दैलेख, ६ कार्तिक। निर्माणधीन माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना चल्नै नदिने भनी दैलेखमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले माथिल्लो कर्णालीको विरोध सौदाबाजीको माध्यम बनाइन नहुने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र एनेकपा माओवादीको वैद्य समूहको आयोजनामा राष्ट्रिय स्वाधीनता र माथिल्लो कर्णाली आयोजना विषयमा शनिबार दैलेखमा भएको छलफल कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस निर्वाचन क्षेत्र नं २ का क्षेत्रीय सभापति घनश्याम भण्डारीले त्यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समयमा विरोध गर्नेहरुको सङ्ख्या बढेर गएको र उनीहरुमा पैसा फुत्काउने दाउ रहेको देखिएको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष एवम् संविधान सभाका सदस्य जग्गेबहादुर शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय पार्षद् जगत रेग्मीले माथिल्लो कर्णाली आयोजना राष्ट्रिय हितविपरीत भएको भन्दै आयोजना सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हर्कबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले भारतसँग शुक्रबार गरेको विपा सम्झौतातर्फ इङ्गित गर्दै जनताले असल सम्झेका नेता पनि साम्राज्यवादीको पिछलगु भएको तर्क राख्नुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य शाहीले जिएमआरले अहिलेसम्म खर्च गरेको ४७ करोड रुपैयाँमध्ये आधा जति कमिसनमा खर्चेको र सरकारले पछिल्लो समयमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना स्थलमा नेपाली सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा सङ्ख्या बढाए पनि आफूहरु आयोजना निर्माण हुन नदिने बताउनुभयो ।
माओवादी कार्यकर्ताले गत जेठ ५ गते दैलेखको पालतडामा रहेको जिएमआरको कार्यालयमा आगजनी गरी डेढ करोड भन्दा बढीको उपकरण र सम्पत्तिमा क्षति पुर् याइदिएपछि अन्तिम प्रारम्भिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन तयार पार्ने कामसमेत रोकिएको छ ।
तीन वर्ष लगाएर तयार पारिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गरेमा साढे चार वर्षमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जिएमआरले त्यति बेला योजना बनाएको थियो । सुरुमा ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भनिएको यो आयोजनाको विरोध हुन थालेपछि ९०० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने बताइएको छ । यसलाई जिएमआरले फकाउन खोजेको रुपमा लिइएको छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें