डिसीनेपाल डटकम संवाददाता - भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कार्वाही गर्ने सवैभन्दा बलियो निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उच्च पदाधिकारीले नै भ्रष्टचारमा सम्लग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ भन्दै सर्वोच्च अदालतले कार्वाही गर्न निर्देशन दिएपनि कार्वाही प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले युएन पार्कको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न अख्तियारले दिएको निर्देशन सम्वन्धमा अख्तियारसँग छलफल गर्ने भएको छ। सिंहदरवारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सोवारे अख्तियारले गरेको निर्णयको फाइल अध्ययनपछि अख्तियारका पधाधिकारीसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि समितिले अख्तियारका तत्कालिन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बु तथा आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले दिएको निर्देशनको सक्कली फाइल अध्ययन गरेको थियो।
आयोगका पूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त लिम्बू र आयुक्त सिवाकोटीले पद तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कारवाहीका गर्न निर्देशन दिएको थियो। लिम्बू र शिवाकोटीले आयोगबाट अवकास पाउन तीन दिन बाँकि रहँदा काठमाडौको बुद्धनगरस्थित युएन पार्कको नाममा रहेको करोडौ मुल्य बराबरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए। तर सर्बोच्च अदालतले भने २ रोपनी ३ आनाको सो जग्ग सरकारी भएको २०५९ सालमा नै फैसला गरिसकेको थियो। अख्तियारको सो निर्णय प्रकृया विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि प्रधानन्यधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आयुक्तद्धयलाई कारबाहीका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउन राज्य व्यवस्था समिति, संसद सचिवालय र अख्तियारलाई पाँच दिनअघि आदेश दिएका थिए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें