको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को संशोधन प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयले करिब ६ महिनापछि सहमति जनाएपछि त्यस्तो अवस्था आएको हो । 'हामीले आवश्यक गृहकार्यपछि केही दिनअगाडि उपभोक्ता संरक्षण ऐनको संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै वाणिज्य तथा आपूर्तिमा पठाएका छौं,' कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले भने ।
कानुनले सहमति जनाएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उक्त ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान ढोका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी संसद्मा लैजान्छ । संसद्ले अनुमोदन गरेपछि उक्त प्रस्तावले ऐनको रूप लिनेछ ।
वाणिज्य तथा आपूर्तिले करिब छ महिनाअघि उक्त ऐनको संशोधन प्रस्ताव सहमतिका लागि कानुनमा पठाएको थियो । त्यसमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने, काला बजारी गर्ने र कानुन मिचेर कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई 'अन स्पट ५ हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना' गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण कोष स्थापना गर्ने र उपभोक्ता आयोग गठन गर्नेजस्ता मुख्य प्रावधान थिए । 'हामीले यीलगायत मुख्य विषयमा सहमति प्रदान गरेका छौं,' गौतमले भने ।
कालाबजारिया, कानुन पालना नगर्ने र उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले जस्तो अनुगमनकै बेला जहीँको तहीँ 'अन स्पट' जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएको प्रावधानसहित संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तो प्रावधानको अभावमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत दोषीले सुधारको मौकासहित उन्मुक्ति पाएको वाणिज्य विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवमा विभागले विभिन्न ३५ जिल्लामा साउन र भदौ महिनामा १ सय ९० व्यवसायको अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये १९ व्यवसाय रोक्का गरेको छ भने १७ मा छानबिन गरिरहेको छ । विभागले हालसम्म एउटै व्यवसायविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छैन । हालसम्मको अनुगमनले बढीमा १० प्रतिशत व्यवसायी मात्र चोखा भेटिएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
उक्त ऐनमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १४ वर्षसम्म कैदको प्रावधान भए पनि त्यो झन्झटिलो र लामो समय लाग्ने भएकाले वाणिज्य विभागले अन स्पट कारबाही गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने माग गरेको थियो । 'उपभोक्ता संरक्षण ऐनको वर्तमान प्रावधानअनुसार उपभोक्ताको जीउ ज्यानमा जोखिम पुर्याएको पुष्टि भए मात्र कारबाही गर्न सकिन्छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए उपभोक्ताको ज्यानमा जोखिम पुग्नेबाहेक जस्तोसुकै अपराध गर्नेलाई पनि सजिलै जरिवाना
गर्न सकिन्छ ।'
विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले उक्त संशोधन प्रस्ताव संसद्ले अनुमोदन गरे उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने जोकोहीलाई सजिलै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने बताए । 'उक्त प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन भए कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ,' उनले भने ।
उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले ७५ वटै जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आए पनि कानुनले दिएको सहमतिमा 'राजपत्रमा प्रकाशित गरी निर्धारण गरेबमोजिम' उपभोक्ता अदालत गठन हुने उल्लेख छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें